- यूडीएच मंत्री ने जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को कमर कसने के दिए निर्देश
- जोधपुर शहर में प्रस्तावित विकास कार्यों की हुई समीक्षात्मक बैठक
- राजस्थान के 213 निकायों,14 न्यासों व 3 प्राधिकरणों को सरकार ने दिया 10 लाख पट्टे बनाने का लक्ष्य
- अब ऑनलाईन पट्टे के लिए किया जा सकेगा आवेदन
- 500 मीटर तक भवन निर्माण स्वीकृति हेतु निकायों के नहीं काटने पड़ेंगें चक्कर
- आमजन के फायदे देने के लिए नियमों का होगा सरलीकरण
- राज्य सरकार निकायों को विभिन्न
जोधपुर, राज्यसरकार समस्त निकायों द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत आमजन को आवश्यक छूट एवं राहत प्रदान करते हुए अभियान के अन्तर्गत 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में रविवार को जोधपुर संभाग के समस्त निकायों के अध्यक्षगण एवं प्रशासनिक अधिकारीगण का वर्कशाॅप मेडिकल काॅलेज सभागार में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग के उच्चस्तरीय दल के सदस्यों द्वारा अभियान की तैयारी की पूर्व समीक्षा की गई।
राजस्थान के 213 निकायों, 14 न्यासों व 3 प्राधिकरणों को सरकार ने 10 लाख पट्टे बनाने का लक्ष्य दिया है। यूडीएच मंत्री ने प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के सफल आयोजन हेतु आयोजित कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को कमर कसने हेतु प्रोत्साहित किया। यूडीएच मंत्री ने कहा कि लोकप्रिय एवं आमजन के हितैषी मुख्यमंत्री के लक्ष्य से दो- तीन गुना तक पट्टे जारी करना हम सब का ध्येय होना चाहिए।
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धारीवाल ने कहा कि नगरपालिका एक्ट की धारा 69-ए से वर्षों से लम्बित प्रकरणों के निवारण से काफी परिवार लाभान्वित होंगे।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुसार सभी निकायों को ऑनलाइन विधाओं को आमजन को उपलब्ध करवाते हुए पट्टे हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समय-समय पर नियमों का सरलीकरण किया जाता रहा है ताकि आमजन को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। बेचान स्वीकृति एवं नाम हस्तांतरण हेतु किसी भी भूखण्ड की मौका रिपोर्ट की आवश्यकता को समाप्त किया जा चुका है।
500 मीटर तक भवन निर्माण स्वीकृति हेतु निकायों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। केवल अधिकृत आर्केटेक्ट से नक्शा तैयार करवाकर नियमानुसार राशि जमा करावाकर निर्माण स्वीकृति हाथों-हाथ प्राप्त की जा सकेगी। अधिकतम आमजन व परिवारों को फायदा देने के लिए पुराने अनावश्यक नियमों का सरलीकरण करते हुए राज्य सरकार निकायों को विभिन्न शक्तियों का प्रत्यायोजन करेगी, जिससे भू-रूपान्तरण, खांचा भूमि का आवंटन, भू-उपयोग परिवर्तन सहित विविध कार्य अब निकाय, न्यास एवं प्राधिकरण स्तर पर ही सम्पन्न किए जा सकेंगें।
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कार्यशाला में उपस्थित निकायों, न्यासों के सभापतियों, अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकारियों से प्रशासन शहरों के संग अभियान- 2021 में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा कार्यशाला के दौरान ही उनका शंका समाधान किया गया।
सभी निकायों, न्यासों को सितम्बर से पहले व्यवहारिक कठिनाईयों एवं सुझावों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए ताकि 2 अक्टूबर से पूर्व अभियान में आने वाली संभावित कठिनाईयों को पहले से ही सुलझा कर अधिकतम राहत प्रदान करने को नियमों में आवश्यक संशोधन हेतु मंत्रीमण्डल से स्वीकृति ली जा सके।
उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर शुरू हो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान- 2021 में आमजन को अधिक से अधिक लाभ दिलवाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन, जेडीए, नगर निगम, नगरीय निकायों एवं जनप्रतिनिधियों को पूर्ण रूप से भागीदारी निभानी होगी।
कार्यशाला में प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा, शासन सचिव भवानी सिंह देथा, डीएलबी डायरेक्टर दीपक नंदी, मुख्य नगर नियोजन राजस्थान, आरके विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के सलाहकार जीएस संधु, संभागीय आयुक्त एवं जेडीए अध्यक्ष डाॅ. राजेश शर्मा, महापौर नगर निगम उत्तर कुंती देवड़ा, जिला कलेकटर इन्द्रजीत सिंह, जोधपुर विकास आयुक्त कमर चौधरी, शहर विधायक मनीषा पंवार, उपमहापौर अब्दुल करीम जाॅनी, पूर्व जेडीए अध्यक्ष राजेन्द्र सोलंकी, पूर्व विधायक कैलाश भंसाली, जेडीए एवं लगभग 28 नगर पालिका, 4 नगर विकास न्यास के सभापति, अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विशिष्टजन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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