उपमुख्य मंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किया राज्य का पहला लेखानुदान बजट विधानसभा में पेश

उपमुख्य मंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किया राज्य का पहला लेखानुदान बजट विधानसभा में पेश

जयपुर,उपमुख्य मंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किया राज्य का पहला लेखानुदान बजट विधानसभा में पेश।
राजस्थान विधान सभा मे गुरुवार को उपमुख्य मंत्री-वित्तमंत्री दीया कुमारी ने राज्य का पहला लेखानुदान बजट पेश किया। बजट भाषण में मुख्य मंत्री ने आपणो अग्रणी राजस्थान के सपने को साकार करने वाला बजट बताया, कहा कि अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति को भरपूर राहत मिलेगी। बजट में युवाओं,किसानों और महिलाओं पर रहा विशेष फोकस किया गया है। बजट से प्रदेशवासियों के चेहरों पर दिखी राहत नजर आई। ईआरसीपी के लिए 13 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।

यह भी पढ़ें – नाकाबंदी में पकड़ी गई कार में मिले शातिर नकबजन

मुख्य बिन्दु

जनता का विश्वास
> सुशासन एवं राजस्थान को अग्रणी विकसित राज्य बनाने के लिए विश्वास जताते हुए जनादेश प्रदान
> विकसित एवं उन्नत राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप
सुराज संकल्प की सिद्धि-
> जनता को दिये आश्वासन और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को लागू करने की दिशा में त्वरित गति से कार्य
> समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में LPG Cylinder, 73 लाख परिवारों को राहत
> श्रीअन्नपूर्णा रसोई में दिये जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर 600 ग्राम, प्रति थाली सहायता 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये, लगभग 350 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय
> पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपये वार्षिक,एक हजार 400 करोड़ रुपये वार्षिक का प्रावधान, रबी, 2023-24 में गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 125 रुपये प्रति क्विंटल Bonus, 250 करोड़ रुपये व्यय
> पेपरलीक प्रकरणों की जांच के लिए Special Investigation Team (SIT) का गठन
> सामाजिक सुरक्षा पेंशन में देय एक हजार रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर एक हजार 150 रुपये,एक हजार 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान
> मीसा/डीआईआर (DIR) आदि बंदियों हेतु पुनः लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना,20 हजार रुपये पेंशन एवं 4 हजार रुपये चिकित्सा सहायता

गत सरकार की अदूरदर्शी सोच तथा गलत नीतियां
> विरासत में बहुत बड़ा कर्जभार,गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग दुगना होकर वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार 5 लाख 79 हजार 781 करोड़ रुपये
> वर्ष 2023-24 के अन्त में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2017-18 के 36 हजार 880 रुपये से बढ़कर 70 हजार 800 रुपये
> 2 लाख 24 हजार 392 करोड़ रुपये के ऋण में से मात्र 93 हजार 577 करोड़ रुपये का पूँजीगत व्यय
> कुप्रबंधन एवं भ्रष्टाचार के चलते राज्य में लगातार बिजली संकट
► DISCOMs पर लगभग 88 हजार 700 करोड़ रुपये सहित समस्त बिजली कम्पनियों पर एक लाख 39 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक का ऋणभार
> वर्ष 2022-23 में 3 हजार 700 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली Exchange से खरीदने के कारण राजकोष पर अतिरिक्त भार
> जल जीवन मिशन-भ्रष्टाचार, गुणवत्ता सम्बन्धी शिकायतें, implementation की गति अत्यधिक धीमी, JJM coverage में देश में तैंतीसवां स्थान
> ERCP को केन्द्र सरकार से सहयोग मिलने के बाद भी स्वीकृत नहीं कराया
> पेपर लीक जैसी घटनायें – परीक्षाओं का समय पर आयोजन न होना
> तृतीय चरण में 15 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति जारी होने के पश्चात् भी कार्य करने की गति भी बहुत धीमी रही। केन्द्र से प्राप्त एक हजार 500 करोड़ रुपये की राशि भी पूर्णरूप से खर्च नहीं

हमारा प्रण/नवीन घोषणायें
> ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास व सबका कल्याण’
> विकास के क्षेत्रीय संतुलन हेतु वंचित क्षेत्रों में महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि की स्थापना / क्रमोन्नयन के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
> सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण में भेदभाव का निदान करने के लिए State Road Fund में एक हजार 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान
> प्रसारण निगम में ‘Invit/ToT’, बिजली कम्पनियों/निगमों के लिए ‘Business Plan’ तथा Resource Adequacy Plan
>’प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ के लिए Project Monitoring Unit का गठन, 5 लाख से अधिक घरों पर Solar Plants का लक्ष्य, प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क
> Inter-state के साथ-साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे शहरों के लिए 500 Electric Buses ➤ Jaipur Metro का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा,अम्बाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के लिए DPR
> जल जीवन मिशन में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल, लगभग 15 हजार करोड़ रुपये व्यय
> ERCP परियोजना River Linking Projects में सम्मिलित, राज्य एवं केन्द्र सरकार के मध्य MoU sign, परियोजना का और वृहद् रूप 37 हजार 250 करोड़ रुपये को बढ़ाकर लगभग 45 हजार करोड़ रुपये
> मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0-लगभग 11 हजार 200 करोड़ रुपये की राशि से आगामी चार वर्षों में 20 हजार गांवों में 5 लाख Water Harvesting Structures, आगामी वर्ष 5 हजार से अधिक गांवों में 3 हजार 500 करोड़ रुपये की राशि से 1 लाख 10 हजार कार्य
➤ वन संरक्षण एवं वन्यजीवों का विकास-Tree Outside Forest in Rajasthan कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधों का वितरण; Rajasthan Forestry and Bio Diversity Development Project में 300 करोड़ रुपये के कार्य; अरावली हिल्स एवं आसपास के 30 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण; Black Bucks हेतु जसवंतगढ़-नागौर में Habitat Development कार्य
➤ Rajasthan Agriculture Infra Mission 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान, 20 हजार Farm Ponds, 10 हजार किलोमीटर सिंचाई पाईप लाईन, 50 हजार किसानों के लिए तारबंदी, 5 हजार कृषकों हेतु Vermi Compost इकाइयाँ एवं नये Agro- Processing Clusters, Food Parks तथा Horticulture Hub
➤ 500 Custom Hiring Centres
> 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा,7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूँग एवं 1-1 लाख किसानों को ज्वार व मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज
➤ ‘Gopal Credit Card’ योजना-एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त short term ऋण, प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण, 150 करोड़ रुपये व्यय
> युवा एवं रोजगार 70 हजार पदों पर भर्तियां, संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केन्द्र, प्रत्येक संभाग में रोजगार मेले, campus placement, Skill Development Training Programmes का आयोजन
> समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन-राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान
कर्मचारी चयन बोर्ड आदि का वार्षिक भर्ती परीक्षा Calendar
> मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम 2 वर्षों में 20 हजार युवाओं एवं लोक कलाकारों को Guide/Hospitality/पारम्परिक कला सम्बन्धी प्रशिक्षण
> अल्प आय वर्ग, लघु/सीमान्त/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा
> शिक्षण संस्थाओं के भवनों के repair, कक्षा-कक्षों एवं बालिका Toilets के निर्माण तथा hostels एवं residential schools में सुविधाओं के उन्नयन, repair व maintenance कार्य, 250 करोड़ रुपये का प्रावधान।
>कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों तथा कक्षा नौ से बारहवीं की छात्राओं को स्कूल बैग,किताबें तथा यूनिफॉर्म के लिए प्रति विद्यार्थी एक हजार रुपये की सहायता,लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित
> जयपुर,बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर में Atal Innovation Studio and Accelerators,एक हजार करोड़ रुपये व्यय
जयपुर के निकट High Tech City, World class city के अनुरूप समस्त सुविधा
➤ ‘Mission Olympics-2028’-50 प्रतिभाशाली युवाओं को विश्वस्तरीय खेल सुविधा, जयपुर में Centre of Excellence for Sports,100 करोड़ रुपये का प्रावधान
> जयपुर,भरतपुर एवं उदयपुर में 25-25 करोड़ रुपये की राशि से ‘Residential Girls Sports Institutes’
> ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’-गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का Saving Bond
> ‘लखपति दीदी योजना’-महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण,5 लाख परिवारों की आय एक लाख रुपये वार्षिक तक ले जाने का कार्य

‘प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना’ राशि 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार 500
रुपये,90 करोड़ रुपये का व्यय
> ब्लॉक स्तर पर आदर्श आंगनबाड़ी- स्वास्थ्य जांच,पोषण तथा Pre- school Education की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाना, 20 करोड़ रुपये का व्यय
> प्रदेश की स्वास्थ्य बीमा योजना- मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में IPD के साथ-साथ ‘Day Care’ Package
> Highways पर दुर्घटनाओं में मानव जीवन बचाव हेतु 25 Advanced Life Support Ambulances
> अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2024 के अवसर पर ब्लॉक स्तर तक वृहद् आयोजन,आयुष कार्यक्रम संचालन,250 करोड़ रुपये का प्रावधान
> श्रमिकों एवं street vendors के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना,मासिक premium देने पर 60 वर्ष की आयु के बाद 2 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन,350 करोड़ रुपये का प्रावधान
> वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट
> पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्थानीय नगरीय निकाय का सशक्तीकरण, निर्धारित SFC Grant को 6.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत, 316 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ लगभग 8 हजार 864 करोड़ रुपये Grant
> राजस्थान ‘अनुग्रह’ सेवा प्रदायगी अधिनियम-असहाय एवं जरूरतमंद परिवारों का SMART System के माध्यम से स्वतः चिन्हीकरण,स्वीकृति व benefit transfer, Online प्रक्रिया,150 करोड़ रुपये से IT आधारभूत संरचना का निर्माण
> कार्मिक एवं पेंशनर्स कल्याण- पदोन्नति के लिए DPC हेतु 2 वर्ष की छूट, Mobile App पर वेतन तथा जीपीएफ विवरण,Retirement day पर ही पेंशन परिलाभों एवं पारिवारिक पेंशन की स्वीकृतियां online जारी, पेंशनर्स को घर से ही Digital Life Certificate की सुविधा
> RGHS के अन्तर्गत कार्मिकों एवं पेंशनर्स को दवाइयों की Dor Step Delivery सुविधा
> समस्त मानदेय कर्मियों तथा नगरीय निकायों व पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि
> पुलिस आधुनिकीकरण एवं आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपये का ‘Police Modernisation and Infrastructure Fund’,नवसृजित 34 पुलिस थानों में Cyber

Helpdesk
> प्रत्येक जिले में Anti Romeo Squad का गठन,174 पुलिस थानों में Women Helpdesks
>’लाडली सुरक्षा योजना’ -सार्वजनिक स्थलों,बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतनों में CCTV कैमरे
> Self-Defence की उच्चतम श्रेणी-Black Belt को Sports Quota में सम्मिलित
> मीसा/डीआईआर (DIR) आदि बंदियों की निर्बाध पेंशन के लिए ‘राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम’
> गोविन्ददेव जी-जयपुर,मानगढ़ धाम-बांसवाड़ा,पूँछरी का लौठा-डीग, त्रिनेत्र गणेश जी (रणथम्भौर)- सवाई माधोपुर सहित 20 मन्दिरों/आस्था केन्द्रों के विकास कार्य,300 करोड़ रुपये की राशि
> अल्बर्ट हॉल-जयपुर,राजकीय Museum-अलवर,चित्तौड़गढ़, बीकानेर एवं जोधपुर सहित 10 प्रमुख Museums का उन्नयन, State Archives-बीकानेर में Public Gallery, लागत 50 करोड़ रुपये
>चावण्ड-हल्दीघाटी-गोगुन्दा-कुम्भलगढ़-दिवेर-उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप Tourist Circuit,100 करोड़ रुपये का प्रावधान
➤ Armed Forces Museum की स्थापना के लिए DPR
> खेजड़ली-जोधपुर में अमृतादेवी बिश्नोई Indigenous Plant Museum

Amnesty Schemes-उद्यमिता, निवेश एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए Amnesty योजनायें, 31 जुलाई, 2024 तक प्रभावी
➤ VAT Amnesty -अन्तर्राज्यीय बिक्री के प्रकरणों,लम्बित/विवादित प्रकरणों तथा केवल ब्याज की मांग वाले प्रकरणों में बकाया राशि का 10 से 20 प्रतिशत जमा करवाने पर शेष राशि माफ
➤ Stamp Duty Amnesty
की शत-प्रतिशत छूट
स्टाम्प ड्यूटी की माँग के प्रकरणों में ब्याज एवं penalty
➤ Transport Amnesty- वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने हेतु Amnesty योजनायें-
• नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की दिनांक के बाद के समस्त कर एवं उस कर पर देय penalty/ब्याज की छूट
नष्ट हो चुके वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों पर 31 मार्च, 2023 तक के बकाया कर जमा कराने पर देय penalty/ब्याज की छूट
e-Rawanna Amnesty- खान विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर दर्ज over loading (अतिभरण) के प्रकरणों में compounding (प्रशमन) राशि में 96 प्रतिशत तक छूट
End of Life Vehicles Amnesty -पंजीकृत वाहन Scrapping सुविधा केन्द्र पर एक वर्ष तक scrap कराये जाने वाले End of Life Vehicles का scrap किये जाने तक बकाया कर को एकमुश्त जमा कराने पर देय penalty/ब्याज में छूट
➤ Energy Amnesty-31 मार्च, 2023 से पूर्व कटे हुए कनेक्शन वाले कृषि विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा मूल बकाया राशि 6 Bimonthly किश्तों में जमा कराने व कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा सम्पूर्ण मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर उनकी समस्त ब्याज एवं penalty राशि माफ
‘Ease of Doing Business’ (EoDB) की दृष्टि से –
> दस्तावेजों के online anywhere registration, मौका निरीक्षण हेतु online app
विकसित करते हुए qualified मौका निरीक्षकों को empanel
➤ e-GRAS एवं RajSTAMP को बढ़ावा, refund की प्रक्रिया भी सरल व automate
> आमजन, निवेशकों को पंजीयन कार्य के लिए Toll-Free Helpline, चरणबद्ध रूप से
24 × 7 आदर्श रजिस्ट्रेशन केन्द्र
> स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों की दरों के demystification की दृष्टि से चरणबद्ध रूप से revise कर rationalise
वाणिज्यिक कर तथा आबकारी विभागों में कार्यों की चरणबद्ध रूप से faceless management की व्यवस्था, Online Integrated Tax Management System, Integrated Excise Management System तथा जन-आधार Wallet को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक
-e-Driving Licence एवं -e-Registration Certificate की व्यवस्था
-वाहनों के लिए anywhere fitness test की व्यवस्था
-चीनी और गुड़ पर मण्डी शुल्क समाप्त
-लैण्ड टैक्स (Land Tax) समाप्त, पूर्व में सृजित Land Tax की demand के सम्बन्ध में Amnesty देते हुए मात्र मूल Tax की demand का 10 प्रतिशत जमा कराने पर शेष demand भी समाप्त
-वार्षिक वित्तीय अनुमान 2024-25
-कुल व्यय : 4 लाख 86 हजार 615 करोड़ 10 लाख रुपये
-राजस्व प्राप्तियां : 2 लाख 58 हजार 378 करोड़ 29 लाख रुपये
-राजस्व व्यय : 2 लाख 82 हजार 247 करोड़ 65 लाख रुपये
-राजस्व घाटा : 23 हजार 869 करोड़ 36 लाख रुपये
-राजकोषीय घाटा : 67 हजार 240 करोड़ 48 लाख रुपये
-राज्य सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुपात: 3.95 प्रतिशत
-Debt to GSDP ratio: 37.48 प्रतिशत

दूरदृष्टि न्यूज़ की एप्लीकेशन यहाँ से इनस्टॉल कीजिए – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digital.doordrishtinews