एनएमओपीएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित
- एनपीएस/यूपीएस के खिलाफ 26 सितंबर को जोधपुर कलेक्ट्रेट पर आक्रोश मार्च
- 15 दिसंबर को नई दिल्ली में होगा राष्ट्रीय अधिवेशन
जोधपुर,एनएमओपीएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु की अध्यक्षता तथा राष्ट्रीय महासचिव प्रज्ञा के संचालन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 15 सितंबर को दिल्ली में आयोजित की गई। जिसमें आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई।
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जोधपुर जिला प्रभारी मालाराम डूडी ने बताया कि बैठक में लिए निर्णय के अनुसार 26 सितंबर को देश के समस्त जिला मुख्यालयों पर यूपीएस/एनपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च किया जाएगा। जोधपुर कलेक्ट्रेट पर पेंशन आक्रोश मार्च होगा। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर 2024 को दिल्ली में एनएम ओपीएस का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में ही आगामी कार्यक्रमों की मजबूत रूपरेखा बनेगी।
प्रदेश महासचिव जगदीश यादव होंगे राष्ट्रीय कोआर्डिनेशन कमेटी के सदस्य
आंदोलन को गति देने एवं केंद्रीय कर्मचारियों को आंदोलन से जोड़ने के लिए रेलवे से अमरीक सिंह, डिफेंस से प्रेम सागर तथा राजस्थान प्रदेश महासचिव जगदीश यादव (जोधपुर) को शामिल करते हुए एक तीन सदस्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है।
प्रदेश अध्यक्ष कोजाराम सियाग, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयकरण खिलेरी,प्रदेश सचिव मालाराम डूडी, मनोज नालिया,मिश्रीमल साहू, घमंडाराम,राजेश तरड़ सहित विभिन्न पदाधिकारियों ने यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी सदस्य बनने पर बधाई दी। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी तथा दानिश इमरान को सह मीडिया प्रभारी बनाया गया। डीएन सिंह को राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में शामिल किया गया। उन्हें विभिन्न संगठनों से तालमेल करके आंदोलन को और मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई।
प्रत्येक राज्य से दो सदस्यों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों से भी प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को संरक्षक/सलाहकार व समन्वय मंडल में शामिल किया जाएगा। चुनावी राज्यों में चलेगा वोट फॉर ओपीएस अभियान। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिल्ली,राजस्थान,उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश हरियाणा पंजाब छत्तीसगढ़ बिहार उड़ीसा तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र हिमाचल के प्रदेशाध्यक्ष,महासचिव सहित कुल 22 प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की।