आत्मनिर्भर एवं संपन्न विकसित भारत 2047 की थीम का बजट
वित्त वर्ष 2026 के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया संपूर्ण बजट आत्मनिर्भर एवं संपन्न विकसित भारत 2047 की थीम पर आधारित था। विकास की ओर अग्रसर भारत को अब डिजिटल नेटवर्किंग,क्लाउड कनेक्टिविटी, डाटा सेंटर आदि सुविधाओं की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। अतः अगले दशकों की जरूरतों को समझते हुए इस बजट में विदेशी क्लाउड कनेक्टिविटी कंपनियों को वर्ष 2047 तक टैक्स छूट प्रदान की गई है,जो भारत में अपने क्लाउड डाटा सेंटर की स्थापना करेगी एवं अपने वैश्विक क्लाइंट्स को भारत के क्लाउड डाटा सेंटर से व्यवसाय कराएगी । इससे भारत में डाटा सेंटर संबंधित उद्योग बहुत बढ़ेंगे,इनकी बैटरी बनाने वाले, इनकी केबल बनाने वाले,उनकी नेटवर्किंग हेतु स्किल्ड मैनपावर, इनकी देखभाल हेतु लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा ।
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सरकार आत्मनिर्भर भारत हेतु विजन देती है,परंतु लघु एवं मध्यम उद्योगों को जब तक आसान ऋण की सुविधा,वित्तीय रिकवरी गारंटी की सुविधा,सस्ते इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट देना अन्य इनसेंटिव आदि नहीं देगी तो सरकार के लघु उद्योग आत्मनिर्भरता के वादे साकार रूप नहीं ले पाएंगे।इस बजट में एसएमई ग्रोथ फंड हेतु रु 10,000 करोड़ घोषणा की गई है। एग्रो सेक्टर हेतु पीएम धन धन्य कृषि योजना को 100 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया जाएगा।वर्तमान भारत गांवों से उठकर शहरों की तरफ रुख कर रहा है, परन्तु शहरी फ्लैटों के बढ़ते किराए आमजनता पर बोझ है। इस बजट में उम्मीद थी कि सबको अपना मकान विजन के अंतर्गत कुछ घोषणाएं होगी,परन्तु अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत कुछ विशेष नहीं किया गया है।
बायोफार्मा शक्ति प्रोग्राम के तहत रु 10,000 करोड़ की घोषणा की गई है,जो एक स्वागत योग्य कदम है, जिससे फार्मा उद्योगों का विकास होगा,नए रोजगार मिलेंगे,नई दवाइयां उपलब्ध होगी। कैंसर एवं क्रिटिकल दवाइयों पर छूट दी गई है।स्वस्थ भारत हेतु इस विजन के तहत कैंसर,डायबिटीज एवं इम्युनिटी बढ़ाने हेतु उत्तम कार्य किया जा रहा है।
बीते वर्षों में देखा गया है कि नई पीढ़ी शेयर मार्केट से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपना कीमती समय एवं परिवार की समृद्धि दांव पर लगा रही है अतः सरकार द्वारा बजट में फ्यूचर ऑप्शन सौदों पर एसटीटी को करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। लिस्टेड शेयर बायबैक पर मिलने वाली आय को अब कैपिटल गेन के अंतर्गत टैक्स लगाया जाएगा,अतः उच्च टैक्स स्लैब वाले करदाताओं को राहत मिलेगी। आम जनता एवं सैलरी क्लास को कोई नई छूट या आयकर स्लैब बढ़ाकर राहत देने की कोई घोषणा नहीं की गई है। परन्तु टैक्स विवादों को कम करने हेतु कुछ पेनल्टीज़ को कम करके अतिरिक्त समय एवं कुछ नॉमिनल फीस ले कर आयकर रिटर्न के विवादों को जल्द करने की दिशा में स्वागत योग्य कदम बढ़ाएं गए हैं। विदेश पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए कर संग्रहण को कम किया गया है। कंपनियों पर न्यूनतम कर निर्धारण अब 15 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए अब डिविडेंट प्राप्त करके उसको वापिस बांटने की गणना को कर छूट के रूप में मान्य कर दिया गया है,इससे सहकारी आंदोलन को गति मिलेगी।
टूरिज्म बढ़ाने हेतु अब सरकार टूरिस्ट गाइड को ट्रेनिंग देने के लिए, हेरिटेज होटलों एवं टूरिज्म को बढ़ाने,ट्रैकिंग सुविधाओं का विकास करने हेतु ज्यादा फोकस करेगी। इससे राजस्थान टूरिज्म व्यवसाय को फायदा होगा। सोलर प्रोजेक्ट लगाने के कार्य की गति थोड़ी धीमी हो रही थी,क्योंकि सोलर डेवलपर को ग्रिड कनेक्टिविटी मिलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। अब सरकार ने इस बजट में रु 1775 करोड़ का एलोकेशन करके ग्रिड ट्रांसमिशन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए घोषणा की है। इससे नए सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने में सुविधा होगी।
राजस्थान प्रदेश में विकास की बहुत संभावनाएं छुपी हुई हैं। परन्तु बजट में राजस्थान को विशेष एलोकेशन हेतु कुछ अधिक देखने को नहीं मिला। बजट पेश करते हुए, राजस्थान के लेदर एक्स्पोर्ट उद्योग, माइनिंग एवं रेयर मिनरल उद्योगों को,हॉस्पिटल क्षेत्र को,डाटा सेंटर के उपकरण बनाने वाले उद्योगों को, शिपिंग क्षेत्र के एनसिलियरी उद्योग को,डिफेंस क्षेत्र के एंसिलियरी उद्योगों को बजट की घोषणाओं से फायदा होगा। विजन-2047 के विकसित भारत के लिए पेश किया गया बजट सरल,संतुलित,वैश्विक चुनौतियों से निपटने वाला एवं आत्मनिर्भर पथ को और अग्रसर विवरण है ।
–सीए योगेश बिड़ला
फाउंडर डायरेक्टर बिड़ला डब्ल्यूपी मैनेजमेंट कंपनी
मुंबई