इंटरनेट बंद करने को प्रभावी सरकारी गाइडलाइन के लिए दूरसंचार मंत्री को लिखा पत्र

इंटरनेट बंद करने को प्रभावी सरकारी गाइडलाइन के लिए दूरसंचार मंत्री को लिखा पत्र

  • जोधपुर जिले में अतिशीघ्र इंटरनेट सेवाएं को बहाल करने की मांग
  • जोधपुर जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद होने से आमजन को आ रही दिक्कतों को पत्र में बनाया आधार
  • डिजीटली अर्थव्यवस्था में इंटरनेट को बताया मुख्य अंग

नई दिल्ली, इंटरनेट सेवाएं बाधित होने से आमजन को आ रही परेशानियों पर पाली सांसद पीपी चौधरी ने केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने एक तरफ भारत सरकार से इंटरनेट सेवा बंद करने संबंधी प्रभावी गाइड लाइन बनाने तो दूसरी ओर जोधपुर में इंटरनेट सेवाओं के जल्द बहाली की मांग रखी। पत्र में लिखा कि वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा जोधपुर में हुए हिंसात्मक उपद्रव को लेकर बिना सोचे-समझे संपूर्ण जोधपुर जिले की लीज्ड लाइन के अलावा संपूर्ण इंटरनेट सेवाएं 03 मई से वर्तमान दिन तक बंद कर रखी है। आज के युग में इंटरनेट डिजीटल अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सब्जी वाले से लगाकर बड़े उद्योगपतियों तक पेमेंट ऑनलाइन किए जा रहे हैं। ज्यादातर लोग मोबाईल इंटरनेट के माध्यम से ही सेवाओं का आदान-प्रदान करते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। देखा जाए तो आज के समय में इंटरनेट रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आवश्यकता बन गया है। ऐसे में इंटरनेट का प्रयोग केवल राजनैतिक कारणों से बंद करना अनुचित है।

अनेक वर्ग प्रभावित

सांसद व पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री चौधरी ने पत्र में लिखा कि आज तक जोधपुर जिले में सभी महत्वपूर्ण ई-सर्विसेज पूर्णतया ठप पड़ी है। बहुत सारे युवाओं को नौकरी हेतु ऑनलाइन आवेदन भी करने होते हैं लेकिन इन दिनों हर आवेदन की अंतिम तिथि के कारण उनको मजबूरन बड़ी राशि व्यय कर लीज्ड लाइन वाले सर्विस प्रोवाईडर की सेवाएं लेनी पड़ रही हैं। राज्य सरकार की विभिन्न ऑनलाइन योजनाओं से भी आमजन मरहूम रह रहा है।

सरकार बनावें प्रभावी गाइडलाइन:- सांसद चौधरी ने लिखा कि भारतीय तार अधिनियम-1885 के तहत सन 2017 में इंटरनेट सर्विसेज को बंद करने का अधिकार क्षेत्र तय किया था। लेकिन इंटरनेट सर्विसेज को बंद करने के निश्चित मापदण्ड तय नहीं किए गए, जिसके कारण राज्य सरकारें अपने राजनैतिक हित के अनुसार इसको बंद व बहाल करने के निर्णय लेती हैं। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इंटरनेट सर्विसेज बंद करने के पीछे राज्य सरकार/प्रशासन के पास कोई ठोस कारण होना चाहिए। उसके साथ ही बहुत ही आवश्यक होने पर प्रभावित क्षेत्र में और उसके आस-पास में इंटरनेट सेवाएं बाधित करने के संबंध में विशेष गाइडलाइन बननी चाहिए। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से राज्य सरकार को निर्देशित कर जोधपुर जिले में अतिशीघ्र इंटरनेट सेवाएं को बहाल करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग रखी।

दूरदृष्टिन्यूज़ की एप्लिकेशन डाउनलोड करें – http://play.google.com/store/apps/details?id=com.digital.doordrishtinews