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राजस्थान विधिज्ञ परिषद भवन का शिलान्यास और बार काउंसिल के डिजिटलीकरण का शुभारम्भ

  • न्याय क्षेत्र में सुविधाओं और नवाचारों से सामने आएगा बेहतर परिदृश्य
  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायायाधीश दिनेश माहेश्वरी रहे वर्चुअली उपस्थित
  • राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल ने किया शिलान्यास
  • बार काउंसिल ने जताया मुख्यमंत्री गहलोत का आभार

जोधपुर,राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिसर में राजस्थान विधिज्ञ परिषद के नवीन भवन का शिलान्यास और बार काउंसिल के डिजिटलीकरण फेज-प्रथम का शुभारम्भ रविवार को हुआ। समारोह में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी के सान्निध्य में आयोजित किया गया। दिनेश माहेश्वरी कार्यक्रम में वर्चुअली उपस्थित हुए। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल द्वारा भवन का शिलान्यास करके समारोह का शुभारंभ किया गया।

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मुख्य न्यायाधीश के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश संदीप मेहता, बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के चैयरमेन मनन कुमार मिश्रा,बार काउंसिंल ऑफ इण्डिया के सह अध्यक्ष सुरेशचन्द्र श्रीमाली,बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चैयरमेन सुनील बेनीवाल,राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी, राजस्थान हाईकोर्ट एड्वोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथूसिंह राठौड़,राजस्थान उच्च न्यायालय अधिवक्ता एसोसिएशन जोधपुर के उपाध्यक्ष डॉ.निखिल डूंगावत, संयोजक एवं बार काउंसिंल ऑफ राजस्थान के सदस्य जगमाल सिंह चौधरी,बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के उपाध्यक्ष योगेन्द्रसिंह शक्तावत मंचासीन थे।

इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान एवं पूर्व न्यायाधीश,बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के वर्तमान एवं पूर्व सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता,विभिन्न बार संघो के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए।

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भूमि पूजन,पट्टिका अनावरण तथा वैब साईट का शुभारंभ

अतिथियों द्वारा नवीन भवन के निर्माण कार्य की शुरूआत भूमि पूजन व शुभारंभ पट्टिका के अनावरण से हुई। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। अतिथियों ने माउस क्लिक कर बार काउंसिल आफ राजस्थान की वैब साईट का शुभारंभ किया।

डिजिटलीकरण से प्रक्रिया होगी सुगम

वर्चुअल माध्यम से मुख्य उद्बोधन में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को नए भवन के शिलान्यास के अवसर पर बधाई दी। उन्होंने बार काउंसिल द्वारा संचालित अकादमिक गतिविधियों, राजस्थान न्यायिक सेवाओं के प्रशिक्षण आदि के बारे में बताते हुए बार काउंसिल के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान भवन में ऑडिटोरियम का निर्माण होगा,जो एकेडमिक वर्कशॉप और अन्य आयोजनों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

कोविड-19 के बाद न्यायिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण ऑनलाइन वर्किंग प्रोसेस से अधिवक्ताओं के कार्य में सुगमता सुनिश्चित हुई है। उन्होंने बार काउंसिल को अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का सुझाव दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने निजी अनुभवों के बारे में चर्चा की।

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विधिक पेशा नागरिक अधिकारों का सशक्त पैरोकार

समारोह को संबोधित करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल ने बार काउंसिल के नए भवन निर्माण के कार्य के लिए बधाई दी और कहा कि राजस्थान बार काउंसिल देश का एकमात्र बार काउंसिल है जिसके पास उच्च न्यायालय परिसर में अपना भवन होगा। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाली प्रमुख संस्था है। मित्थल ने कहा कि विधि समाज में एक सम्मानीय पेशा है जो नागरिक अधिकारों का सशक्त पैरोकार है।

समन्वित प्रयासों के लिए आभार व्यक्त

राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश संदीप मेहता ने अपने संबोधन में वर्ष 2014 में बार काउंसिल के तत्कालीन चेयरमैन जस्टिस मनोज गर्ग तथा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी द्वारा किये प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बार काउंसिल भवन निर्माण को बेहतर स्वरूप में निर्मित करने की दिशा में अब तक किए गए प्रयासों के लिए सभी संबंधितों का आभार प्रकट किया और कहा कि महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने नवीन संशोधित बजट की स्वीकृति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि न्यायिक संस्थान अधिवक्ताओं के लिए मंदिर के समान है।

स्वागत संबोधन

समारोह के आरंभ में स्वागत उद्बोधन देते हुए राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन सुनील बेनीवाल ने उपस्थित न्यायाधीशों,अधिवक्ताओं, प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारियों एवं समस्त गणमान्य एवं आगन्तुकों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय परिसर में भवन के निर्माण से अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। बार काउंसिल के डिजिटलीकरण से अधिवक्ताओं संबंधित कार्यों का सरलीकरण होगा। अब अधिवक्ताओं को पंजीयन और पंजीयन के नवीनीकरण के लिए भौतिक रूप से उपस्थित होना नहीं पड़ेगा।

मुख्यमंत्री का आभार जताया

समारोह के अन्त में संयोजक एवं परिषद के सदस्य जगमाल सिंह चौधरी ने उपस्थिति समस्त न्यायाधीशों,अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर चौधरी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोविड-19 में वकीलों के कल्याण के लिए 10 करोड़ की सहायता राशि,राजस्थान विधिज्ञ परिषद के नए भवन निर्माण के लिए 14.37 करोड़ रुपए और बार काउंसिल के अधिवक्ताओं के ठहरने हेतु जोधपुर एवं जयपुर में 1-1 बीघा भूमि का निःशुल्क आवंटन और 1-1 करोड़ रुपए से निर्मित भवन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

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