मदरसों को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिकाएं सुनवाई के लिए स्वीकार
अगली सुनवाई फरवरी में
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),मदरसों को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिकाएं सुनवाई के लिए स्वीकार। राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य में संचालित मदरसों को लेकर दायर प्रतिपाल सिंह व अन्य की याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि सभी पक्षों के उपस्थित होने के कारण अलग से नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है,और मामले की अगली नियमित सुनवाई फरवरी 2027 में तय की गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की छूट दी है,जिस पर राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020 और अन्य अल्पसंख्यकों के प्रावधानों के अनुरूप समान लाभ देने पर विचार किया जाएगा।
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कोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुपालन में, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जोधपुर की ओर से कोर्ट में एक विस्तृत हलफनामा पेश किया गया। हलफनामे के माध्यम से राज्य में मदरसों के विनियामक ढांचे,शैक्षणिक व्यवस्था और बच्चों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का पूरा खाका रखा गया है। राज्य में पंजीकृत मदरसे राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020 तथा पंजीकरण और उन्नयन नीति,2021 के तहत संचालित होते हैं। इनमें इस्लामिक इतिहास और संस्कृति के साथ-साथ स्कूली पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य शिक्षा दी जाती है।
पंजीकृत मदरसों में राजकीय विद्यालयों की तर्ज पर शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग और शिक्षा कोड के प्रावधान लागू किए गए हैं। छात्रों को राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल, जयपुर की पुस्तकें जिला नोडल केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं।
शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत कुल 3,699 पंजीकृत मदरसों में से 2,850 मदरसों का डेटा शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है।
इसके अलावा, 2,543 मदरसों के लिए यूडीआईएसई कोड भी जनरेट किए जा चुके हैं, जिससे केंद्रीय और राज्य योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। राज्य सरकार ने हलफनामे में यह भी भरोसा दिलाया है कि मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्मार्ट कक्षाओं के संचालन,नियमित स्वास्थ्य जांच, नशा मुक्ति और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूकता अभियानों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही,बच्चों को सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण और डिजिटल लर्निंग से जोडऩे की दिशा में भी प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं।
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