समन्वय व समयबद्धता के साथ कार्य करते हुए लक्ष्य प्राप्त कर शहर के विकास को आगे बढाना है-संभागीय आयुक्त

जोधपुर, संभागीय आयुक्त डॉ राजेश शर्मा ने गुरूवार को नगर निगम उत्तर व दक्षिण के अधिकारियों की बैठक लेकर जोधपुर शहर के विकास कार्यो, परियोजनाओं की प्रगति प्रजेटेंशन के माध्यम से जानी व लम्बित कार्यो को समयबद्धता व समन्वय  से पूरा कराने के निर्देश दिए।
दोनों नगर निगम की परियोजनाओं व कार्यो की समीक्षा
संभागीय आयुक्त ने बैठक में पहले नगर निगम उत्तर की विभिन्न परियोजनाओं का प्रजेंटेशन देखा। आयुक्त रोहिताश्व सिंह तोमर ने पीपीटी के माध्यम से परियोजनाओं व कार्यो की प्रगति की जानकारी दी व नगर निगम दक्षिण के आयुक्त डॉ अमित यादव ने नगर निगम दक्षिण की परियोजनाओं व विकास कार्यो की जानकारी दी।

Divisional Commissioner took meeting of municipal officials
नगर निगम समयबद्धता व समन्वय से कार्य करे
संभागीय आयुक्त ने बैठक में कहा कि नगर निगम के अधिकारी समन्वय व समयबद्धता के साथ कार्य करते हुए आगे बढे। उन्होंने कहा कि अपने उपलब्ध स्रोत से ही कार्य करना है। उ सभी परियोजना व कार्यो के लिए नोडल अधिकारी बेहतर मॉनिटरिंग करे। जो उपलब्ध है उससे बेस्ट कराएं।
राजस्व अर्जन के स्रोत का सही उपयोग करें
संभागीय आयुक्त ने कहा कि दोनों नगर निगम अपने राजस्व के स्त्रोत बढाने व राजस्व वसूली पर पूरा ध्यान दें। उन्होंने कहा कि जहां कही रेवन्यू लीकेज है उसे सुधारें।
राजस्थान सम्पर्क पोर्टल व मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ के प्रकरणों का समय पर निस्तारण
संभागीय आयुक्त ने दोनों नगर निगमों से संबंधित राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्ररकणों व मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ में दर्ज व मुख्यमंत्री के जोधपुर प्रवास के दौरान प्राप्त आवेदनों, शिकायतों का समयबद्धता से मॉनिटरिंग करते हुए निस्तारण करने के निर्देश दिए।
लम्बित परियोजनाओं को पूर्ण करने के सार्थक प्रयास करे:-
संभागीय आयुक्त ने कहा कि दोनों नगर निगमों में लम्बित परियोजना को समय पर पूर्ण कराये, जहां कहीं दिक्कत आ रही उसकी बेहतर मॉनिटरिंग कर उसे आगे बढाएं।
न्यायालय में चल रहे प्रकरणों की सही पैरवी
संभागीय आयुक्त ने कहा कि नगर निगमों से संबंधित उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों की सही पैरवी कराएं व अपना पक्ष रखें ताकि समय पर निर्णय हो सके।
जिला कलक्टर इन्द्रजीत सिंह ने बैठक में कहा कि नगर निगम अपने कार्य में प्रोफेशनलिज्म लाए। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट लाएं उसे पूरी मेहनत से कराएं। राजस्व बढाने के लिए पूरे प्रयास करें। जहां कही प्रकरण लंबित है उनकी पूरी मॉनिटरिंग करावे ताकि आगे बढे। उन्होंने कहा कि निगम क्षेत्र में जहां कहीं विद्युत दुर्घटना पाइंट है उन्हें चिन्हित कर दुरस्त कराएं।
नगरीय सफाई व्यवस्था स्वच्छता सर्वेक्षण 2021
नगर निगम आयुक्त उत्तर रोहिताश्व सिंह तौमर व दक्षिण आयुक्त डॉ अमित यादव ने नगरीय सफाई व्यवस्था स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में फास्टेस्ट मूविंग सिटी अवार्ड, खुले में शौच से मुक्त व पुनः ओडीएफ डबल प्लस घोषित किया गया है, गारबेज फ्री सिटी स्टार रेंकिंग में फस्ट स्टार के लिए आवेदन किया है व प्लास्टिक केरी बैग्स की रोकथाम के लिए कपड़े, जूट के बैग्स नागरिकों को वितरित किए गए है व स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नवाचार के तहत मॉस्कोट एक्टिविटी व आयोजन व सर्वेक्षण 2021 से संबंधित सभी दस्तावेज 24 फरवरी तक अपलोड कर दिए जायेंगे।
घर घर कचरा संग्रहण
दोनो आयुक्त ने बताया कि दोनों के 80-80 वार्डो में घर घर कचरा संग्रहण व परिवहन कार्य संचालित हो रहा है। नगर निगम उत्तर में 126 व दक्षिण में 116 ऑटो ट्रिपर ट्रांसफर स्टेशन तक कचरा परिवहन कर रहे हैं, जिनका जीपीएस से ऑटोट्रिपर की मॉनिटरिंग व्यवस्था है।
नगरीय सीवरेज व ड्रेनेज व्यवस्था
दोनों आयुक्त ने बताया कि जोधपुर शहर का 85 प्रतिशत सीवर लाईन से जुड़ा है व तीन जोन पाल, पूंजला व झालामण्ड जोन में विभक्त है जिसकी लम्बाई 15 सौ किमी है। उन्होंने बताया कि शहर के तीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सालावास फेस प्रथम 50 एमएलडी, सालावास फेस द्वितीय 50 एमएलडी, नांदड़ी प्लांट 20 एमएलडी क्षमता का कार्यरत है व बासनीबेंदा में 40 एमएलडी क्षमता का निर्माणाधीन है व नांदड़ी में 20 एमएलडी क्षमता का प्लांट का अपग्रेडेशन कार्य प्रगतिरत है। उन्होंने बताया कि जोधपुर शहर में वर्षा जल निर्माण मुख्य 4 नालों के माध्यम से जोजरी नदी में होता है। इनमें भैरव नाला, विश्वविद्यालय नाला, एयरपोर्ट नाला व सारण नगर नाला है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट नाला से जोजरी तक पूर्ण निस्तारण होता है। व विश्वविद्यालय नाला निर्माण मार्च तक पूर्ण होना है। 17 वर्षा जल भराव स्थलों में नाला निर्माण कार्य होना है, इसमें 13 की निविदा जारी कर दी, जिन पर उत्तर में 6 प्रस्ताव 6.46 करोड़ राशि के है, इनमें 6 के कार्यादेश जारी व 4 प्रगतिरत व 1 कार्य पूर्ण एवं दक्षिण में 7 प्रस्ताव में सें 6 के कार्यादेश जारी, इनमें 3 प्रगतिरत व 1 कार्य पूर्ण व 1 की पुनः निविदा जारी।
वर्षा पूर्व सभी नालों की सफाई
दोनों आयुक्त ने बताया कि वर्षा से पूर्व शहर के सभी नालों की सफाई करवायी जायेगी। इसके लिए सभी मुख्य सफाई निरीक्षकों के अधीन नाला गैंग कार्य करेंगी।
राजस्व अर्जन के स्त्रोत
नगर निगमों के राजस्व अर्जन के स्त्रोत नगरीय विकास कर, गृहकर, लीज मुक्ति, साईन बोर्ड, विज्ञापन फीस, मोबाइल टॉवर अनुमति, पार्किंग फीस व विवाह स्थल पंजीयन फीस, सरसबूथ, दुकान किराया, भवन निर्माण अनुमति, नामपरिवर्तन फीस, बेचान अनुमति, निलामी, अनापत्ति प्रमाण पत्र, वर्षा जल संग्रहण व अग्निशमन के साथ प्रमुख स्त्रोत हैं।
गांधी आवासीय योजना
नगरनिगम आयुक्त उत्तर ने बताया कि गांधी आवासीय योजना में कुछ वर्षो से प्रगति नहीं है। इसमें 980 में से 591 आवासीय भूखण्ड आवंटित हैं व 389 आवासीय भू खण्ड आवंटन शेष है अब इसके लिए आगे प्रयास करेंगे।
भवन निर्माण अनुमति व भू उपयोग परिवर्तन प्रकरण
भवन निर्माण अनुमति के 124 व भू उपयोग परिवर्तन के 62 एवं नगर निगम दक्षिण में भवन निर्माण अनुमति 113 व भू उपयोग पविर्तन के 60 प्रकरण लंबित हैं।
स्ट्रीट लाइट एलईडी में परिवर्तित
नगर निगम दक्षिण में 36000 परम्परागत स्ट्रीट लाईट में से 32520 को एलईडी में परिवर्तित किया जा चुका है। 48 घंटे में एलईडी लाईट संबंधित शिकायत का निस्तारण किया जाता है। एलईडी लगने से 50 प्रतिशत विद्युत व्यय में कमी आयी है।
मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ व राजस्थान सम्पर्क प्रकरण निस्तारण
नगर निगम उत्तर में मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ में कुल 73 प्रकरण में से 9 का, मुख्यमंत्री जोधपुर प्रवास में 68 में से 3 व राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज 173 में से 12 प्रकरण एवं नगर निगम दक्षिण में मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ के 134 में से 116, मुख्यमंत्री जोधपुर प्रवास के 334 मेंसे 290 व राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज 32787 में से 32391 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
एयर पोर्ट भूमि पेटे 93.77 करोड हस्तांरण प्रकरण
नगर निगम उत्तर आयुक्त ने बताया कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए नगर निगम द्वारा 69 एकड़ भूमि सशुल्क दी गई जिसकी राशि 93.77 करोड़ निगम को हस्तांतरित होना है। प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है व राज्य सरकार ने अनुमोदित कर रक्षा मंत्रालय को भिजवाया है। जिस पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है।
पीएचईडी से सीवरेज शुल्क हस्तान्तरण लंबित
राज्य सरकार के आदेशानुसार पीएचईडी द्वारा पानी के बिलों में उपभोक्ताओं से सीवरेज शुल्क की राशि वसूली जाती है। वर्ष 2017-18 के बाद पीएचईडी द्वारा यह 30 करोड़ की राशि हस्तान्तरण बकाया है।
नगर निगमों के विभिन्न सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग में यूडी टैक्स पेटे बकाया
निगम के विभिन्न सरकारी, अर्द्ध सरकारी व संस्थानों मे यूडी टैक्स के 108 करोड़ बकाया है इनमें जेएनवीयू में 74.49 करोड़, जेवीवीएनएल में 17.71 करोड़, कृषि उपज मंडी में 5.70 करोड़, भारतीय खाद्य निगम में 5.57 करोड़, राजस्थान विद्युत मण्डल में 2.49 करोड़, रीकों में 1.75 व राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के 1.68 करोड़ यूडी टैक्स पेटे राशि बकाया है। बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अरूण कुमार पुरोहित, उपनिदेशक स्थानीय निकाय दलवीर सिंह ढढ्ढा, आकांक्षा बैरवा, संयुक्त निदेशक लक्ष्मीनारायण बैरवा, बजरंग सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।