- नई स्टेट खनिज पाॅलिसी में हर तबके को प्राथमिकता देने के अनुरूप तैयारी
- संभाग स्तर पर बैठक कर ले रहे सुझाव
जोधपुर, खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि स्टेट की नई खानिज पाॅलिसी मुख्यमंत्री की भावना के अनुरूप बनेगी। उन्होंने कहा कि हर तबके को प्राथमिकता देने की सोच के अनुरूप पाॅलिसी तैयार कर रहे हैं।
खान मंत्री गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग के माइंस प्रतिनिधियों के साथ नई पाॅलिसी के बारे में उनके सुझाव लेने के बाद बैठक केा संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भावना के अनुरूप अन्य राज्यों में पांच टीम अधिकारियों की बनाकर भेजी उन्होंने कहा भ्रमण कर वहां की पाॅलिसी, नियमों,नवाचार का विश्लेषण किया।
उन्होंने कहा कि वहां की अच्छी बातों का स्टेट की नई बनने वाली पाॅलिसी में समावेश किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि स्टेट के माइन्स सेक्टर के उद्यमियों की इससे राय ली जाए, इसी भावना के अनुरूप संभाग स्तर पर माइन्स एसोशियसनों के प्रतिनिधियों से बात की जा रही व उनके सुझाव ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीकानेर संभाग के बाद जोधपुर संभाग स्तर पर यह बैठक रखी गयी व आगे भी ऐसी बैठके करेंगे व सुझाव लेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की माइन्स पाॅलिसी देश के अन्य राज्यों से प्रभावी बन सके व माइन्स होल्डर की समस्याअयों का समाधान हो इसके पूरे प्रयास करेंगे। उन्होंने बैठक में भरोसा दिलाया कि नई पाॅलिसी मुख्यमंत्री व आप सभी की भावनाओं के अनुरूप होगी।
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खान मंत्री ने बैठक में माईन्स संघों के प्रतिनिधियों से कहा कि उनके द्वारा प्रदेश के हित में मेल द्वारा भी सुझाव भेज सकते हैं। उन पर मंथन किया जायेगा व समावेश का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में माइंस एसोसियेशन के प्रतिनिधियों द्वारा जो भी सुझाव दिए गए है। उन्हें पाॅलिसी में शामिल करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि नई पाॅलिसी में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, कोरोना प्रभावित सहित अन्य श्रेणी के लिए आरक्षण का भी प्रयास करेंगे।
खान मंत्री ने कहा कि पाॅलिसी के लिए अधिकारी मेहनत कर रहे हैं इसमें माइंस होल्डर की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कई निर्णय इसके लिए पहले भी लिए है। चार हैक्टर भूमि लीज में शामिल की, बजरी उपलब्धता पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का अध्ययन कराकर राज्य हित रखा, अवैध खनन के लिए ड्रोन का प्रयोग व अन्य छोटे छोटे परिवर्तन किए हैं।
खान मंत्री ने कहा कि गत सरकार के कारण रिफाइनरी कार्य में 5 वर्ष की देरी हुई अब काम ने गति पकड़ी है। उन्होंने कहा कि तेल सेक्टर में खोज के लिए 10 नये ब्लाॅक आवंटन किए हैं इससे आने वाले समय में नये आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनिज क्षेत्र में पर्यावरण व सुरक्षा का भी ख्याल रख रहे हैं। एनवाॅयरमेंट क्लियरेंस के लिए केन्द्रीय मंत्री से वीसी के द्वारा मुख्यमंत्री ने लाईम स्टोन के संबंध में प्रभावी ढंग से बात रखी। केन्द्रीय मंत्री को एनवाॅयरमेंट क्लियरेंस व लाईम स्टोन समस्या के लिए पत्र भी लिखा है।
उन्होंने अवैध माइनिंग पर की गयी कार्यवाही की चर्चा करते हुए कहा इस सरकार के 2 वर्ष 9 माह में 32522 प्रकरण व गत सरकार ने इस समय में 12439 प्रकरण दर्ज किए। उन्होंने बताया कि इस बार 2639 एफआईआर दर्ज की जबकि गत सरकार ने इसी समय में 2000 हजार एफआईआर दर्ज की। सरकार ने 32529 मशीनरी जब्त की व गत सरकार ने इसी कार्यकाल में 10491 मशीनरी ही जब्त की। उन्होंने बताया कि बजरी के 20391 मामले दर्ज किए जबकि गत सरकार ने 2 वर्ष 9 माह में 5600 प्रकरण ही दर्ज किए थे। उन्होंने कहा कि विधायक मारवाड़ जक्शन खुशवीर सिंह जोजावर, विधायक जोधपुर शहर मनीषा पंवार, विधायक लूणी महेन्द्र सिंह विश्नोई, विधायक लोहावट किशनाराम विश्नोई व रीको निदेशक सुनील परिहार ने वृक्षारोपण, रास्ते के मामले के समाधान निकालने, राॅयल्टी व क्यारी लाईसेंस सीमा 2025 से 2050 तक करने व अन्य जो सुझाव दिए है इनका अधिक से अधिक इस नीति में समावेश किया जायेगा।
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अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम व उर्जा डाॅ सुबोध अग्रवाल ने बैठक में कहा कि खनन व्यवसाय से जुड़े कानूनों की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसमें कैसे परिवर्तन किया जाए व सरलीकरण के द्वारा राहत दे सके, ताकि लीज धारक को लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि सभी से संभाग स्तर पर बैठककर सुझाव लेकर नई पाॅलिसी तैयार करने की तैयारी चल रही है। ताकि सभी खनन गतिविधियां सुविधा पूर्वक संचालित हो सके। बैठक में विधायक मारवाड़ जंक्शन खुशवर सिंह जोजावर ने जिलेवार लैंड बैंक बनाने व पौधारोपण, माइन्स क्षेत्र रास्तों की समस्याओं, एम सेंड को प्रोत्साहन का सुझाव दिया।
शहर विधायक मनीषा पंवार ने राॅयल्टी कम करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मुख्यमंत्री खान उद्योग को आगे बढाने की योजना पर कार्य कर रहे हैं जिसका लाभ माईन्स उ़द्यमियों को मिलेगा। विधायक लूणी महेन्द्रसिंह विश्नोई ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण इस क्षेत्र में जरूरी है। उन्होंने माइनिंग विभाग द्वारा टूटी सड़कों को ठीक कराने का सुझाव दिया। विधायक लोहावट किसनाराम विश्नोई ने सेंड स्टोन, माईन्स पर चर्चा की। उन्होंने क्यारी लाईसेंस अवधि बढाने की बात कही। रीको के निदेशक सुनील परिहार ने कहा कि नई माइंस पाॅलिसी में माइनिंग को उद्योग का दर्जा दिलाया जावे। माइनिंग उ़द्योग बेस है। उन्होंने क्यारी लाईसेंस अवधि 50 वर्ष से करने का सुझाव दिया।
बैठक में समाजसेवी जसवंत सिंह कच्छवाहा, सईद अंसारी, अयुब खान उपस्थित थे। जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर से विभिन्न माइन्स एसोशियसन के पदाधिकारियों में लाइम स्टोन के नरपत सिंह राजपुरोहित, सोहनसिंह गोदारा, बाड़मेर मोहनसिंह, प्रवीण कच्छवाहा, कैलाशसिंह मेड़तिया, पूरणसिंह राजपुरोहित, ओमचन्द्र सांखला, मदन गहलोत, लाइमस्टोन के जितेन्द्र सिंह नरूका, प्रकाश बेनीवाल, भवानी सिंह घांधिया, वीरेन्द्र सिंह सहित अनेक प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए।
प्रारंभ में निदेशक खान केवी पांड्या ने संभाग स्तरीय बैठकों के आयोजन व नई माइन्स पाॅलिसी के लिए प्राप्त किए जा रहे सुझाव के बारे में बताया। बैठक में अतिरिक्त निदेशक खान एमएल भाटी, अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान अनिल कुमार वर्मा, वरिष्ठ अधीक्षण अभियंता धमेन्द्र लोहार, खनिज अभियंता श्रीकिशन शर्मा, अधीक्षण भू वैज्ञानिक टीएस शर्मा, वरिष्ठ भू वैज्ञानिक राजीव कश्यप सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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