प्रदेश के ग्वार गम व्यवसाय बचाने के लिए मुख्यमंत्री से अपील
राज्यों में मण्डी टैक्स 2.60 प्रतिशत के कारण व्यापारियोंं और किसानों का पलायन
जोधपुर,प्रदेश के ग्वार गम व्यवसाय बचाने के लिए मुख्यमंत्री से अपील।राजस्थान ग्वार दाल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कृषिमंडी टैक्स के कारण बर्बाद हो रहे गवार गम व्यापार और उधोग को बचाने की गुहार करते हुए इस बार बजट में राहत देने की मांग की। पड़ोसी राज्यों में मण्डी टैक्स (2.60 प्रतिशत) होने के कारण राजस्थान से किसान और व्यापारी पलायन करने लगे हैं यदि इस पलायन को नहीं रोका गया तो धीरे-धीरे राजस्थान से ग्वार गम व्यवसाय का नामो निशान मिट जाएगा।
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राजस्थान ववार दाल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक एस तातेड़ और सचिव श्रेयांश मेहता ने सवांददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि किसानों और व्यापारियों के साथ-साथ पशुपालक भी बहुत अधिक परेशान है क्योंकि उन्हें पशु आहार भी पंजाब और हरियाणा से महंगे दामों में लाना पड़ रहा है जबकि जोधपुर में ग्वार गम की अच्छी इंडस्ट्री है मगर धीरे-धीरे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं,मिले बंद होने से यह व्यापार पूरी तरह से चौपट हो रहा है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान हालात के चलते राजस्थान का किसान पलायन करके अपना माल पड़ोसी राज्यों में बेचने लगे हैं फैक्ट्रियां बंद होने लगी है ऐसे में गवार गम व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से 10 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट में गवार गम उद्योग पर लगाए गए मण्डी टैक्स (2.60 प्रतिशत) समाप्त करने की मांग है।
एसोसिएशन के सचिव श्रेयांश मेहता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ग्वार गम व्यापारियों ने अवगत कराया है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों-हरियाणा, दिल्ली,पंजाब व गुजरात में कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को कृषि मण्डी टेक्स में छूट प्रदत्त है उदाहरण के तौर पर हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को प्रोत्साहन देने हेतु हाल ही में नीति घोषित करते हुए सम्पूर्ण रूप से मण्डी टेक्स में कच्चे माल हेतु शत-प्रतिशत छूट प्राप्त है। प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उत्पादित होने वाला ग्वार का प्रसंस्करण राज्य के पड़ोसी राज्यों जहां पर कृषि मण्डी टेक्स में छूट है, में जाकर होता है जिससे राज्य के मौजूदा ग्वार गम आधारित उद्योग बंद होने की कगार पर हैं।
राज्य में ग्वार गम व ग्वार गम आधारित उत्पादों ने देश में अपना अग्रणी स्थान बनाया है और कृषि व ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं ग्वार गम आधारित रोजगार सृजित करने हेतु अन्य राज्यों की भांति ग्वार कृषि जिन्सों को कर मुक्त करने की जरूरत बताई है।
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उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य में ग्वार गम उद्योग को मण्डी टेक्स में शत- प्रतिशत की छूट प्रदान की जानी चाहिए जिससे राज्य के ग्वार गम आधारित उत्पाद अन्य राज्यों के ग्वार गम व ग्वार गम आधारित उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे व प्रदेश में ग्वार गम व ग्वार गम आधारित उद्योगों में त्वरित वृद्धि होगी व नये निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा व ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।
राजस्थान राज्य में ग्वार/ग्वार गम व ग्वार गम आधारित उद्योग चौपट हो रहा है व राज्य के मौजूदा ग्वार/ग्वार गम आधारित उद्योग बंद होने की कगार पर है जिससे लाखों व्यापारी, किसान भाइयों को आर्थिक, मानसिक,शारीरिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वर्तमान में ग्वार प्रोसेसिंग हेतु राज्य के बाहर जाता है तो इससे कृषिमंडी टैक्स की आमदनी व राजस्थान राज्य को जीएसटी राजस्व की बहुत बड़ी हानि भी हो रही है। यही कच्चा माल अगर प्रदेश में प्रोसेस होगा तो राजस्थान सरकार के जीएसटी राजस्व में भी वृद्धि होगी।