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संयुक्त सचिव राजेंद्र रतनू ने प्रगति के बारे में जानकारी ली

जोधपुर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जोधपुर-पाली -मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के कार्य को गति देने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग राजेन्द्र रतनू ने संभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक ली व संभागीय आयुक्त डॉ राजेश शर्मा व जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह व अन्य अधिकारियों से चर्चा की व प्रगति की जानकारी ली। संयुक्त सचिव ने अब तक की तैयारियों की पूरी जानकारी ली। उन्होंने इसके लिए चयनित अधिग्रहित भूमि,निजी खातेदारों की भूमि का अधिग्रहण व उसके भुगतान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बैठक में वाटर रिसोर्सेज की आवश्यकता व अलग-अलग फेज में एनर्जी की जरूरत के बारे में भी जानकारी ली।संयुक्त सचिव ने इस संबंध में काफी समय से प्रगति नहीं होने व अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई तैयारियों पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अब इस कार्य को और गति देनी है ताकि समय पर कार्य के बेहतर परिणाम आ सके। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट लगभग तीन हजार करोड़ का है। संभागीय आयुक्त डॉ राजेश शर्मा ने बैठक में जोधपुर-पाली -मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र की अब तक की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश व वर्ष 2020 -21 के बजट घोषणा के अनुसार जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रीयल क्षेत्र को विकसित करने के लिए अच्छे प्रयास किए जाने है।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने डीएमआईसी का कार्य रीको को दे दिया है, रीको नोडल एजेंसी होगी। उन्होंने बताया कि जोधपुर पाली के बीच के रोहिट तहसील के 9 राजस्व गांव को इसके लिए चयनित किया, जिसमें इंडस्ट्रीयल कोरिडोर डवलप करने के निर्देश हैं। उन्होंने बताया कि 210 हेक्टेयर निजी खातेदारों की भूमि का म्यूटेशन हो गया है व उसका भुगतान भी हो गया है। उन्होंने बताया कि 850 हेक्टेयर भूमि सरकारी चयनित हुई उसका भी म्यूटेशन रीको के नाम हो गया है। उन्होंने बताया कि एमओयू के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। संभागीय आयुक्त ने बताया कि जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का उद्देश्य जोधपुर जालौर व पास के अन्य क्षेत्र के व्यापारी जो अन्य राज्यों में उद्योग लगाए हुए हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री की सोच है कि उन का निवेश राज्य में होगा तो इसका लाभ राज्य को होगा। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य को देखते हुए इस एरिया को जोधपुर इंडस्ट्रीयल एरिया के साथ ही पाली का एरिया डवलप होगा। उन्होंने बैठक में जोधपुर-पाली -मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के मास्टर प्लान के बारे में भी जानकारी दी।
बैठक में विशेषाधिकारी भूमि डीएमआईसी जयपुर निधि शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक डीएमआईसी जयपुर पीआर बेनीवाल,संयुक्त सचिव उद्योग एसएल पालीवाल,क्षेत्रीय प्रबंधक रीको पाली प्रवीण गुप्ता, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रीको पाली रविंद्र कुमार व ड्राफ्ट्समैन रीको पाली केसर सिंह रावत भी उपस्थित थे।
संयुक्त सचिव ने फील्ड विजिट की
संयुक्त सचिव ने बैठक लेने के बाद पाली जिले के रोहिट तहसील के 9 राजस्व गांव की चयनित भूमि की साइट्स का जिला कलेक्टर पाली अंशदीप के साथ निरीक्षण किया।उन्होंने भूमि के अधिग्रहण व उनके भुगतान के बारे में जानकारी ली।उन्होंने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए प्रस्तावित 220 हेक्टेयर भूमि व रोहिट रेलवे स्टेशन का भी अवलोकन किया व तैयारियों की जानकारी ली।

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