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राज्य वित्त आयोग की संभाग स्तरीय बैठक आयोजित

  • नगर निगम उत्तर व दक्षिण की महापौर, संभाग के नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिकाओं के सभापति व अधिकारी हुए शरीक
  • स्थानीय निकायों को आय के स्रोत बढ़ाने पर जोर

जोधपुर, छठे राज्य वित्त आयोग ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में शहरी स्थानीय निकायों के साथ बैठक की। बैठक में आयोग के सदस्य डॉ. लक्ष्मणसिंह रावत व डॉ.अशोक लाहोटी, सदस्य सचिव एलसी देराश्री, संभागीय आयुक्त कैलाश चन्द्र मीना व आयोग के सलाहकार शान्तिलाल जैन उपस्थित थे। इसमें आयोग के संयुक्त सचिव राजेश गुप्ता ने पॅवर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से आयोग के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली एवं भावी गतिविधियों के बारे में अवगत कराया।

शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में चर्चा की व सुझाव प्राप्त किए

आयोग के सदस्य डॉ. लक्ष्मणसिंह रावत ने कहा कि संभाग स्तरीय बैठक में सभी ने अपने-अपने कार्य बताये व सुझाव दिए। अच्छे कार्यो के बारे में बताया। आयोग प्राप्त सुझावों को सरकार को भिजवाए जाने वाले अपने प्रतिवेदन में शामिल करेगा। सभी ने अपने आय बढ़ाने के बारे में बताया जो सराहनीय है। नगर निगम, नगर परिषद व नगरपालिकाएं अपने आय बढाने के भरपूर प्रयास करें, जहां कहीं से भी आय बढ सके उसका भरपूर दोहन करें।

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आयोग के सदस्य डा.अशोक लाहोटी ने अपने सम्बोधन में कहा कि बैठक में नगर निगमों,नगर परिषदों व नगर पालिकाओं से अच्छे सुझाव आये हैं। कमीशन की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि उन सुझावों पर सकारात्मक रूख रहेगा। सभी अपने आय के स्रोत ढूंढें व उनसे राजस्व बढ़ाने के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि कचरा सोना है उससे आय बढ़ायें, पार्किंग क्षेत्र,फायर अनुमति,यूडी टैक्स वसूली से राजस्व बढ़ाएं।

नगर निगमों को इलेक्ट्रिक सेस व पीएचईडी सेस की राशि मिलनी चाहिए। इसके लिए सभी स्तर पर लिखें व मुहिम चलाएं, सरकारी भवनों से बकाया यूडी टैक्स वसूली के लिए महापौर मुहिम चलाएं, हॉस्टल व कोचिंग सेन्टर जगह-जगह खुल रहे हैं, गजट नोटिफिकेशन द्वारा फीस वसूली करवा कर आय बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता पर पूरा ध्यान दें व स्वच्छता को पर्यटन से जोड़ कर देखें।

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संभागीय आयुक्त कैलाश चन्द मीणा ने कहा कि राज्य वित्त आयोग महत्वपूर्ण संस्था है। आयोग को जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन पर निश्चित रूप से आयोग रिपोर्ट करेगा व उन संस्थाओं को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहरी निकाय राजस्व कैसे बढायें, इस पर पूरा फोकस रखें। सम्भावित क्षेत्रों का आंकलन कर देखें व स्वयं की सम्पत्तियां कितनी हैं व उनका पूरा दोहन करें। निगम की भूमि पर अतिक्रमण गलत है, निगम अपने संस्थानों व सम्पत्ति की सुरक्षा करें एवं राजस्व प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि स्ट्रीप आफ लैण्ड पर कब्जे रोकें, निगम क्षेत्र का कचरा सोना है इसे आय प्राप्त करें।

आयोग के सदस्य सचिव एससी देराश्री ने कहा कि आयोग को बैठक में जो भी सुझाव मिले हैं उन्हें आयोग अपनी रिपोर्ट में समाहित करेगा।

पीपीटी द्वारा दी जानकारी

बैठक में आयोग के संयुक्त सचिव राजेश गुप्ता ने पीपीटी के द्वारा राज्य वित्त आयोग की कार्य प्रणाली के बारे में बताया कि राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की मद से वर्ष 2015-22 तक जोधपुर संभाग में नगर निगम को 586.43 करोड़ व नगर पालिकाओं को 912.39 करोड़ की राशि प्रदान की गई। 41.80 करोड़ प्रति वर्ष प्रति निगम, 9.07 करोड़ प्रति वर्ष प्रति नगर परिषद व 7.24 करोड़ प्रति वर्ष प्रति नगरपालिका को राशि दी गई।

इन्होंने दिए अहम् सुझाव

बैठक में महापौर-उत्तर कुन्ती देवड़ा, महापौर-दक्षिण वनिता सेठ ने नगर निगमों द्वारा करवाये जा रहे कार्यो व नवाचारों के बारे में व आय के स्रोत बढ़ाने के बारे में बताया। उन्होंने विभिन्न विभागों में बकाया हाऊस टेक्स पर चर्चा व वर्तमान आबादी के अनुसार अनुदान बढाने का सुझाव दिया। बैठक में अतिरिक्त कलक्टर प्रथम मदनलाल नेहरा,उपायुक्त नगर निगम चम्पालाल जीनगर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में बिलाड़ा नगर पालिका सभापति, बालोतरा नगर परिषद अध्यक्ष सुमित्रा जैन, मारवाड़ जंक्शन नगरपालिका सभापति जया गुर्जर, बाड़मेर नगर परिषद अध्यक्ष सहित अधिशाषी अधिकारियों व आयुक्तों ने अपने अपने विभागों के बारे में जानकारी दी। आयुक्त नगर निगम दक्षिण अरुण पुरोहित व अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम-उत्तर बजरंग सिंह ने नगर निगम की कार्य प्रणाली,आय बढ़ाने के स्रोत,वेस्ट टू एनर्जी प्लाट डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के बारे में जानकारी दी।

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