राजस्थान में गहलोत की ढीली सरकार के शासन में बढ़ा अपराधों का ग्राफ – अरूण सिंह

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री व राजस्थान के प्रभारी अरूण सिंह की प्रेस वार्ता

जोधपुर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राजस्थान प्रभारी राज्यसभा सदस्य अरूणसिंह ने कहा कि राजस्थान में जोधपुर सहित हर जिले में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, सरकार हर मोर्चे पर विफल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर में भी असुरक्षा का माहौल हैं। उन्होंने चूरू की गेंगवार का जिक्र किया और कहा कि राजस्थान में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है। इसका ताजा उदाहरण आज ही के समाचार पत्र में देखने को मिला है। पुलिस वाले ही पुलिस अधिकारी की पिटाई कर रहे है। सूर्यनगरी की जनता ने जीताकर मुख्यमंत्री बनाया उसी सूर्यनगरी की जनता के साथ तक सौतेला व्यवहार हो रहा है। उन्होंने केन्द्र सरकार के बजट को सर्वस्पर्शी और आमजन व किसानों के हित में बताया और कहा यह बजट भारत की तकदीर बदलेगा। राजस्थान के प्रभारी एवं राज्यसभा सदस्य अरूणसिंह ने भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में चूरू में हाल ही गेंगवार की घटना व जोधपुर में बढ़ते अपराध का जिक्र किया और कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश में लाॅ एण्ड आॅर्डर को दुरस्त नहीं कर सकते तो कम से कम अपने वादे को तो पूरा किजिए। बिजली के दाम नही बढ़ाने की बात कही थी लेकिन बिजली के दाम बढा दिए। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा पूरा नहीं किया। किसानों के कर्ज माफ करने का वादा भी पूरा नहीं किया। आज किसान दर-दर की ठाकरे खा रहा है और गहलोत व राहुल से पूछ रहा है कि हमारा कर्जा कब माफ होगा। उन्होंने बताया कि हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही दो माह में कर्जा माफ कर दिया। भाजपा की कथनी व करनी में कोई फर्क नहीं होता। जोधपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है, यहां लोगों को उम्मीद होती है शासन और विकास का कार्य ठीक होगा। स्थिति बिल्कुल उलट है। जोधपुर व पूरे राजस्थान में चैन स्नेचिंग व घरों का ताला तोड़ना, चोरी करना आम बात हो गई है। आए दिन हत्या और डकेती की घटना यहां पर घट रही हैं, विकास ठप है, परिवारवाद, तृष्टिकरण यहां दोनों चीजों का बोलबाला है।
राजस्थान प्रभारी सिंह ने कहा कि पिछले दो वर्ष में हत्या के 3240 केस दर्ज किये गये हैं, बड़ी संख्या में 72 हजार से अधिक महिलाओं पर अत्याचार के केस दर्ज किये गए, 10473 बलात्कार के केस रजिस्टर्ड किये गए और 16000 से अधिक केस गरीब और अत्याचार के दर्ज किए गए। कानून व्यवस्था, महिलाओं अत्याचार की रेंकिग की गई तो राजस्थान पूरे देशभर में नम्बर वन राज्य ऐसा रहा जहां कानून व्यवस्था ध्वस्त है और महिलाओं के अत्याचार के मामले में नम्बर वन रहा है। ये किस प्रकार से शासन कर रहे हैं। यदि कुछ कर सकते हो तो कानून व्यवस्था पर अंकुश लगाएं जो तार-तार हो चुकी है। अरूण सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपने वादा खिलाफी तो की है लेनिक यह तो बताइये कि प्रदेश में गत भाजपा सरकार ने जो अच्छी योजनाएं चलाई उसे क्यों बंद किया गया। भामाशाह स्वास्थ्य योजना, जल स्वावलम्बन योजना, अन्नपूर्णा दूध योजना, गौरवपथ योजना आखिर उन योजनाओं को क्यों बंद किया गया। राजस्थान की जनता का क्या कसूर था। अच्छी योजनाओं को बंद करना और नई योजनाओं को शुरू नहीं करना। ऐसी स्थिति राजस्थान में बन रही है। जो भी विकास के काम दिख रहे हैं यहां पर वो केन्द्र सरकार की योजनाओं के ही है। 67 हजार करोड़ की ग्रामीण सड़कें यदि उस पर काम चल रहा है तो वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक ग्राम योजना में ही चल रहा है। प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही। मनरेगा में करीब 65 लाख लोगों को रोजगार मिला है तो वो केन्द्र सरकार के कारण मिला है। गहलोत सरकार ने कुछ काम किया ही नहीं है। इस बजट में देखेतो भारत माला प्रोजक्ट के तहत एक हजार 39 किमी की पांच परियोजनाएं लागू होंगी। यह राजसथान में लागू होगी। राजस्थान में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण होगा। आदिवासी क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे। तीन सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे। इस प्रकार से जलजीवन मिशन के माध्यम से आने वाले पांच वर्ष में जो पैसा खर्च होगा राजसथान को बहुत बडा लाभ मिलने वाला है। यहां पर पीने के पानी की कमी है।
राजस्थान प्रभारी अरूणसिंह ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने विशेष रूप से जलशक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अद्भुत कार्य कर रहे हैं 2.87 लाख करोड़ रूपये अगले पांच सालों में खर्च किए जाएंगे और 4378 क्वारी केन्द्र ने अतिशीघ्र स्वच्छ पानी की व्यवस्था होगी। सभी घरों में नल के माध्यम से जल ही जीवन जो मिशन है उसके माध्यम से पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इसके साथ-साथ लोग कहते कि पानी और हवा दो चीजे शुद्ध होनई चाहिए। जलजीवन मिशन के माध्यम से पांच सालों में जो पैसा खर्च होगा, राजस्थान को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, जहां पीने के पानी की कमी है। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 3824 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसमें से 1932 करोड़ जारी भी कर दिए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने 1150 करोड़ रुपए का ही उपयोग किया है। 3 फरवरी 2021 तक राजस्थान के एक करोड़ एक लाख 32 हजार 274 ग्रामीण आवासों में से 17 लाख 86 हजार 405 यानी 17.63 प्रतिशत को इस योजना से आच्छादित किया जा सका है। बजट के बावजूद राज्य सरकार के काम की गति धीमी है। जल जीवन मिशन (शहरी) भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। जल जीवन मिशन (शहरी) के तहत आगामी 5 साल में 4378 शहरी निकायों में 2.86 करोड़ घरों में नल कनेक्शन दिए जाएंगे। राजस्थान में अब गांवों के साथ-साथ शहरों में भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा। सिंह ने केन्द्र की मोदी सरकार के बजट की सराहना करते हुए किसानों के हित में पारित किये गये तीनों अधिनियमों के बारे में संक्षिप्त में बताया और इस अधिनियम से देश के किसानों की आय दुगुनी होगी। सिंह ने कहा कि विषम परिस्थितियो में यह बजट रखा गया पूरे देश भर से लोगों ने इस बजट की प्रशंसा की। सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया स्वस्थय सुविधा व खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। कोरोना में देखा गया कि मनुष्य को अपनी जान बचाना सबसे प्राथमिकता थी। स्वास्थ्य सुविधा अधिक से अधिक मिले यह भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। देश की आजादी के 50 साल बाद कांग्रेस 37 हजार 330 करोड़ रूपये स्वास्थ्य सुविधा के लिये बजट में डालती थी। हमारी सरकार ने 37330 करोड़ से दो लाख अडतीस हजार करोड़ रूपए लगभग 9 से 10 गुणा पैसे स्वास्थ्य के लिए रखा है। व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी स्वस्थ्य भारत रहेगा। अरूण सिंह ने कहा कि यह मोदी सरकार है गरीबों की चिन्ता करके डेढ करोड़ लोगों को आयुषमान भारत के अन्दर ईलाज करा चुके हैं। राजस्थान की बात करें तो तीन लाख अस्सी हजार लोगों ने आयुषमान भारत के अन्तर्गत अपना ईलाज कराया है और जिसमें 540 करोड़ रूपये उनका बचा है। यह सरकार की उपलब्धि है। कांग्रेस के समय तो गरीबी हटाओ का नारा लगाते थे लेकिन गरीबी तो हटी नहीं गरीब हट गये। कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल कई दशत तक चलाये। अगर कांग्रेस ने गरीबों को सुविधा दी होती तो मोदी सरकार को यह सुविधा नहीं देनी पड़ती। आखिर क्या कारण था कि 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन नहीं मिला। भाजपा सरकार ने आठ करोड़ लोगो को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। इस बजट में भी एक करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन दिया जायेगा। 41 करोड़ गरीब लोगों का खाला खोला। कांग्रेस के समय में गरीबों के खाता नहीं खुलता था और चाहता थे कि पैसा बिचोलिया के पास जाये और जो 85 पेसा भ्रष्टाचार में जाता था और जो 15 प्रतिशत खर्च होता था। मोदी सरकार ने 41 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जनधन खाता खुलवाया।
आजादी के बाद 70 साल तक गांव में बिजली नहीं थी। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में कांग्रेस ने शासन किया उसमें मकान तो बनते थे। इन्दिरा आवास योजना वो रहने लायक नहीं होती थी। लेकिन भाजपा सरकार में दो करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बनकर तैयार हैं जो रहने लायक है लोग रह रहे हैं। साढ़े नौ लाख मकान केवल राजस्थान के गरीबों को मिले है और उसमें लोग रह रहे हैं। 2022 तक सभी गरीबों को मकान मिलेगा यह भाजपा की प्राथमिकता है। देश की आजादी के बाद कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि आखिर आपने गांव-गांव में शौचालय की व्यवस्था क्यों नहीं की। स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था क्यों नहीं की? क्या आपको उनकी चिंता नहीं थी? यह मोदी ने संकल्प लिया स्वच्छ भारत का अभियान का नारा दिया और नारा ही नहीं कैंपेन चलाया और देश भर में 10 करोड़ से अधिक शौचालय बने है और लगातार बन रहे है। कई गांव में दुर्भाग्य था कि देश की आजादी के बाद 70 साल तक गांव में बिजली नहीं थी लोग अंधेरे में रहते थे बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत होती थी। ढाई करोड़ लोगों को मुफ्त में बिजली देने का काम किया है तो बजट के माध्यम भाजपा सरकार ने किया। यह सरकार के सोचने का नजरिया है। सिंह ने कहा कि प्रदेश में जो भी विकास के काम दिख रहे हैं वह केन्द्र सरकार के है। 75 हजार करोड़ ग्रामीण सड़कें, उस पर काम चल रहा है तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत चल रहा है। मनरेगा में 65 लाख लोगों को काम मिला है तो केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत ही मिला है। गहलोत सरकार ने तो कुछ काम ही नहीं किया। जो काम हो रहे है वो केन्द्र सरकार की योजना के ही काम हो रहे है। भारत माला परियोजना के तहत 1039 किमी की पांच परियोजनाएं राजस्थान में लागू होगी इस सरकार में घोषणा की गई है। टेक्सटाईल पार्क का निर्माण होगा। आदिवासी क्षेत्र में एकललव्य विद्यालय खोले जायेंगे। राजस्थान में तीन सैनिक स्कूल भी खोले जायेंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने 5 ट्रिलियन डाॅलर की इकाॅनोमी का लक्ष्य रखा है, अवश्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे है। भारत आत्मनिर्भर बनेगा। नये भारत का संकल्प लेकर चल रहे है। उसको पूरा करेंगे। सबको बिजली, पानी, मकान, रोजगार मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगा। भारत का मान-सम्मान पूरे विश्वभर में बढ़ रहा है और बढ़ेगा।कांग्रेस का पूरा सोच खोखला हो चुका है विरोध के नाम पर विरोध काना, यू-टर्न की राजनीति करना, यही कांग्रेस की धारणा है और यही उनके कार्य की पद्धति रह गई है। सिंह ने कहा कि आज जोधपुर के विद्यार्थियों के प्रतिनिधि मण्डल ने मुलाकात की है वे बता रहे थे कि किस प्रकार विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने रहे छात्र-छात्राओं पर लाठीचार्ज किया गया। धरने प्रदर्शन कर बता रहे थे कि विवि की जमीन दूसरे को दे रहे हैं यह कहां तक उचित है? आप शिक्षण संस्थान को जमीन दे नहीं सकते तो उनकी जमीन छीनने का अधिकार भी कांग्रेस सरकार को नहीं है। उस जमीन पर और शिक्षा व्यवस्था बनाओं। नहीं तो वहां जमीन लेकर के दूसरो को बेचने का काम करना कहां तक ठीक है। यह कौन सी प्रकिया है? क्या यही विकास का माॅडल है कि शिक्षा की जमीन को लेकर दूसरों को दे देना। वो यही तो आन्दोलन कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि जब न्यायालय ने विवि में शिक्षकों की भर्ती निरस्त कर दी थी। तो उन्हें नियमों के परे जाकर कैसे नियुक्ति किया गया। उनको नियमित नहीं करो वरना जो 35 टीचर हैं आगे चलकर बच्चों का भविष्य खराब करेंगे। इन दोनों मांगों को लेकर विद्यार्थी मांग करता है उसको स्वीकार करना चाहिये। उस पर डंडा बरसाना, लाठीचार्ज करना, इसकी हम निन्दा करते हैं।