हाईकोर्ट ने लगाई पट्टा जारी करने पर रोक
प्रशासन शहरों के संग अभियान
जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में सेक्टर-जोनल प्लान नोटिफाइड किए बगैर पट्टे जारी करने पर रोक लगा दी है। अब किसी भी गांव या शहर में इसके तहत कॉलोनी या निर्माण का पट्टा जारी नहीं किया जा सकेगा। प्रदेश में इन दिनों प्रशासन गांव के संग व शहर के संग अभियान चलाकर अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलाइज करने का अभियान चल रहा है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट में बुधवार को कुंडल गांव निवासी रोशन व्यास की याचिका पर सुनवाई हुई।
न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा व न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की बेंच के समक्ष मास्टर प्लान के नोटिफाइड हुए बगैर पट्टे बांटने पर सवाल उठाया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज बोहरा ने पक्ष रखते हुए हाईकोर्ट को बताया कि सरकार प्लान के अनुसार पट्टे जारी नहीं कर रही है। कोर्ट ने पूर्व में जारी आदेश में सेक्टर प्लान, जोनल प्लान और मास्टर प्लान के अनुसार प्लान तैयार करने के निर्देश दिए थे।
कोर्ट ने कहा आदेश की अवहेलना ना की जाए
खंडपीठ ने कहा कि वर्ष 2017 व वर्ष 2018 में इस कोर्ट की तरफ से जारी आदेश की अवहेलना न की जाए। खंड पीठ ने कहा कि प्रत्येक शहर या कस्बे का जोनल व सेक्टर प्लान नोटिफाइड होना अनिवार्य है। यह मास्टर प्लान के साथ जुड़ा हो। इसके बगैर किसी तरह के निर्माण या कॉलोनी को रेगुलाइज नहीं किया जा सकता है। खंड पीठ ने कहा कि सडक़ों की चौड़ाई सहित अन्य सुविधाओं के बारे में इस कोर्ट की तरफ से पूर्व में जारी आदेश की सख्ती से पालना हो। मामले की अगली सुनवाई अब 22 अक्टूबर को होगी।
2 अक्टूबर से शुरू हुआ था अभियान
प्रदेश सरकार ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान की शुरुआत कर रखी है। इस अभियान के तहत राज्य के स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग ने पूरे प्रदेश में 10 लाख पट्टे दिये जाने का लक्ष्य रखा है। इनमें से विभाग ने तीन दिन में 80 हजार पट्टे जारी भी कर दिए गए हैं। अधिकांश स्थान पर सेक्टर व जोनल प्लान नोटिफाइड ही नहीं हुए हैं।
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