भारत निर्वाचन आयोग का राजस्थान में भी नवाचरों पर कार्य प्रारम्भ-नवीन महाजन
- भारत निर्वाचन आयोग के 18 नवाचार
जयपुर(डीडीन्यूज),भारत निर्वाचन आयोग का राजस्थान में भी नवाचरों पर कार्य प्रारम्भ-नवीन महाजन।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समावेशी और प्रभावी बनाने हेतु शुरू की गई नई पहलों को राजस्थान में प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी,राजस्थान नवीन महाजन ने दी।
महाजन ने बताया कि इन पहलों को छह प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है,जिनमें मतदाता, राजनीतिक दल,प्रक्रियागत सुधार, कानूनी प्रावधान,चुनाव कार्मिक और निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक सुधार पहलें शामिल हैं।
A. मतदाताओं के हित सर्वोपरि
1.एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा निर्धारित की गई है,जिससे कतारों और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।
2.- बहुमंजिला इमारतों एवं घनी कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
3.- मृत्यु पंजीकरण की जानकारी अब सीधे RGI (Registrar General of India) डेटाबेस से प्राप्त कर मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
B. राजनीतिक दलों के साथ समन्वय
1.सम्पूर्ण देश में CEO, DEO और ERO स्तर पर 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गईं,जिनमें 28,000 से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राज्य में DEO और ERO स्तर पर आयोजित हुई इन बैठकों में क्रमश:182 व 921 राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
2.आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के साथ संवाद स्थापित किया,जिनमें आम आदमी पार्टी, भाजपा, बसपा,माकपा,एनपीपी प्रमुख रहे।
3.IIIDEM (इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट) में बूथ लेवल एजेंट्स के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए गए।
C. प्रक्रियागत सुधार
1.नया ECINET डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है जो सभी निर्वाचन सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा।
2.डुप्लीकेट EPIC (मतदाता पहचान पत्र) नंबर की समस्या का समाधान किया गया है; अब प्रत्येक EPIC नंबर अद्वितीय होगा।
D. कानूनी प्रावधान
1.28 प्रमुख हितधारकों की पहचान की गई है,जिनमें मतदाता,चुनाव अधिकारी, राजनीतिक दल, प्रत्याशी आदि शामिल हैं।
2.इन हितधारकों के लिए RP अधिनियम, नियमों और आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जा रही है।
E. निर्वाचन कार्मिकों हेतु सशक्तिकरण
1.BLOs को मानक फोटो पहचान पत्र प्रदान किए जा रहे हैं।
2.IIIDEM, नई दिल्ली में अब तक 3000 से अधिक बूथ पर्यवेक्षक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं; आगामी वर्षों में 1 लाख BLO पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना है। राजस्थान से प्रथम बैच 26-27 मई को प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। जिसमें 67 BLO पर्यवेक्षक भाग लेंगे।
3.SMNOs और MNOs के लिए CEO कार्यालयों से उन्मुखीकरण सत्र आयोजित किए गए। जिसमें राजस्थान सीईओ कार्यालय के अतिरिक्त एक जिला संपर्क अधिकारी करौली ने भी भाग लिया।
4.बिहार पुलिस अधिकारियों के लिए भी विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
F. भारत निर्वाचन आयोग के प्रशासनिक सुधार
1.आयोग कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है।
2.ई-ऑफिस प्रणाली को लागू करते हुए कागज़ रहित कार्यप्रणाली की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।
3.CEO के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की निगरानी हो सके।
4.मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक स्पष्ट एवं उपयोग अनुकूल बनाया गया है। अब पर्ची में क्रम संख्या और भाग संख्या प्रमुखता से प्रदर्शित होंगी।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि “यह सभी पहलें निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी,उत्तरदायी एवं आधुनिक बनाने में सहायक सिद्ध होंगी। राजस्थान राज्य इस दिशा में अग्रणी बनने के लिए संकल्पित है।