राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए बैठक आयोजित

विभिन्न विभागों,बैंक,बीमा व वित्तीय संस्थाओं के अधिकारीगण व अधिवक्ता हुए शामिल

जोधपुर,राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 नवम्बर को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता तथा कार्य योजना के लिए बुधवार को अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्देशानुसार सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,जोधपुर महानगर सुरेन्द्र सिंह सांदू द्वारा संबंधित विभिन्न विभागों,बैंक,बीमा कम्पनी व वित्तीय संस्थाओं के अधिकारी एवं पैनल अधिवक्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों व पैनल अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए अधिक से अधिक संख्या में लम्बित प्रकरणों एवं प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों को चिन्हित करने एवं उनके निस्तारण के भरसक प्रयास करने के निर्देश प्रदान किए गए। सभी बैंक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को 10 लाख तक के धन वसूली से संबंधित न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सूची तैयार करते हुए विशेष रूप से चिन्हित कर प्री-काउंसलिंग करवाने एवं आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए सहयोग प्रदान के निर्देश दिए गए।

सचिव सुरेन्द्र सिंह सांदू ने बताया कि लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन व लंबित प्रकरणों को समाहित करते हुए राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रकरण,धन वसूली के प्रकरण,एमएसीटी के प्रकरण,श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली,पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अषमनीय के अलावा),पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर)भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स (पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा) सभी प्रकार के राजस्व मामले, पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित, वाणिज्यिक विवाद,बैंक के विवाद,गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के विवाद, सहकारिता सम्बन्धी विवाद,परिवहन सम्बन्धी विवाद,स्थानीय निकाय (विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आदि) के विवाद,रियल एस्टेट सम्बन्धी विवाद,रेलवे क्लेम्स सम्बन्धी विवाद,आयकर सम्बन्धी विवाद अन्य कर सम्बन्धी विवाद,उपभोक्ता एवं विक्रेता/सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद,सिविल मामले (किरायेदारी, बंटवारा,सुखाधिकार,निषेधाज्ञा, घोषणा,क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना के दावे) आदि विषयों पर आयोजित की जायेगी।

बैठक में नगर निगम जोधपुर उत्तर एवं दक्षिण,जोधपुर विकास प्राधिकरण, श्रम विभाग,जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग,भारत संचार निगम लिमिटेड,राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड,जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, समस्त राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंको के अधिकारी एवं पैनल अधिवक्ता तथा समस्त राष्ट्रीयकृत एवं निजी बीमा कम्पनीयों के अधिकारी एवं पैनल अधिवक्ता उपस्थित थे।

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