राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 159216 प्रकरणों का निस्तारण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर
जोधपुर,राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 159216 प्रकरणों का निस्तारण।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,नई दिल्ली तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश,जोधपुर महानगर श्री चन्द्र शेखर शर्मा की अध्यक्षता में वर्ष 2024 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में किया गया।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के सचिव पुखराज गहलोत ने बताया कि जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में वर्ष 2024 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलता पूर्वक आयोजन शनिवार को किया गया, जिसमें न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों तथा स्थाई लोक अदालत से सम्बन्धित विभिन्न श्रेणी के राजीनामा योग्य लम्बित 48066 प्रकरणों तथा प्रि-लिटिगेशन में प्राप्त 152666 प्रकरणों, कुल 200732 प्रकरणों को रखा गया।
जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में न्यायालयों के लंबित प्रकरण,स्थाई लोक अदालत के प्रकरण व राजस्व मामलों के कुल 12233 प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया गया तथा 48 करोड़ 21 लाख 33 हज़ार 596 रुपये अवार्ड राशि पारित की गई। इसके अतिरिक्त प्रि-लिटिगेशन के कुल 146983 प्रकरण निस्तारित किए गए तथा 35 करोड़ 59 लाख 23 हज़ार 145 रुपए अवार्ड राशि पारित की गई। यह वे प्रकरण हैं जो न्यायालयों में संस्थित होने से पूर्व निस्तारित हो चुके हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में चैक अनादरण से संबंधित धारा 138 एनआई एक्ट के 1824 प्रकरणों का निस्तारण आपसी समझाईश एवं राजीनामे के माध्यम से किया गया तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में 10 वर्ष एवं उससे अधिक पुराने 106 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
इसी क्रम में प्राधिकरण द्वारा गठित बैंच संख्या 01 के अध्यक्ष राकेश रामावत,पीठासीन अधिकारी,अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 04,जोधपुर महानगर,जोधपुर एवं सदस्य सुषमा धारा द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 06, जोधपुर महानगर,जोधपुर में दीवानी मूलवाद संख्या 52/2013 (एनसीवी नं. 14534/2014) वसीयतनामा निरस्तीकरण से संबंधित प्रकरण तथा उन्हीं पक्षकारों का अपर जिला एवं सैशन न्यायालय,संख्या 02, जोधपुर महानगर,जोधपुर में दीवानी वाद संख्या 93/2013 जायदाद बंटवारे से संबंधित प्रकरण जो पिछले 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायालय में लंबित थे,में दोनों पक्षकारों के मध्य राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से सुलह एवं समझौता वार्ता कर राजीनामा करवाकर प्रकरणों का निस्तारण करवाया गया।
चिन्हित प्रकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण के लिए कुल 09 बैंचो का गठन किया गया। जिनमें 07 बैंच न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के लिए गठित की गई। जिसमें पारिवारिक न्यायालयों व वाणिज्यिक न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों के लिये 01 बेंच का गठन किया गया,जिसकी अध्यक्षता दलपत सिंह राजपुरोहित,पीठासीन अधिकारी पारिवारिक न्यायालय संख्या 03, जोधपुर महानगर द्वारा की गई तथा एमएसीटी न्यायालयों, श्रम व औद्योगिक न्यायालय से संबंधित प्रकरणों के लिये 01 बेंच का गठन किया गया,जिसकी अध्यक्षता बुलाकी दास व्यास,पीठासीन अधिकारी एमएसीटी न्यायालय, जोधपुर महानगर द्वारा की गई।
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शेष गठित 02 बेंचों में से राजस्व न्यायालयों से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण के लिए 01 बैंच का गठन किया गया, जिसमें सिद्धेश्वर पुरी, सेवानिवृत जिला न्यायाधीश संवर्ग को न्यायिक अधिकारी सदस्य एवं दीप्ती शर्मा,एडीएम संख्या 01 को राजस्व अधिकारी सदस्य मुकर्रर किया गया तथा स्थायी लोक अदालत,जिला उपभोक्ता मंच प्रथम व द्वितीय तथा प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों की सुनवाई के लिए 01 प्रि-लिटिगेशन बैंच का गठन किया जिसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव पुखराज गहलोत ने की।
जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र के सभी न्यायिक अधिकारी,कर्मचारी,सदस्य द्वारा इस पुनित कार्य को टीम भावना से संपादित किया गया। इसमें अधिवक्ता वर्ग,बीमा कंपनियां व बैंकों का भी काफी सराहनीय सहयोग रहा।