संभागीय आयुक्त ने जेडीए के शिविर का किया अवलोकन
शिविर में आये पुरूषों, महिलाओं व जनप्रतिनिधियों से की बातचीत
जोधपुर, संभागीय आयुक्त व जेडीए चेयरमेन डाॅ राजेश शर्मा ने बुधवार को जेडीए के जोन उत्तर द्वारा माता का थान क्षेत्र के वार्ड नम्बर 71 में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शिविर का अवलोकन किया। संभागीय आयुक्त ने शिविर के अवलोकन के दौरान उपायुक्त चंचल वर्मा से पूरी जानकारी ली व जेडीए जोन उत्तर में आयोजित हुए शिविरों की अब तक की प्रगति जानी। उपायुक्त चंचल वर्मा ने बताया कि शिविर में 90 ए के 10, 2 जेडीए स्कीम व ईडब्ल्यूएस, एलआईजीएच के 7 प्रकरण प्राप्त हुए जिनका निस्तारण किया गया।
संभागीय आयुक्त ने जेडीए के कर्मचारियों से भी बात की व प्रकरणों का निस्तारण का तरीका जाना,पट्टों के लिए आवेदनों के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि शिविर में अधिक से अधिक पट्टे जारी करें व मुख्यमंत्री की सोच व मंशानुसार अधिक से अधिक लोगों को शिविर में ही फायदा मिले इसी उद्देश्य को लेकर कार्य करें। संभागीय आयुक्त शिविरों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान में जेडीए व नगर निगम द्वारा आयोजित शिविरों व प्रशासन गावों के संग अभियान में गांवों में जाकर भी शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को इन शिवरों को गंभीरता से लेकर इन्हें सफल बनाने व आमजन को फायदा पहुंचाने में बेहतर भूमिका निभानी होगी।
जेडीए के विशेषाधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि जेडीए द्वारा शिविरों में अब तक 2877 पट्टे कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं के तहत जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लेआउट के 18 प्रकरणों का निस्तारण, स्वंय की योजनाओं के 581 पट्टे जारी किए, इसमें जेडीए का 1581.40 लाख की राशि प्राप्त हुई। ईडब्ल्यूएस,एलआईसी, 60 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्डों, आवासों का आंवटन बहाल करने के लिए प्राप्त 108 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
भवन मानचित्र के 254 प्रकरण नगरीय विकास, आवासन मण्डल द्वारा नगरीय विकास,आवासन मण्डल द्वारा ब्याज छूट देकर की गई। वसूली के 81 प्रकरणों का निस्तारण, निर्माण अवधि विस्तार के प्रकरण में जारी स्वीकृति के 103 प्रकरण, बकाया लीज व एक मुश्त लीज प्रभाव जारी करने के 3320 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। भूखण्डों के उप विभाजन के 140, भू उपयोग परिवर्तन के 2, भूमि आवाप्ति के बदले मुआवजा के के 50 प्रकरण, फ्री होल्ड पट्टे जारी करने के 27 प्रकरण, राजकीय विद्यालयों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी, विद्युत, निगम, भूमि चिन्हिकरण 7 प्रकरण का निस्तारण किया गया।
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