जोधपुर, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार किसान हिट में बाजरे के समर्थन मूल्य के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कारजरी सभागार में प्रेस वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे।
चौधरी ने कहा कि देश में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन राजस्थान में होता है। प्रदेश के कुल बुवाई क्षेत्र में 66 प्रतिशत क्षेत्र में बाजरे की बुवाई किसान करता है। वर्ष 2020 में कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 39 लाख 42 हजार 600 हैक्टेयर में बाजरे की बुवाई हुई व वर्ष 2021 में अगस्त माह तक 37 लाख 34 हजार हेक्टेयर में बाजरे की बुवाई हुई है। देश भर में 42 प्रतिशत बाजरे का उत्पादन राजस्थान में होता है। वर्ष 2020-21 की फसलों में केन्द्र सरकार ने पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली 16 फसलों में राजस्थान के किसानों की मांग पर बाजरे को भी अधिसूचित किया व एमएसपी रू 2150/- प्रति क्विंटल तय की तथा वर्ष 2021-22 में कृषि मूल्य आयोग की सिफ़ारिशो के आधार पर देशभर में बाजरे की एमएसपी को रू 100 से बढाकर 2250 रु/प्रति क्विंटल कर दिया है।
बाजरे के बाद चना, जौ को राजस्थान का किसान सर्वाधिक पैदा करता है। उसका स्थान देशभर में दूसरा है।
राजस्थान सरकार ने चना, मसूर, मूंग, मूंगफली, कपास को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किये जाने वाले प्रस्ताव तो इस वर्ष भी भेजे परन्तु धान, ज्वार, मक्का, बाजरा व जौ को एमएसपीमें खरीदे जाने के लिए प्रस्ताव केन्द्र सरकार को नहीं भेजे। जबकि केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ 2021 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नोटिफाइड 16 फसलों में बाजरा मक्का, धान जौ अधिसूचित कर रखा है। निर्णय राज्य सरकार को करना है कि राज्य सरकार बाजरा सहित मक्का, जौ, ज्वार, धान को एमएसपीपर क्रय करना चाहती है या नहीं । अकेले बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न होने से प्रदेश के किसानों को 4 हजार 146 करोड़ रूपये का घाटा हुआ है।
राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदने के लिए भारत सरकार को अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा है। इससे राजस्थान के किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। यदि राजस्थान सरकार बाजरे का न्यनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं भेजती है तो इसके लिए किसानों द्वारा आन्दोलन किया जाएगा।
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