जोधपुर, जेआईए ने जीएसटी परिषद की चेयरपर्सन और भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को पत्र लिखकर जीएसटी के नियमों में सरलीकरण की मांग की है।
जेआईए अध्यक्ष एनके जैन ने बताया कि हाल ही में जीएसटी कानून में कई संशोधन हुए हैं और ये स्वभाव से बहुत कठोर हैं। सरकार कुछ फर्जी फर्मों द्वारा जारी किए गए फर्जी चालान को रोकने का इरादा रखती है। लेकिन इन 0.1 फर्जी फर्मों के कारण, ऐसी परिस्थितियों में परिचालन करना सामान्य कर इकाइयों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है।
जीएसटी कानून में किये गये कुछ कठोर प्रावधानये हैं
पंजीकरण रद्द करना
यदि जीएसटीआर-3बी में लिया गया बेमेल क्रेडिट और जीएसटीआर-2ए में दिखाई देने वाले चालान हैं तो अधिकारी द्वारा पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। आम तौर पर, प्रत्येक निर्धारिती (assessee) के पास महीने के अंत में कुछ सामान होते हैं जो पारगमन में होते हैं। सीजीएसटी अधिनियम के नियम 16 (2) के अनुसार माल प्राप्त होने के बाद अगले महीने में इन वस्तुओं का क्रेडिट लिया जाना है। लेकिन जब हम यह क्रेडिट अगले महीने में लेते हैं लेकिन ये चालान पिछले महीने के GSTR-2A में दिखाई देते हैं। यदि विभाग GSTR-2A की तुलना इस महीने के GSTR-3B से करता है तो अंतर होना तय है। यदि अधिकारी पंजीकरण रद्द करने के लिए आगे बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय संचालित करना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि कानून कहता है कि क्रेडिट अंतर काफी होना चाहिए। लेकिन यह अस्पष्ट शब्द है और इसे लागू करने के लिए अधिकारी की चूक होगी। यदि प्रत्यावर्तन निरसन के लिए लागू होता है, तो पिछले अनुभव के आधार पर इसे फिर से शुरू करने में कम से कम एक महीने का समय लगेगा जिससे एक माह तक कारोबार बंद रहेगा।
सुनवाई का कोई अवसर नहीं
इसी प्रकार, यह प्रावधान किया गया है कि व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर के बिना पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। प्राकृतिक न्याय न्यायिक अनुशासन का मूल सिद्धांत है। इसलिए, प्रतिमा पुस्तक से समान निकालना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसे बहाल किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक मामलों को ऐसे कठोर मामलों में शामिल न किया जाए।
बैंक खाते को अटैच करना
कई उच्च न्यायालयों ने फैसला सुनाया है कि बैंक खाते या संपत्ति की कुर्की बहुत ही कठोर कार्रवाई है और इसका उपयोग केवल दूरस्थ उच्च चोरी के मामलों में किया जाना चाहिए। यहां तक कि यह भी निर्धारित किया गया था कि निर्धारिती (assessee) ऐसे मामले में व्यापार कर सकता है, इसलिए बैंक गारंटी इस उद्देश्य को पूरा कर सकती है। इसके अलावा, यह समायोजित किया गया था कि मांग की उचित मात्रा निर्धारित किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने नवीनतम ऐतिहासिक फैसले में यह माना है कि मामले की जाँच में बकाया की वसूली पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए और निर्धारिती (assessee) जाँच के पूरा होने के अगले दिन कोई भी बकाया जमा कर सकता है। इसका मतलब है कि उत्पीड़न विभाग द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इसका स्पष्ट अर्थ है कि उच्च न्यायालय भी उस दृश्य विभाग का है जो हमेशा जाँच मामलों में उत्पीड़न द्वारा राशि जमा करने का प्रयास करता है। लेकिन इस बजट में यह प्रस्ताव स्पष्ट करता है कि विभाग न केवल स्थायी मांगों के मामले में बैंक खाते और संपत्ति को अटैच कर सकता है, बल्कि जाँच, जब्ती, मूल्यांकन और मांग की वसूली के मामले में भी। ये बहुत कठोर प्रावधान हैं और विभाग को ऐसी शक्तियां देना ईमानदार करदाताओं पर भारी पड़ेगा। विभाग इसे गरीब करदाताओं को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करेगा और राशि जमा करने का प्रयास करेगा। इस डॉक्टरल प्रावधान को भी हटा दिया जाना चाहिए।
नकदी में कर का भुगतान
करदाता के क्रेडिट लोन में पड़े क्रेडिट के बावजूद नकदी में कर के भुगतान के एक और प्रावधान को इस बजट में कानून की धारा 86बी में पेश किया गया है। इस प्रकार के प्रावधानों को भी हटाया जाना चाहिए। यह जीएसटी कानून की मूल भावना के विपरीत चल रहा है।
ई-वे बिल के नियमों में संशोधन
एक जनवरी से प्रभावी होने वाले नए ई-वे बिल नियम से ट्रांसपोर्ट और कारोबारी फिक्रमंद हैं, क्योंकि ई-वे बिल की लिमिट 100 किलोमीटर से बढ़ाकर 200 किलोमीटर कर दी गई है। दरअसल 2021-22 के बजट में ई-वे बिल के सेक्शन 129 में बदलाव किया गया। इसके मुताबिक यदि बिल में कोई गलती होती है, तो टैक्स और पेनल्टी दोनों लगेंगी। साथ ही जो टैक्स पहले वापस हो जाता था, वह अब नहीं होगा। यानी अनजाने में अगर छोटी गलती हो जाए तो पेनल्टी और जुर्माना दो गुना वसूला जाएगा जिससे कारोबारियो पर दौहरी मार पडे़गी। इस प्रकार के प्रावधानों को शीघ्र हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने निर्मला सीतारमन से जल्द से जल्द इन मामलों में करदाताओं को राहत दिलाने की मांग की।
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