वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया आम बजट पेश

बजट की खास बातें

जोधपुर, दिल्ली, देश भर में फैली कोरोना महामारी के कारण बदहाल हुई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में देश का आम बजट पेश किया। कॉपर पर ड्यूटी 2.5% और स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5% की गई। कुछ सामानों पर लगेगा एग्रीकल्चर इन्फ्रा सेस, जिसका लाभ किसानों को दिया जाएगा। ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया गया, जिससे यह भी महंगा हो जाएगा। मोबाइल फोन हो सकता है महंगा, कस्टम ड्यूटी 2.5% बढ़ाया। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी लगेगा जिसके बाद मोबाइल और चार्जर महंगे होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी महंगे हो जाएंगे। पेंशन से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं देना होगा।लोन के 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ब्याज पर छूट की स्कीम एक साल बढ़ाई गई। अफोर्डेबल हाउसिंग पर ब्याज छूट सालभर तक 95% डिजिटल लेनदेन और 10 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियों को ऑडिट से छूट मिलेगी।वित्त मंत्री ने किया बड़े टैक्स रिफॉर्म का ऐलान, स्टार्टअप वालों को भी राहत। इंफ्रा सेक्टर में डायरेक्ट निवेश नियम आसान। बुजुर्गों को बड़ी राहत, 75 साल से ऊपर के पेंशनधारियों को नहीं भरना होगा टैक्स। पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स से राहत,75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टैक्स फाइल से छूट। निवेश आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया, डिविडेंड टैक्स हटाया गया। कॉरपोरेट टैक्स दुनिया में सबसे कम, प्रत्यक्ष कर में बड़े सुधार के ऐलान किए 2021-22 में वित्तीय घाटा 6.8 फीसदी रहने का अनुमान।
जनगणना डिजिटली की जाएगी, डिजिटल पेमेंट पर 1500 करोड़ का इंसेटिव। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार पीएसएलवी-सीएस51 को करेगा लॉन्च। डिजिटल पेमेंट के लिए 1500 करोड़ का ऐलान।100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आदिवासी इलाके में एकलव्य स्कूल खुलेंगे,758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान। हायर एजुकेशन कमीशन का गठन जल्द,उच्च शिक्षा के लिए कमीशन बनाया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान, देश में बनेंगे 5 बड़े फिशिंग हब। दाल की खरीदारी में 40 गुना इजाफा। इस साल 10 हजार 500 करोड़ रुपए की करेंगे खरीदारी। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, लागत से डेढ़ गुणा से ज्यादा एमएसपी दी गई। विनिवेश को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, आत्मनिर्भर भारत के तरह पीएसयू में विनिवेश, विनिवेश कानून में होगा संशोधन, अगले साल कई पीएसयू में विनिवेश। बीमा क्षेत्र में सरकार का बड़ा फैसला, एफडीआई को बढ़ाकर किया गया 74 फीसदी। डूबे कर्जों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, बनेगी मैनेजमेंट कमेटी। जम्मू-कश्मीर में गैस पाइपलाइन योजना का ऐलान, शुरुआत 100 नए शहर सिटी गैस वितरण में जोड़े जाएंगे। बिजली क्षेत्र में बड़ा ऐलान, सरकार 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम करेगी लॉन्च।जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों को सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है। मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस, 18 हजार करोड़ रुपये की लागत लगाई जाएगी।
1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान 2030 से नई रेल योजना शुरू होगी। 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका, तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट में 1.03 लाख करोड़ का ऐलान। इसी में इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
केरल में 1100 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। इस पर 65 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का ऐलान,पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता- सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का ऐलान। वित्त मंत्री ने असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान
तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल को मिला सड़कों का तोहफा। रेलवे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, एनएचए आई के टोल रोड, एयरपोर्ट जैसे संसाधनों को असेट मोनेटाइजेशन मैनेजमेंट के दायरे में लाया जाएगा।देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाने का ऐलान, ये पार्क तीन साल में किए जाएंगे। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य सेवा शुरू होगी। पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा। प्रदूषण कंट्रोल के लिए उठाएंगे कदम। 13 सेक्टर के लिए पीएलए स्किम जल्द। वॉलेंटरी स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर एक लाख 41 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले पांच साल में दो हजार करोड़ रुपए क्लीन एयर पर खर्च होंगे। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य। भारत की वैक्सीन से 100 देशों को फायदा। कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान,हेल्थ सेक्टर के बजट में काफी इजाफा। ये बजट ‘आपदा में अवसर’ की तरह है। केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64,180 करोड़ खर्च होगा। हेल्थ सेक्टर के लिए लॉन्च होगी आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। मुश्किल वक्त में है ग्लोबल इकॉनोमी, कोरोना काल में आए पांच मिनी बजट,कोरोना काल में सरकार लाई 27.1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज,
आत्मनिर्भर भारत में खास तीन योजनाएं। बजट में आत्मनिर्भर भारत का विजन,सबको शिक्षा देने की योजना। सरकार का आर्थिक पैकेज जीडीपी का 13% अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की जीत का भी किया जिक्र। वित्त मंत्री ने कहा आर्थिक मंदी के बारे में सोचा नहीं था’। 2021 में कई कदम उठाएंगे। 27 लाख करोड़ लोगों को आर्थिक पैकेज दिया। सरकार ने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया। मई 2020 में सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया। 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस,कोरोना काल में आर्थिक पैकेज
सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज से किया सुधार।