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  • कोरोना में अनाथ हुए बच्चों व विधवाओं को संवेदनशील होकर राहत पहुंचाएं
  • एनएचआई व पीडब्ल्यूडी की सड़क कार्यो में उपखण्ड अधिकारी प्रो एक्टिव होकर इनके टच में रहें

जोधपुर, जिला कलक्टर इन्द्रजीत सिंह ने कहा कि जिले में एनएचआई व पीडब्ल्यूडी के सड़क कार्यो में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी या बाधा उत्पन्न नहीं हो इसके लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी प्रोएक्टिव होकर इनके सम्पर्क में रहें। उन्होंने कहा कि टीम जोधपुर इसमें किसी प्रकार की टालमटोल नहीं करे, इनके इश्यू पर व्यक्तिगत फोकस हो।

सरकारी भूमि से अतिक्रमण

जिला कलक्टर जिले के 12 ब्लाॅक के उपखण्ड अधिकारियों व तहसीलदारों से वीसी के माध्यम से राजस्व मामलों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने एनएचआई अधिकारियों से सड़क कार्यो व उपखण्ड अधिकारियों द्वारा वितरित भूमि अवार्ड की प्रगति की समीक्षा करते हुए कुछ मामलों में इन कार्यो में अनावश्यक बाधा उत्पन्न होने पर यह निर्देश दे रहे थे।

सरकारी भूमि से अतिक्रमण

जिला कलक्टर ने कहा कि कहीं भी छोटे से सड़क के पेच के कारण वर्क नहीं होना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें 14 दिन बाद पुनः प्रगति जानी जायेगी। उन्होंने कहा कि जहां कही ऐसे मामले हैं उपखण्ड अधिकारी एनएचआई के अधिकारियों के साथ बैठकर मामलों के निस्तारण के प्रयास करें।

जिला कलक्टर ने कहा ने कहा कि गत दो माह में कोरोना के कारण कोर्ट केस सुनवाई नहीं हो पाई अब कोर्ट वर्क शुरू करने, व इसे गति दें, राजस्व कार्य में अब देरी ना करें। उन्होंने कहा कि कोर्ट वर्क में न्याय हो व दीखे भी।

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अतिक्रमण चिन्हित कर हटाएं

जिला कलक्टर ने कहा कि उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार 91 में अतिक्रमण चिन्हित करे व उसे हटाया जाये। उन्होंने कहा कि 91 एक सतत प्रक्रिया है, ध्यान में आने पर दर्ज करके सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटवाएं व प्रकरण का निस्तारण करें।उन्होंने कहा कि 183 बी मामलों में एसडीएम, तहसीलदार मिलकर ऐसे मामलों में राहत दे सकते हैं।

उन्होंने भोपालगढ तहसीलदार द्वारा नाड़सर में साढ़े बारह बीघा भूमि से कब्जा हटाकर संबंधित को सौपने की सराहना की व कहा कि ऐसी कार्यवाही पूरे जिले में होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे प्रकरण निपटाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पाॅवर को काम लेकर 183 व 91 में कार्यवाही कराएं।

जिला कलक्टर ने बैठक में 177 के प्रकरण चिन्हित कर एसडीएम कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने 175 पंजीकृत प्रकरणों की भी समीक्षा की। जिला कलक्टर ने कहा कि पीएलपी सी के प्रकरण में कार्यवाही करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। इसमें चिन्हित कर कार्यवाही करे, इसमें कोताही नहीं करें।

उन्होंने उपखण्ड में सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों के लिए भूमि चिन्हित कर कार्यवाही करते रहने के निर्देश दिए। आवंटन की सही सूचना भी समय पर दी जाए। सीएम रिलीफ के प्रकरण बहुत प्राथमिकता के होते हैं, इसमें प्रकरण भेजते समय पूरा देखकर भेजें ताकि प्रकरण में दिक्कत ना हो। उन्होंने गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने के प्रकरणों का निस्तारण कर उसे जीरों करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा उपखण्ड से संबंधित कोई घोषणा होने पर देखे की क्या घोषणा हुई, भूमि चिन्हित करनी, भूमि आवंटन भी सुविधाजनक स्थान पर हो। उन्होंने सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समय पर निस्तारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के दर्ज प्रकरणों की उपखण्डवार जानकारी लेते हुए कहा कि इन प्रकरणों में समय पर राहत मिले व प्रकरण सही दर्ज किए जाएं।

उन्होंने सीधे उपखण्ड अधिकारियों व तहसीलदारों से बातचीत की व उनके उपखण्ड की विभिन्न मामलों में प्रगति जानी। तरमीम कार्य को प्राथमिकता देने को कहा, उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार इसे संज्ञान में लेकर कार्य करें।

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कोरोना में अनाथ हुए बच्चों व विधवाओं को संवेदनशील होकर राहत पहुंचाएं

जिला कलक्टर ने कहा कि उपखण्ड में उपखण्ड अधिकारी कलक्टर की तरह कार्य करे। कोरोना पर पूरी नजर बनी रहे, अगले 6 माह सजग रहे, जैसे भी कही मामला लगे पूरी टीम तैयार होकर कार्य करें, जो संसाधन जुटा सकते हैं जुटाएं। कोरोना बाल कल्याण योजना की गाइडलाईन आते ही उसी अनुसार कोरोना में अनाथ हुए बच्चों व विधवाओं को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएं। इनमें आवेदन नहीं लेकर स्वंय संवेदनशील होकर सम्पर्क कर कार्यवाही करनी है।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम एमएल नेहरा, अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय मुकेश कुमार कलाल,अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय अंजुम ताहिर सम्मा, एडीएम सिटी रामचन्द्र ने उपखण्ड अधिकारियों से बातचीत की व विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण के बारे में जानकारी दी।

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