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मुख्यमंत्री गहलोत रविवार को करेंगे लिफ्ट कै नाल के तीसरे चरण का शिलान्यास

जोधपुर,मरुस्थल में गांव-शहरों से लेकर दूरदराज की ढाणियों तक पानी पहुंचाकर जल समस्या का निदान करने की दिशा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निरन्तर जारी भगीरथी प्रयासों की कड़ी में रविवार का दिन लोक कल्याण और बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से ऐतिहासिक उपलब्धियों भरे अध्यायों को समाहित करने वाला सिद्ध होगा, जब मुख्यमंत्री गहलोत राजीव गांधी लिफ्ट केनाल के तृतीय चरण का शिलान्यास करने वाले हैं।

आमजन के उत्थान से लेकर जनमानस की बहुआयामी आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं विस्तार की दिशा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संकल्पनाओं को साकार करने प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्थान को मॉडल स्टेट की अपूर्व पहचान मिली है, जिसकी देश भर में सराहना हो रही है।

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इसी कड़ी में राजीव गाधी लिफ्ट केनाल का तृतीय चरण वह वृहत् परियोजना है जो लाखों कण्ठों की प्यास बुझाने के लिए मुख्यमंत्री के भगीरथी प्रयासों का ही परिणाम है। इससे लोक जीवन में खुशहाली के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विकास के सुनहरे आयामों का दिग्दर्शन होगा।

क्षमता संवर्धन

पुनर्गठित शहरी जलप्रदाय परियोजना जोधपुर शहर के अन्तर्गत फ्रांसिसी वित्त सहायता से वर्ष 2016 में द्वितीय चरण के अन्तर्गत निर्मित प्रणाली की क्षमता का संवर्धन कर इंदिरा गांधी नहर से 295 क्यूसेक जल आहरण करने की क्षमता विकसित की गई। वर्तमान में दोनों चरणों की पूरी व्यवस्था के तहत हिमालय के पानी को इन्दिरा गांधी नहर से 8 पंप गृहों में लगे उच्च क्षमता के पंपों द्वारा कायलाना झील तक लाया जा रहा है।

सुनहरी तस्वीर दर्शाएगा तृतीय चरण

इन सब के उपरान्त जनसंख्या वृद्धि के कारण पेयजल मांग बढऩे तथा औद्योगीकरण व शहरीकरण होने के कारण पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये 2016 में तृतीय चरण योजना की परिकल्पना की गई, जिसमे मुख्य नहर के समानान्तर सम्पूर्ण लम्बाई में पाईपलाईन व चार पम्पगृहों की योजना को पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी संकल्पना को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की बजट घोषणा में इसे सम्मिलित किया तथा राज्य मद से राशि आवंटन करते हुएं 1799 करोड़ की संशोधित स्वीकृति जारी की।

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1799 करोड़ की विशाल योजना

इस योजना के कार्यो के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न संस्थाओं की साझा लागत होगी। इनमें राज्य की हिस्सा राशि 1275.83 करोड़, जल जीवन मिशन (शहरी) अमृत 2.0 से 425.27 करोड़, रीको की 96.90 करोड़, दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर की 1 करोड़ की हिस्सा राशि को मिलाकर कुल 1799 करोड़ की लागत से इस चरण का कार्य आगामी 3 वर्ष में अर्थात 20 मई 2025 तक पूर्ण किया जाना है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण परियोजना के लिए इंदिरा गांधी नहर विभाग द्वारा बुर्जी संख्या 1121 के समीप 2000 एमसीएफटी क्षमता के विशालकाय रॉ-वॉटर डिग्गी का निर्माण करवाया जा रहा है।

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