जोधपुर,इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. जी.संजीवा रेड्डी के निर्देशानुसार व राजस्थान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश श्रीमाली के निर्देशानुसार राष्ट्रीय श्रम संगठनों के आव्हान पर किसानों के समर्थन मे 26 मई को काला दिवस घोषित कर काला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। जिसके अनुसार प्रांतीय विद्युत मण्डल मजदूर फेडरेशन राजस्थान इंटक के कार्यकारी अध्यक्ष मण्डल दत्त जोशी के नेतृत्व में जोधपुर में विद्युत श्रमिकों ने काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन कर काला दिवस मनाया।
राजस्थान विद्युत प्रसारण मज़दूर कांग्रेस इंटक के जोधपुर ज़ोन के अध्यक्ष पुखराज सांखला ने बताया कि संगठन के प्रांतीय महामंत्री व संयुक्त व्यवस्था परिषद ऊर्जा विभाग के सदस्य मण्डल दत्त जोशी ने उपस्थित साथियों को बताया मोदी सरकार द्वारा लगातार काॅरपोरेट घरानों व पूंजीपतियों के हित में सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण, श्रम कानूनों को समाप्त कर श्रम कोड को कार्यान्वित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
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मोदी सरकार ने अपनी दूसरी पारी में केन्द्र सरकार की जनविरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों को और अक्रामक तरीके से जारी रखा है। कोविड रोकथाम की आड़ में लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। आपदा में अवसर के नाम पर करोड़ों लोगों के रोजगार छिन गए। वेतन कटौती जारी है, पेट्रौल, डीजल व अन्य जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ा कर आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया गया है।
प्रवासी मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलने व भूखों मरने पर मजबूर किया गया। कोविड की दूसरी लहर ने केन्द्र सरकार की बदइंतजामी की कलई खोल कर रख दी है। सरकारों ने पिछले साल आई महामारी से कुछ नहीं सीखा। जरूरत पड़ने पर पर्याप्त आईसीयू, बेड,आक्सीजन,जीवन रक्षक दवायें आदि भी देश के लोगों को उपलब्ध नहीं हो सका। पूरे देश में इसके लिए हाहाकार मचता रहा, लोग रोते रहे, सड़कों पर तड़पते और मरते रहे।
परंतु सरकार राजनीति में मस्त रही और दोषारोपण का दौर जारी रहा। बाजार में चीजों की जमकर काला बाजारी हुई और निजी अस्पतालों ने आमलोगों को जमकर लूटा भी। परंतु इस बीच सरकारी तंत्र मूकदर्शक बना देखता रहा। सरकारी व्यवस्था में बैठे आला अधिकारियों की बिना मिली भगत के यह सब संभव नहीं हो सकता है।
आज केंद्रीय श्रम संगठनों ने सात सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे देश में काला दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड से बचाव के लिए सभी को मुफ़्त टीकाकरण किया जाए। मुफ़्त राशन दिया जाए, प्रति माह ₹7500 की आर्थिक सहायता दी जाए,तीनों कृषि कानून वापस लो,एमएसपी लागू करने हेतु केन्द्रीय कानून लाया जाए,चारों लेबर कोड वापस लो,भारतीय श्रम सम्मेलन का तुरंत आयोजन किया जाए, निजी करण,काॅरपोरेटीकरण की नीति पर रोक लगाई जाए।
जोधपुर जॉन के अध्यक्ष पुखराज सांखला ने मोदी सरकार की नीतियों का विरोध किया तथा कहा कि हमें अपने हक के लिए सदैव इंटक के बैनर तले संघर्ष करना चाहिए। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों ने कोविड महामारी को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर संगठन के श्रीराम परिहार, देवेंद्र सिंह, कमल यादव,जगदीप सोलंकी, हनुमानराम, सन्तोष कुमार, धर्मेंद्र, सीताराम इत्यादि भी उपस्तिथ थे।