बार कौंसिल ऑफ राजस्थान कार्यकारिणी समिति की बैठक सम्पन्न
कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए
जोधपुर,बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की कार्यकारिणी समिति की बैठक रविवार को घनश्याम सिंह राठौड़, चेयरमैन की अध्यक्षता में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर के कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में बलजिंदर सिंह सन्धू,उपाध्यक्ष, जगमाल सिंह चौधरी,कुलदीप कुमार शर्मा, सुनील बेनीवाल,सदस्यगण उपस्थित थे। विशेष आमंत्रित सदस्य सुशील कुमार शर्मा ने भी हिस्सा लिया।
समिति द्वारा अधिवक्ताओं से प्राप्त नाम परिवर्तन हेतु आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श कर उनका उचित निस्तारण किया गया। समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में बार काउंसिल एवं राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष के खातों के अंकेक्षण हेतु मेसर्स जसमतिया एंड कंपनी को ऑडिटर नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
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समिति द्वारा जयपुर में दो दिवसीय स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस का आयोजन मार्च अथवा अप्रैल-2023 में किये जाने का निर्णय लिया गया। इस कॉन्फ्रेंस में 50 वर्ष या उससे अधिक समय तक निरंतर वकालत कर रहे अधिवक्ताओं को सम्मानित किये जाने का भी निर्णय लिया गया। उक्त प्रोग्राम का आयोजन करने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में तीन कानूनी व्याख्यान आयोजित करने का निर्णय लिया गया जिसमें सीएल अग्रवाल स्मृति व आरके रस्तोगी स्मृति विधि व्याख्यान व आरके रस्तोगी स्मृति विधि व्याख्यान जयपुर में आयोजित करने व इस हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया एवं कपिल प्रकाश माथुर को संयोजक बनाया गया। इसी कड़ी में एमबीएल भार्गव स्मृति विधि व्याख्यान जोधपुर में आयोजित करने के लिए बलजिंदर सिंह सन्धू, उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
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आरईआरए व एनसीएलटी में अधिवक्ता न रहते हुए उक्त न्यायालय में वकालत कर रहे हैं,इस विषय पर कार्यकारिणी समिति द्वारा चर्चा की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में एक कमेटी का गठन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कहा जाए जिससे उस रिपोर्ट पर कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में उचित निर्णय लिया जा सके।
कार्यकारिणी समिति द्वारा राजस्थान विधिज्ञ परिषद के तत्वाधान में संस्थागत मध्यस्थता की संभावना तलाशने हेतु एक समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया।
कार्यकारिणी समिति द्वारा बार संघ बारां में 7 फरवरी को होने वाले चुनाव के संबंध में प्राप्त शिकायत पर विचार विमर्श किया गया तथा उक्त शिकायत व सर्वोच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन करते हुए, समिति द्वारा बार संघ बारां में होने वाले 7 फरवरी के चुनाव पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने का निर्णय लिया गया।
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