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पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों पर 15 दिन में नियुक्ति देने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों पर 15 दिन में नियुक्ति देने के आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार केवल इस आधार पर प्रतीक्षा सूची को लागू करने से इनकार नहीं कर सकती कि उसकी छह माह की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है।

न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के सहायक प्रोफेसर (सुपर स्पेशियलिटी) के रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची के अनुसार दो चिकित्सकों को 15 दिनों के भीतर नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने डॉ.परमेश्वर लाल और डॉ.मोहनलाल काजला की ओर से दायर रिट याचिका स्वीकार करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने न्यायालय को बताया कि दोनों चिकित्सक वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेज बीकानेर और जोधपुर में पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर अस्थायी रूप से कार्यरत हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के सेवा नियमों के तहत 27 नवंबर 2021 को सहायक प्रोफेसर (सुपर स्पेशियलिटी) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें याचिकाकर्ताओं ने भी आवेदन किया था।

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चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के पांच पदों के विरुद्ध चार अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति की अनुशंसा की थी। साथ ही प्रतीक्षा सूची जारी की गई,जिसमें याचिका कर्ताओं के नाम क्रमश: प्रथम और द्वितीय स्थान पर थे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों को 8 अक्टूबर 2025 को नियुक्ति आदेश जारी कर 15 दिनों में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए थे।

हालांकि,चार बार कार्य भार ग्रहण करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के बावजूद चयनित अभ्यर्थियों ने पदभार ग्रहण नहीं किया। इसके बाद रिट याचिका की सुनवाई के दौरान विभाग ने उक्त नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए। अधिवक्ता खिलेरी ने न्यायालय में तर्क दिया कि मुख्य चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को बार-बार कार्यभार ग्रहण करने का अवसर देकर विभाग ने जानबूझकर प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि समाप्त होने दी। जबकि निर्धारित समय में चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियमानुसार प्रतीक्षा सूची को लागू किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी ही प्रक्रिया और देरी का लाभ उठाकर प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के वैध नियुक्ति अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती।

नियमों के विपरीत कार्रवाई नहीं कर सकती सरकार
राज्य सरकार की ओर से प्रतीक्षा सूची की छह माह की वैधता अवधि समाप्त होने का आधार लेकर याचिका खारिज करने का आग्रह किया गया था। इस पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब भर्ती नियमों में प्रतीक्षा सूची तैयार करने और उसे लागू करने का प्रावधान है तो सरकार नियमों के विपरीत कार्रवाई नहीं कर सकती। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने पूर्व न्यायिक दृष्टांतों, संबंधित नियमों और दोनों पक्षों के तर्कों का परीक्षण करते हुए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया।

एकलपीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों के संबंध में 15 दिनों के भीतर याचिकाकर्ताओं के नाम मंगवाने तथा इसके बाद दोनों चिकित्सकों को पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में सहायक प्रोफेसर(सुपर स्पेशियलिटी) के पद पर नियुक्ति देने के आदेश दिए।