जोधपुर, डिस्कॉम के कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा जारी आरजीएचएस स्कीम मेडिकल सुविधा नहीं मिलने को लेकर मुख्यमंत्री को जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने ज्ञापन भेजकर विरोध दर्ज करवाया है। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश दाधीच ने बताया कि जहां एक ओर बिजली कार्मिकों का पंजीकरण नहीं हो रहा है वहीं राज्य सरकार राज्य में अन्य बोर्ड एवं सरकारी कंपनियों को भी इस योजना में शामिल कर रही है जबकि सरकार ने इसकी अंतिम तिथि 31 मई रखी है।
विद्युत कर्मचारी सरकार की तरफ टकटकी नजर किए हुए बैठे हैं जबकि विद्युत विभाग के 36 हजार से अधिक कर्मचारी मेडिकल बीमा योजना के तहत इपीएफ स्कीम में आते हैं उनको केवल मात्र इंडोर फैसिलिटी मिलती है ऐसे में सदैव जनहित के सेवा में तत्पर रहने वाले विद्युत कर्मचारियों को इससे वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। इसको लेकर कर्मचारियों के साथ विद्युत विभाग में कार्य करने वाले समस्त संगठन विरोध के स्वर मुखर कर रहे हैं।
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