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समितियों का नहीं किया गठन

जोधपुर, सोमवार को नगर निगम उत्तर का पहला बजट भी हंगामे के बीच पारित कर दिया गया। महापौर कुंती देवड़ा ने नगर निगम उत्तर की साधारण सभा की पहली बैठक में 506 करोड़ 42 लाख रुपए का बजट पेश किया। बजट में प्रत्येक वार्ड में 25 लाख रुपए तक के कार्य पार्षद निधि से करवाने का प्रस्ताव रखा गया है। बैठक में नगर निगम दक्षिण की तरह समितियां गठित नहीं की गई।

बजट प्रस्तावों पर महापौर कुंती देवड़ा ने कहा कि पार्षद, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से निगम के आय के स्त्रोतों में वृद्धि की जाएगी।नगर निगम को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए जाऐंगे। महापौर ने पार्षदों को विश्वास दिलाया कि नगर निगम उत्तर क्षेत्र में सफाई, सीवरेज व विकास कार्यों के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिए आधुनिकतम मशीनों की भी खरीद की जाएगी। वार्षिक बजट किसी भी संस्था के आने वाले वर्ष में आय-व्यय का अनुमान होता है। वार्षिक बजट केवल आंकड़ों की पुस्तक नहीं है बल्कि अगले वर्ष किए जाने वाले कार्य की प्राथमिकता एवं नीति निर्धारित करने का दस्तावेज है। उन्होने कहा कि पूरी दुनियां में इस शहर की जो ख्याति है उसका कारण मेहरानगढ़, माचिया पार्क, भीतर शहर की पुरानी हवेलियां, संकरी गलियों में अपनायत के साथ रहते लोग, ऐतिहासिक मण्डोर एवं उसका उद्यान, तालाब, बावड़ीय़ां आदि हैं, जो अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ शहर को गौरवांन्वित करते हैं, इनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर के नवगठित बोर्ड का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आशा अनुरूप नजरिया रहेगा। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ साथ शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्वच्छ शहर एवं हरित शहर के रूप में शहर को विकसित करने के लिए सफाई, सीवरेज एवं ड्रेनेज व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा। शहर में आवश्यक विकास कार्य कर आधुनिक सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। नवगठित निगम होने के कारण निगम की स्वयं की आय के साधनों से आय बहुत कम है। नगरीय विकास कर से प्राप्त होने वाले कर का अधिकांश भाग नगर निगम दक्षिण को प्राप्त होता है। नगर निगम दक्षिण को नगरीय विकास कर से प्राप्त होने वाली आय का 20 प्रतिशत राशि निगम उत्तर को दिया। महापौर ने नगर निगम दक्षिण को वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त नगरीय विकास कर की राशि का 20 प्रतिशत हिस्सा उत्तर को देने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने इस बजट में जोधपुर शहर के पर्यटन महत्व को बढ़ाने की सोच रखते हुए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अपने इस बजट में पुराने शहर और नए शहर में बढ़ती हुई आबादी के मद्देनजर सीवरेज, नाली, नाले सड़क़ और नई कॉलोनियो में रोशनी और सफाई व्यवस्था को बढ़ावा देने और मद बढाने का प्रयास किया। नगरीय विकास कर से प्राप्त होने वाली राशि अपने नए स्रोतों से आय अर्जित की जाएगी। आय के स्रोतों में एयरपोर्ट विस्तार हेतु हस्तांतरित भूमि से प्राप्त होने वाली राशि का आधा भाग नगर निगम उत्तर को दिलाने की मांग भी सरकार से की गई है। उन्होंने बताया कि नगर निगम उत्तर में स्थित निगम की विक्रय योग्य भूमि की नीलामी की जाएगी। आय प्राप्त करने के साथ निगम क्षेत्र में विक्रय की गई भूमि के पेटे नगर निगम को मिलने वाली राशि का हस्तारण राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा और इस मद में 20 करोड़ रुपए अग्रिम लेने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। बजट में सीवरेज और ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के लिए 580 किमी सीवर लाइनों का संधारण किया जा रहा है। उदयमंदिर, राम मोहल्ला, पोलो क्षेत्र के साथ मंडोर क्षेत्र में भी नवविकसित कॉलोनियो में नई सीवरेज लाइने डाल जाएंगी। सूरसागर क्षेत्र में झमकु का जाव, गेंवा, भाखरी बास क्षेत्र में बारसाती पानी की निकासी के लिए नालों का निर्माण किया जाएगा। अमृत योजना के तहत खेतानाड़ी क्षेत्र के नाले, भदवासिया ओवर ब्रिज से मदेरणा कॉलोनी तक नाले एवं मूथाजी के मंदिर से पावटा सी रोड तक के नाले का कार्य तेज किया जाएगा। गुलाब सागर एवं फतेह सागर से जुड़ी नहरों की सफाई एवं मरम्मत के लिए भी 90 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया। उन्होंने 80 वार्डों में सड़कों के निर्माण और रिपयेरिंग के मद में भी 20 करोड़ रुपए का मद रखा गया है। बजट में सामुदायकि भवनो के निर्माण, श्मशान कब्रिस्तान के विकास कार्य के लिए भी एक करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। बजट में घंटाघर गिरदीकोट क्षेत्र के विकास के साथ उम्मेद उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की स्मृति में एक आदम कद प्रतिमा के साथ स्मारक स्थल विकसित करने के लिए एक करोड़ की राशि का भी प्रस्ताव रखा है। इसके साथ कायलाना झील के पास पहाड़ी पर स्थित ऐतिहिासिक माचिया किला पार्क जहां स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखा गया वहां उनके बलिदान की याद में शहीद स्मारक के संरक्षण और विकास के लिए 10 लाख के कार्य करवाए जाएंगे।

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