जिला प्रशासन माइक्रो मैनेजमेंट के साथ मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करने में जुटा

गांव-ढाणी तक स्वच्छ पेयजल के लिए परियोजनाओं में तेजी से हो रहा काम
जोधपुर, गांव-ढाणी तक लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश भर में पेयजल से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओ में तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि प्रदेश वासियो को समय पर इन प्रोजेक्ट्स का लाभ मिल सके। जोधपुर जिले में भी विभिन्न गांवो और ढाणियों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। जिला प्रशासन की निरंतर मॉनीटरिंग और माइक्रो मैनेजमेंट के चलते इन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बजट में राज्य के फ्लोराइड प्रभावित 1250 गांवों एवं ढाणियों में चरणबद्ध रूप से सौर ऊर्जा से संचालित डिफ्लोराइडेशन यूनिट लगाने की घोषणा की गई थी, ताकि लोगों को गुणवत्ता युक्त पेयजल मिल सके। इस घोषणा का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए जोधपुर जिले में करीब 55 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई, जिनमें से 39 में सोर्सड्रिलिंग का कार्य हो चुका है और 17 स्थानो पर डिफ्लोराइडेशन यूनिट लगा दी गई हैं। शेष में कार्य प्रगति पर है। जल्दी ही इस कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, आधारभूत ढांचा सहित जनहित से जुड़ी मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन लगातार जुटा है। सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल के साथ योजनाओं को गति दी जा रही है। इसके साथ ही इन प्रोजेक्ट्स में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने के साथ ही टाइमलाइन में काम पूरा करने के लिए निरंतर प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारा प्रयास है कि सरकार के सुशासन के लक्ष्य को हासिल करने में किसी भी स्तर पर कमी नहीं रहे।
सौर ऊर्जा चलित 100 ट्यूब वैल स्वीकृत, 68 में खुदाई का काम पूरा
मुख्य अभियंता पीएचईडी नीरज माथुर ने बताया कि इसी प्रकार करीब 200 करोड़ रूपए की लागत से प्रदेश भर में सौर ऊर्जा से चलित ट्यूबवैल लगाने की घोषणा की गई थी, इसके तहत जोधपुर जिले में 100 ट्यूबवैल स्वीकृत किए गए, इनमें से 68 में खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही इन्हे चालू कर दिया जाएगा। शेष 32 ट्यूबवैल का कार्य भी जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।
37 वंचित गांव पाइप लाइन से जुडेंगे, 20 की स्वीकृति जारी
मुख्य अभियंता नीरज माथुर ने बताया कि इसके अलावा करीब 950 करोड़ की लागत से प्रदेश के 4 हजार या इससे अधिक आबादी के 390 वंचित गांवो को पेयजल के लिए पाइप लाइन से जोड़ने की घोषणा का अभी प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस वर्ष मे इस योजना के तहत डीपीआर तैयार कर 25 योजनाओं के तहत जोधपुर में 37 गांवों में पाइप लाइन डाली जानी है, इनमें से 20 गांवों के लिए स्वीकृति जारी की जा चुकी है। दस गांवों में कार्य प्रगति पर है। इस योजना को शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।