भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है-पटेल
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जलशक्ति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल की प्रेस वार्ता
जोधपुर, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता है जिन्होंने आपदा के बीच में अवसरों को देखा और उसका लाभ लेते हुए देश के भीतर कनेक्टिविटी की ताकत को खड़ा किया। यह बात केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जलशक्ति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। केंद्रीय मंत्री पटेल दो दिवसीय जोधपुर दौरे पर आए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शि योजना का सीधा फायदा ये हुआ कि कोरोनाकाल में जनधन योजना के माध्यम से गरीब व्यक्ति के खाते में सीधे पैसे पहुंचाये गये। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कोरोना काल में देश के भीतर कनेक्टिविटी की ताकत को खड़ा किया। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचा। कोरोना काल में देश की जीडीपी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उसके बाद भी 80 करोड़ परिवारों को सप्लाई चैन के माध्यम से खाद्य सामग्री पहुंचायी गई। ऑक्सीजन की कमी होने पर सड़क,रेल, हवाई मार्ग, जलमार्ग तीनों संसोधनों का उपयोग करते हुए लोगों का जीवन बचाया।
उन्होंने कहा कि 25 हजार किलोमीटर नई सड़क बनाने का प्रावधान इस बजट में है। सड़कों के निर्माण में केन्द्र सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 2000 किलोमीटर नई रेलवे लाईन का लक्ष्य इस बजट में है और 400 नई रेल गाड़ी बनाने का संकल्प लिया गया है। उड़ान योजना के तहत 948 नये मार्गो को चिन्हित किया गया है और 2025 तक 1000 नये मार्ग, 100 एयरपोर्ट बनायेंगे। भारतमाल परियोजना नये बन्दरगाहों का विस्तार सबसे अहम योजना है।
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एमएसएमई में केन्द्र सरकार ने ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवर को 50 हजार करोड़ रूपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ किया है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ के साथ साथ देश के विकास में भी फायदा होगा। किसानों के हित को देखते हुए एमएसपी पर सबसे बड़ी खरीद की गई है। परिणामस्वरूप कोरोनाकाल से आज भी मुफ्त अनाज 80 करोड़ परिवारों को सप्लाई चैन के माध्यम से पहुंचाने का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है और आने वाले समय में और इस योजना को और गति दी जायेगी।
पीएलआई स्कीम के तहत पहली बार 1022 करोड़ रूपये का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत कोई भी देश की बड़ी कम्पनी जो देश के बाहर अपने आपको ब्रांडेड करना चाहे तो 50 प्रतिशत भारत सरकार देगी और 50 प्रतिशत कम्पनी भारत के खाद्य के उत्पादन को दुनिया में स्थापित करे। कार्बोटनल पर उन्होंने बताया कि 135 प्रतिशत बढ़ाया गया है। भारतीय खान पान देश के साथ साथ विदेश में भी पसंद किया जाता है। लेकिन कोई भी भारतीय कम्पनी अभीतक अंतरराष्ट्रीय ब्रांण्ड नहीं बन पायी है। जलजीवन मिशन योजना प्रधानमंत्री की सबसे महत्वकांशी योजना है।
15 अगस्त 2019 में यह योजना शुरू हुई जो 2020 में गोवा, 2021 अण्डमार निकोबार, लक्ष्यदीप, तेलगाना, हरियाणा ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अण्डार ग्राउंड रिसोर्स 15 साल तक चल सके ये गांरटी राज्य सरकारों को तय करने के निर्देश दिये हैं। पानी की क्वालिटी चैक करने के लिये हर गांव में पांच बहनों को टेस्ट करने के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा। जो तय करेंगे की पानी की क्वालिटी पीने योग्य है या नहीं।
जलशक्ति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नदी जोड़ो कार्यक्रम के तहत मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश के मध्य बुंदेल खण्ड में है, जो सुखे के नाम से जाना जाता है। 44 हजार करोड़ की योजना आन्दोलन के रूप में पहली राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें 9 लाख हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई होगी। 62 लाख परिवारों को पानी मिलेगा, 103 मेघावाट बिजली पैदा होगी। 27 मेगावाट सौर उर्जा भी इस योजना से पैदा होगी।
नदियों को आपस में जोड़ने की योजना पर उन्होंने कहा कि पूरा मैप तैयार हो चुका है। राज्य सरकार जल्द सहमती दे ताकि डीपीआर बनाने का कार्य शुरू करें। 16 से 17 प्रतिशत स्टेट में सुखा पड़ता है 16 से 17 प्रतिशत ही के बीच में ही बाड़ आती है और जब भी सुखा आता है तो राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ता है। ये योजना भारत के लिये बहुत महत्पूर्ण उपलब्धि होगी। राजस्थान बहुत पीछे है, पर्याप्त मात्रा में राजस्थान को बजट में पैसा दिया गया है।
डीपीआर को जल्दी बनाना चाहिये और पानी के कार्य में तेजी लानी चाहिये। राजस्थान सरकार से मांग करता हॅू कि जल्दी से डीपीआर बनाये। केन्द्र सरकार की योजना है कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचे। जो देश की सबसे बड़ी सफलता होगी। प्रेस वार्ता में उनके साथ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्नचंद मेहता, जिलाध्यक्ष देवेन्द्र जोशी, महापौर वनिता सेठ भी उपस्थित थे।
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