कांग्रेस ने पानी के बजाय मोबाइल को दी प्राथमिकता-शेखावत
- भाजपा मीडिया सेंटर के शुभारंभ
- मीडिया से रूबरू हुए केंद्रीय जलशक्ति मंत्री
- मोबाइल के बजाय पानी पर खर्चा करते तो 50 लाख परिवारों की महिलाओं के सिर उतर गया होता मटका
- जोजरी नदी के शुद्धीकरण की फाइल पूर्ववर्ती सरकार ने रोकी
- हमने 60 दिनों में काम शुरू कराया
जोधपुर,कांग्रेस ने पानी के बजाय मोबाइल को दी प्राथमिकता-शेखावत।जोधपुर लोकसभा चुनाव के तहत प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा जोधपुर शहर जिलाध्यक्ष देवेन्द्र सालेचा के नेतृत्व में मेडिकल कालेज रोड शास्त्रीनगर स्थित महाराष्ट्र भवन में जोधपुर लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा मीडिया सेन्टर बनाया गया है। इस मीडिया सेंटर का उद्घाटन केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री जोधपुर लोकसभा प्रत्याशी गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज फीता काटकर किया।
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मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पानी के बजाय वोटों की राजनीति के लिए मोबाइल बांटने को प्राथमिकता दी। अगर 6-8 हजार करोड़ रुपए मोबाइल बांटने पर खर्च करने के बजाय इतना पैसा पानी पर खर्च करते तो राजस्थान के 50 लाख परिवारों की महिलाओं के सिर से मटका उतर गया होता।उत्तर प्रदेश को जल जीवन मिशन में ज्यादा केंद्रीय शेयर देने के कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की सोच की सीमितता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं,देश के सभी प्रदेशों को केंद्र सरकार ने 50 प्रतिशत शेयर दिया। 14 वें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी,जिसके चेयरमैन स्वयं कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे।कांग्रेस सरकार के समय यह अनुशंसा की गई थी कि प्रदेशों को ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता और विकास की प्राथमिकताएं तय करने का मौका मिलना चाहिए। उसके हिसाब से केंद्र की ग्रांट को 50 प्रतिशत किया गया था। शेखावत ने कहा कि मोदी सरकार ने तो प्रदेशों को टैक्स कलेक्शन में मिलने वाली 32 प्रतिशत राशि को 42 प्रतिशत कर 10 प्रतिशत इसलिए अधिक किया,ताकि प्रदेश अपनी प्राथमिकताओं को खुद तय कर सकें। उन्होंने कहा कि किसी राज्य की प्राथमिकता सड़क बनाना हो सकती है तो किसी की पानी पहुंचाना। कांग्रेस खुद के द्वारा तय की गई अनुशंसा को साइड लाइन कर अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का प्रयास करती है।
केंद्रीय मंत्री ने दो टूक कहा कि अगर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को पानी की इतनी ही चिंता होती तो जल जीवन मिशन के लिए प्रदेश का शेयर देती। कांग्रेस सरकार की विफलता का इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है कि केंद्र द्वारा जल जीवन मिशन को धरातल पर उतारने के लिए दिए गए 27 हजार करोड़ में से पिछले डेढ़ साल में एक भी पैसा विड्रो नहीं किया। उन्होंने जोधपुर में जोजरी नदी के शुद्धीकरण को लेकर भी पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को घेरा। कहा कि केंद्र द्वारा जोजरी के लिए योजना पास करने के बाद भी गहलोत सरकार ने इस दिशा में काम नहीं किया। फाइल को आगे नहीं बढ़ने दिया।अगर कांग्रेस सरकार अपने घोषणा-पत्र के अनुसार 2018-19 में काम शुरू कर दिया होता तो आज जोजरी नदी साफ होती। उन्होंने कहा कि जैसे ही प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, हमने महज 60 दिन के अंदर न केवल फाइल जोधपुर से जयपुर और वहां से दिल्ली तक पहुंचाई,बल्कि इस दिशा में धरातल पर काम शुरू कर दिया है।
ईआरसीपी की तरह पश्चिमी राजस्थान में पानी की योजना देने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान को यमुना से पानी मिलना है। नेपाल से आने वाली शारदा नदी (नेपाल में महाकाली) का सरप्लस पानी यमुना में लाना और फिर उसे यमुना से लूणी में ट्रांसफर करना,इसके लिए एक लिंक चिह्नित है। नेपाल से इस संदर्भ में समझौते के प्रयास अंतिम चरण में हैं। बीच में नेपाल में चुनाव आने के कारण रुकावट आई और अब भारत में चुनाव की वजह से यह विषय कुछ दिनों के लिए स्थगित हुआ है। जैसे ही भारत-नेपाल के बीच समझौता होगा, पंचेश्वर में बांध बनने के बाद उस पानी को डायवर्ट करके हमारे यहां लाया जा सकता है।
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उन्होंने कहा कि हमें पानी पर बाहरी निर्भरता को कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल से प्रेरणा लेते हुए बरसात के एक-एक बूंद को सहेजने की तरफ ध्यान देना होगा। सहेजे हुए पानी को विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना होगा और इस इस्तेमाल पानी का रिसाइकल कर उसे भी प्रयोग में लाना होगा,जिससे बाहर से आने वाले पानी पर हमारी निर्भरता पूरी तरह समाप्त हो सके।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया संकल्प-पत्र पवित्र ग्रंथ गीता की तरह है। संकल्प-पत्र में विकसित भारत की नींव रखने के लिए रखे गए विजन डॉक्यूमेंट के तहत काम करेंगे। जिस तरह पिछले 10 वर्षों में देश बदला है,निश्चित ही भारत का आने वाला समय स्वर्णिम है।
क्षत्रिय समाज से जुड़े सवाल पर शेखावत ने कहा कि भाजपा हमेशा से राष्ट्रवादी सोच वालों का सम्मान करने वाली पार्टी रही है। मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ युनिटी बनाकर इस दिशा में बड़ा संदेश दिया क्योंकि जिन 500 रियासतों ने देश के निर्माण में खुद को विलीन किया,उस दृष्टिकोण से स्टैच्यू ऑफ युनिटी उसका एक बड़ा उदाहरण के साथ ही प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि देश के निर्माण में क्षत्रिय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम गर्व के साथ इतिहास का निर्माण करने वालों को याद भी करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। यह भाजपा का कुनबा है,अगर हम जब जय भारत माता बोलते हैं तो जय शिवा सरदार की और जय राणा प्रताप की भी बोलते हैं।भाजपा के डीएनए में ही राष्ट्रवादी सोच वालों का सम्मान करना है।
केंद्रीय मंत्री ने इंडी अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा कि अलायंस पर से देश की जनता का विश्वास पूरी तरह टूट चुका है। अलायंस में शामिल पार्टियां हर बार एकजुट होने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन बार-बार अलायंस बिखरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सर्विस में बिश्नोई समाज को आरक्षण मिलने की औपचारिकता मात्र रह गई है। कांग्रेस ने बिश्नोई सम्प्रदाय है जाति नहीं,कहकर आरक्षण से संबंधित फाइल को बंद कर दिया था,लेकिन भाजपा ने इस फाइल को वापस खोलकर इस दिशा में अपने प्रयास तेज कर दिए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्वीकृति भी दे दी गई है, जिससे बिश्नोई समाज को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण मिलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है और वह अब अंतिम पायदान पर है।
जोधुपर में एलिवेटेड रोड को लेकर भी शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरा। उन्होंने कहा कि जोधुपर निवासी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एलिवेटेड रोड को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि यह जोधपुर के अनुकूल नहीं है, लेकिन जब मैंने इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी बात की तो उसके बाद इस प्रोजेक्ट को फिर आगे बढ़ाया गया है। जोधपुर के लिए यह सबसे बड़े प्रोजेक्ट के रूप में टेंडर की स्थिति तक पहुंच गया है। टेंडर पास करने के बाद इसका काम जल्द पूरा करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की भ्रष्टाचार,माफिया, अपराधियों और दुराचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। यह नीति आगे भी जारी रहेगी।
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