केंद्रीय आम बजट लोकसभा में पेश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया पेपरलेस बजट पेश,
लगातार चौथी बार केंद्रीय बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने,
90 मिनट का बजट भाषण पढा वित्त मंत्री ने,
जलशक्ति मिशन के लिए 60 हजार करोड़,
कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़,
राज्यों को बिना ब्याज कर्ज,
आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन नही
नई दिल्ली, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट लोकसभा में पेश किया। वित्त मंत्री का यह लगातार चौथा बजट था। उन्होंने पेपरलेस बजट पेश किया और 90 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा। आज पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री ने आम आदमी राहत देने वाली बड़ी छूट की कोई घोषणा नही की और न ही आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन किया। बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। करदाताओं को राहत के तौर पर 2 वर्ष में अपने आईटीआर को अपडेट अनुमति दी है। राज्य कर्मियों को भी नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर टेक्स में 14 प्रतिशत छूट देने का निर्णय किया है, पेंशनरों को राहत दी गई है।
डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ की घोषणा की है। वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा है कि यह बजट अमृतकाल के अगले 25 सालों का ब्ल्यू प्रिंट है। अगले 3 साल में 4 सौ नई जनरेशन की वन्देभारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 60 लाख नई नौकरी का सृजन होगा। तीन वर्ष में 100 पीएम शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित होंगे और इस वर्ष से चिप लगे पासपोर्ट लाएंगे। पोस्ट ऑफिसों को कोर बैंकिंग से लैस किया जाएगा। 5-जी नेटवर्क इसी साल चालू होगा,गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव करने की घोषणा की है जिससे इन वस्तुओं की कीमतों पर भी असर पड़ेगा।
बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में बनाई जा सकने वाली और इम्पोर्ट होने वाली दवा महंगी होगी, चमड़े का सामान सस्ता होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने वालों को भी राहत मिलेगी। मोबाइल चार्जर, कैमरा मॉड्यूल भी सस्ते हो जाएंगे। गहने खरीदने वालों को भी बड़ी राहत मिली है गहने सस्ते होने की घोषणा हुई है। कच्चे हीरे का आयात कर मुक्त, मेथोनॉल पर ड्यूटी कम की जाएगी और सोडियम सायनाइड पर ड्यूटी बढ़ेगी।
बजट एक नजर में
● कपड़ा,चमड़े का सामान होगा सस्ता
● मोबाइल फोन और चार्जर सस्ता
● हीरे की ज्वेलरी सस्सी होगी
● खेती का सामान सस्ता होगा
● पॉलिस हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई
● विदेशी मशीनें सस्ती होंगी
● खेती का सामान सस्ता होगा
● इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे
● जूते-चप्पल सस्ते होंगे
● आर्टिफिशियल गहने महेंगे होंगे
● पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा
● IT और निजी सेक्टर को बढ़ावा देंगे
● किसानों से रिकॉर्ड खरीद की जाएगी
● साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित
● तिलहन उत्पादन बढ़ाने का अभियान
● ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर
● निजी निवेश को बढ़ाना लक्ष्य
● गरीबी मिटाने की कोशिश
● 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता
● एअर इंडिया का विनिवेश पूरा
● प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहरी योजना के तहत 80 लाख मकान बनेंगे
● 2025 तक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा होगा
● डिजिटल करेंसी लाएगी आरबीआई
● 5G लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी
● सभी गांवों तक इंटरनेट की पहुंच होगी
● आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस तकनीक को बढ़ावा
● बड़े पैमाने पर ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते इसलिए बैटरी अदला-बदली नीति लाई जाएगी
● आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का कवर 5 लाख करोड़ रुपए होगा
● रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा
● कुल खरीदी बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा
● एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदी की जाएगी
● हाइवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ का खर्च
● 8 नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा
● 100 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे
● 3 साल में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें शुरू होंगी
● किसानों को एमएसपी के लिए 2.37 लाख करोड़ दिए
● नॉर्थ-ईस्ट के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूर
● पीपीपी मॉडल से होगा रेलवे का विस्तार
● 75 जिलों में ई-बैंकिंग यूनिट बनेगी
● मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां मिलेंगी
● किसानों को डिजिटल सर्विस देंगे
● सिंचाई-पेयजल सुविधा बढ़ाने पर जोर
● साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित
● 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा
● ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर
● ब्लॉक चेन के इस्तेमाल से लागू होगी डिजिटल करंसी।
● टैक्स फाइलिंग की गलती सुधारने का मौका मिलेगा
● आईटीआर में गड़बड़ सुधारने को दो साल का वक्त मिलेगा
● कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने की घोषणा
● दिव्यागों को भी टैक्स पर राहत की घोषणा
● राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज कर्ज
● जलजीवन मिशन के लिए 60 हजार करोड़
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