जिला कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं
जोधपुर, जिला कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह ने राजीव गांधी सेवा केन्द्र में लगभग 3 घंटे जन सुनवाई कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित कार्यवाही कर आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन की समस्याओं का निस्तारण करना जिला प्रशासन का सर्वोच्च दायित्व है। उन्होंने कहा कि हमें इन समस्याओं का तुरन्त निस्तारण करना है जिससे की अगली जन सुनवाई में यह प्रकरण पुन: नहीं आये तथा आमजन को वास्तव में राहत मिल सकें। लूणी पंचायत समिति के प्रार्थी किसनाराम भील द्वारा अपने पुत्र की दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया जिस पर जिला कलेक्टर ने मृतक की पत्नी के लिए विधवा पेंशन योजना प्रारंभ करने के साथ ही मृतक के पुत्र को पालनहार योजना से तुरन्त प्रभाव से राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। जिस पर प्रार्थी ने जिला प्रशासन की भूरी-भूरी प्रशंसा की। प्रार्थी पप्पूराम द्वारा उससे संबंधित सिलिकोसिस पीडि़तों को अनुदान राशि दिलवाये जाने के संबंध में जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि उसे इसी सप्ताह राशि प्राप्त हो जाएगी।
प्रार्थी नरेन्द्र कुमार द्वारा अपने पुत्र हरीश के विकलांग होने व प्रार्थी स्वयं के अॅाटो चालक होने के कारण कम आजीविका होने की स्थिति में सहायता मांगी। जिस पर जिला कलेक्टर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अनिल व्यास को प्रार्थी को विकलांग पेंशन योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ जन सुनवाई में श्रवण कुमार द्वारा भदवासिया वार्ड नम्बर 68 रोड पर अतिक्रमण हटाने, बुधाराम के सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी संबंधित, भूरसिंह द्वारा अतिक्रमण हटाने, अवैध निर्माण सहित विभिन्न प्रकरणों पर जिला कलेक्टर ने धैर्यपूर्वक सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार ने आमजन की सुविधा के लिए संपर्क पोर्टल, 181 हैल्प लाईन, राईट टू सीएम सहित विभिन्न माध्यम बनाए है जिससे आमजन अपनी समस्याओं का कम समय में घर बैठे समाधान पा सके। अत: राज्य सरकार की मंशा अनुरूप सुशासन के संकल्प को साकार करते हुए गुणवतापूर्ण व समयबद्ध रूप से प्रकरणों का निस्तारण करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों पर हमारी पेडेंसी न्यूनतम व डिस्पोजल मैकिसमन हो। उन्होंने जन सुनवाई में जेडीए, नगर निगम, जिला परिषद, कलेक्ट्रेट कार्यालय, राजस्व, खनन, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मुख्यमंत्री कार्यालय के प्राप्त प्रकरणों के बारे में भी चर्चा की तथा सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई कार्यक्रम में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा0 इन्द्रजीत यादव, एडीएम द्वितीय मुकेश कुमार कलाल, एडीएम तृतीय अंजुम ताहिर सम्मा, उपायुक्त नगर निगम उत्तर के साथ ही पुलिस व संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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