हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि अनुमतियाँ पुनः शुरू करने की मांग तेज

हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि अनुमतियाँ पुनः शुरू करने की मांग तेज

JIA ने रीको MD को भेजा प्रतिवेदन

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि अनुमतियाँ पुनः शुरू करने की मांग तेज। जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन (JIA) ने स्थानीय निकायों को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों के उप- विभाजन,एकीकरण, नियमितीकरण,भूमि उपयोग परिवर्तन एवं NOC सहित भूमि संबंधी अनुमतियों को पुनः प्रारम्भ करने की मांग तेज कर दी है। एसोसिएशन ने रीको के प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला को प्रतिवेदन भेजा है।

अध्यक्ष सोनू भार्गव ने बताया कि भूमि संबंधी अनुमतियों पर रोक के कारण प्रदेश के लगभग 37 औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक विकास एवं विस्तार प्रभावित हुआ है। उद्यमियों को इकाइयों के विस्तार और नए निवेश में प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

निवर्तमान अध्यक्ष अनुराग लोहिया ने बताया कि एसोसिएशन लंबे समय से इन क्षेत्रों में रीको का प्रशासनिक नियंत्रण पुनः स्थापित करने की मांग कर रही थी। वर्ष 2025 में राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम,2025 लागू होने के बाद रीको की भूमिका की पुनर्स्थापना की दिशा में कदम उठा है। अब अनुमतियों की प्रक्रिया प्रभावी रूप से शुरू होना जरूरी है।

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सचिव अंकुर अग्रवाल ने बताया कि प्रतिवेदन में चार प्रमुख सुझाव दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं।
1.सभी हस्तांतरित क्षेत्रों में भूमि अनुमतियाँ तत्काल प्रारम्भ करना
2.लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए समय-सीमा तय करना
3.दस्तावेजों एवं प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना
4.सभी क्षेत्रों के लिए एकरूप दिशा-निर्देश जारी करना

एसोसिएशन ने कहा कि अनुमतियाँ पुनः शुरू होने से औद्योगिक विस्तार, नए निवेश,रोजगार सृजन और सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा।