जोजरी नदी प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद जिला प्रशासन का सख़्त एक्शन
- RSPCB,RIICO,प्रशासन की संयुक्त टीमों का व्यापक निरीक्षण
- अवैध डिस्चार्ज के कई बिंदु चिन्हित
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),जोजरी नदी प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद जिला प्रशासन का सख़्त एक्शन। जोजरी नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए स्वप्रेरणा संज्ञान के परिप्रेक्ष्य में गुरुवार को जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मोहन लाल (सहायक कलक्टर),राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) जोधपुर की क्षेत्रीय अधिकारी कामिनी सोनगरा एवं रीको के सुशील कुमार सहित उनकी संयुक्त टीमों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक एवं गहन निरीक्षण अभियान चलाया गया।
यह निरीक्षण किसी औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं,बल्कि लगातार तीसरे दिन चलाया जा रहा एक ज़मीनी,संगठित और प्रभावी प्रयास है,जिसके तहत टीमें पैदल भ्रमण कर प्रत्येक ड्रेन,नाले, आउटलेट एवं संदिग्ध बिंदु की प्रत्यक्ष जाँच कर रही हैं।
गुरुवार के अभियान में हैवी इंडस्ट्रियल एरिया के चार स्थानों तथा बासनी इंडस्ट्रियल एरिया के दो स्थानों पर CETP कंड्यूट लाइन से अवैध डिस्चार्ज के माध्यम से रंगीन एवं प्रदूषित अपशिष्ट जल रीको ड्रेन में बहता हुआ पाया गया। यह पर्यावरणीय मानकों का गंभीर उल्लंघन है और जोजरी नदी के प्रदूषण में प्रत्यक्ष योगदान देने वाला कारक भी।
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इसी क्रम में बीती रात RIICO और RSPCB अधिकारियों द्वारा की गई नाइट विज़िलेंस के दौरान CETP कंड्यूट लाइन से पाँच अतिरिक्त अवैध डिस्चार्ज पॉइंट पकड़े गए,जो RIICO ड्रेन के माध्यम से सीधे जोजरी नदी में प्रदूषण बढ़ा रहे थे।
प्रशासनिक निरीक्षण के आधार पर कड़ी कार्रवाई,चार इकाइयों पर क्लोज़र की प्रक्रिया शुरू
सोनगरा ने बताया कि संयुक्त टीमों की गुरुवार को की गई कार्रवाई और मौके पर RSPCB द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर चार औद्योगिक इकाइयों को नियमों का उल्लंघन करने पर क्लोज़र डायरेक्शन जारी किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त,पिछले तीन दिनों में RSPCB द्वारा कुल 11 इकाइयों को बंद करने की कार्रवाई की जा चुकी है। यह लगातार की जा रही कार्रवाई यह स्पष्ट करती है कि जोजरी नदी प्रदूषण रोकथाम को लेकर प्रशासन अब ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहा है।
इस सतत अभियान से निरीक्षण, मॉनिटरिंग और ऑन-स्पॉट सुधारात्मक कार्रवाई को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सका है। संयुक्त टीमें दिन-रात क्षेत्र में उपस्थित रहकर प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में ठोस,निर्णायक और निरंतर प्रयास कर रही हैं।
गुरुवार को प्राप्त सभी निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दंडात्मक एवं सुधारात्मक कार्यवाही का आधार बनेंगे तथा आगामी दिनों में यह अभियान और अधिक सघन रूप से जारी रहेगा।