जोधपुर, जिला कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह ने राजस्थान सम्पर्क पॉर्टल पर लंबित प्रकरणों के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों की राजस्थान सम्पर्क पॉर्टल पर लंबित प्रकरणों को समयबद्धता से निस्तारण कर जीरों टॉलरेंस की स्थिति लाने के सार्थक प्रयास करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की सर्वाधिक पेंडेंसी वाले 10 विभागों की अपने कक्ष में बैठक कर उन्हें अपने-अपने विभागों से संबंधित राजस्थान सम्पर्क पॉर्टल पर दर्ज प्रकरणों पर विशेष ध्यान देकर उन्हें निस्तारित कराने के निर्देश दिए। इसमें जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, नगर निगम, जेडीए, जिला रसद कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय, जोधपुर डिस्कॉम व प्रसारण निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलदाय विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी शामिल थे। जिला कलेक्टर ने बैठक में कहा कि कोरोना महामारी के दौरान व्यक्तिगत जन सुनवाई नहीं किये जाने के कारण परिवादियों की सुविधा के लिए एक पृथक से ईमेल आईडी बनाई गई है, जिस पर प्राप्त होने वाले प्रकरणों को निस्तारित करने के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभाग को अग्रेषित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इनमें जेडीए की 21, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की 11, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की 10, जोधपुर डिस्कॅाम के 15, नगर निगम के 8, पेंशन विभाग के 8, पुलिस के 7, पीएचईडी के 7 व राजस्थान आवासन मण्डल के 7 से संबंधित प्रकरण लम्बित है। उन्होंने इन प्रकरणों के समयबद्धता से निस्तारण के संबंधित विभागों को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बैठक में राजस्थान संपर्क पोर्टल के दर्ज प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में चार बातों पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जिन विभाग जहां प्रकरण पेडिंग है उन्हें निस्तारित करें जीरो पेंडेंसी होनी चाहिए व कम से कम प्रकरण लम्बित रहे, समयबद्धता से लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करें व प्रकरण अधिक समय तक लम्बित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि विभाग में जिस का काम हो वह पूरी जिम्मेदारी से सही समय पर करें व नीचे स्तर तक सही तरह से कार्य हो व कार्य गुणवतापूर्ण हो व लोगों को राहत मिले। जिला कलेक्टर ने बैठक में 6 माह व उससे अधिक समय से राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लम्बित मामले के निस्तारण के लिए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के 6 माह का 52 व इससे अधिक समय के लम्बित 27, नगर निगम के 6 माह के 102 व अधिक के 39 जेडीए के 6 माह के पेंडिंग 57 व अधिक के 33 राजस्थान खेल परिषद के 6 माह के 26 व अधिक के 31 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 6 माह के 40 व 1 वर्ष के 5, तकनीकि शिक्षा के 8 व 13, शिक्षा विभाग के 10 व 4, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड के 6 माह पुराने 7 व एक वर्ष तक के 7 मामले पेडिंग चल रहे है, जिनके निस्तारण में तेजी लाएं। उन्होंने बताया कि ऐसे कुल 820 प्रकरण हैं। जिला कलक्टर ने कहा कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समय पर निस्तारण होने से लोगों को राहत मिलती है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की यह प्राथमिकता है कि इनका निस्तारण समय पर हो। उन्होंने कहा किसी भी शिकायत का निस्तारण 1 माह में करना होता है। जिला कलक्टर ने बैठक में कहा कि आने वाली ई चौपाल वीसी में राजस्थान सम्पर्क की 181 हेल्प लाईन का अधिक से अधिक प्रचार कर लोगों को जानकारी देवे, ताकि लोग इस पर अपनी समस्याएं डाले व उनका समाधान हो व उन्हें राहत मिले। अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय मुकेश कुमार कलाल ने बैठक में बताया कि जिले में 122 विभागों से संबंधित 6 हजार प्रकरण राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज है। उन्होंने बताया कि इनमें 10 विभागों के तीन हजार पांच सौ प्रकरण लम्बित है। उन्होंने बताया कि गत चार दिनों इनमें से ग्याह सौ प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया।
जिला कलेक्टर ने 10 विभागों की ली विशेष बैठक, जीरो टॉलरेंस की स्थिति लाने के लिए कहा

ByEditor in Chief- RS Thapa
Feb 2, 2021