हर घर नल से जल पहुंचाने में राजस्थान फिसड्डी

• सबको जल कब?
• देश के 1 लाख से ज्यादा गांवों में प्रत्येक परिवार को मिला नल कनेक्शन
• इनमें केवल 582 गांव राजस्थान के
• जैसलमेर, प्रतापगढ़, भरतपुर, बारां, बाड़मेर समेत 8 जिलों में 10 प्रतिशत का लक्ष्य भी नहीं हो सका हासिल
• राज्य सरकार के पास 22,494 करोड़ रुपए का विशाल कोष
• कछुआ गति से चल रहा जल जीवन मिशन

जयपुर, जल जीवन मिशन ने एक और मील का पत्थर पार कर लिया है। अब देश के 1 लाख से ज्यादा गांवों और 50,309 पंचायतों में प्रत्येक परिवार को स्वच्छ जल मिल रहा है, लेकिन जल संकट से सर्वाधिक जूझने वाले राजस्थान की स्थिति चिंतनीय ही बनी हुई है। राज्य के केवल 582 गांवों और 63 पंचायतों में 100 प्रतिशत नल कनेक्शन लग सके हैं।

15 अगस्त, 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल पहुंचाने के लिए ‘जल जीवन मिशन’ की घोषणा की थी, तब राजस्थान में 11,74,131 (11.59 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल से जल आता था। 23 महीनों में जहां देश भर में 4,48,78,920 (23.69 प्रतिशत) ग्रामीण घरों तक शुद्ध जल पहुंचा, वहीं राजस्थान में 8,63,451 (8.52 प्रतिशत) ग्रामीण घर ही ऐसे थे। आठ जिले जैसलमेर, प्रतापगढ़, भरतपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर, दौसा, बारां और बाड़मेर में तो 10 प्रतिशत के लक्ष्य को भी हासिल नहीं किया जा सका है।

जैसलमेर जिले के 1,04,124 ग्रामीण घरों में से सिर्फ 3862 के पास नल कनेक्शन हैं, यानी 96.29 प्रतिशत परिवार बिना पानी कनेक्शन के जीवन यापन कर रहे हैं। जल जीवन मिशन लागू होने के बाद से सिर्फ 1420 घरों में नए कनेक्शन दिए गए हैं।

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राज्य के 33 में से एक भी जिला ऐसा नहीं है, जहां की आधी ग्रामीण आबादी के घर में नल का कनेक्शन राज्य सरकार पहुंचा पाई हो। नल कनेक्शन के मामले में सबसे अच्छीे स्थिति राजमसंद जिले (44.43 प्रतिशत) की है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर की तीन पंचायत खरबेरा पुरोहितन, सलावास और रायसर में ही सौ प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन लग सके हैं। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में राजस्थान के 101.32 लाख ग्रामीण घरों में से केवल 20,37,582 (20.11 प्रतिशत) में नल से जल की सुविधा उपलब्ध है।

राज्यों के सहयोग से चलाई जा रही 3.6 लाख करोड़ रुपए की इस योजना में आधी राशि केंद्र और आधी राज्य सरकार को वहन करनी है। चूंकि, संविधान में जल राज्य का विषय है तो योजना का कार्यान्वयन राज्यों को ही करना है। ऐसा भी नहीं है कि राजस्थान को केंद्रीय बजट न मिल रहा हो।

वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान को केंद्रीय अनुदान चार गुना बढ़ाकर 10,181 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 2019-20 में राज्य को 1,301.71 करोड़ का केंद्रीय अनुदान जारी किया गया था, जबकि राज्य के पास उस समय 313.67 करोड़ रुपए का ओपनिंग बैलेंस मौजूद था। वर्ष के अंत में इसमें से भी 995.07 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए।

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वर्ष 2020-21 में राजस्थान को 2,522.03 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान आवंटित किया गया था, जिसमें से राजस्थान सरकार ने केवल 630.51 करोड़ रुपए ही लिए, यानी 1,891.52 करोड़ रुपए की अनुदान राशि ली ही नहीं।

राज्य उपलब्ध केंद्रीय अनुदान की राशि में से 863.53 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पाया, जबकि जोधपुर से सांसद और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कई बार दोहरा चुके हैं कि राजस्थान के लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में जल जीवन मिशन के लिए राजस्थान सरकार के पास 22,494 करोड़ रुपए का विशाल कोष उपलब्ध है।

सीएम को पत्र लिखकर जताई थी चिंता

राजस्थान में जल जीवन मिशन को लागू करने की धीमी गति पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हाल में विस्तृत पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने फिर आग्रह किया था कि राज्य में पेयजल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। आयोजना और कार्यान्वायन में तेजी लाई जाए, ताकि राज्य आवंटित राशि का पूरा उपयोग करते हुए केंद्रीय अनुदान की पूरी धनराशि हासिल कर सके।

शेखावत ने कहा था कि अगर राज्य सरकार पेयजल आपूर्ति के कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करे और ‘जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत दिए जा रहे केंद्रीय अनुदान का पूरा उपयोग करे तो राज्यों के ग्रामीण इलाकों में भारी पूंजी निवेश हो सकेगा। गांवों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के ठोस अवसर उपलब्ध होंगे।

देश के 7.72 करोड़ ग्रामीण घरों तक पहुंच रहा पानी

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि जब जल जीवन मिशन की घोषणा हुई थी, तब देश के कुल 19.20 करोड़ ग्रामीण आवासों में से 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) में नल से जल की सुविधा उपलब्ध थी। वर्तमान में 7,72,41,758 (40.77 प्रतिशत) ग्रामीण आवासों तक नल से जल पहुंच रहा है।

हमने समानता और समग्रता के सिद्धांत पर आधारित जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के जरिए पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। कोई भी इसमें छूट ना जाए, इस आधार पर इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद जल जीवन मिशन का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। रोजाना 2 लाख से अधिक कनेक्शन दिए गए हैं। आज गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुड्डुचेरी में हर ग्रामीण घर में नल से जल की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में तेजी से कार्य चल रहा है।

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