निजीकरण का विरोध व पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन
- विद्युत निगमो का निजीकरण बर्दाश्त नहीं
- मोदी सरकार श्रमिक विरोधी पूंजीपतियों की पोषक
जोधपुर,निजीकरण का विरोध व पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश पदाधिकारियों के आह्वान पर निजीकरण के विरोध में एवं पुरानी पेंशन योजना की कटौती शुरू किए जाने के मांग को लेकर राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आज प्रत्येक सबडिविजन में अधीक्षण अभियंता व जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन दिया गया।
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राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के मंडल दत्त जोशी व राजेंद्र बोड़ा ने बताया कि जोधपुर में आज न्यू पॉवर हाउस परिसर में विद्युत निगमों के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। जिसमे इंटक,बीएम एस,विद्युत कर्मचारी संघ, इंजीनरियर्स एसोशिएशन व मंत्रालयिक यूनियन के पदाधिकारी व उनसे जुड़े सैकड़ों कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया।
इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता प्रसारण निगम जोधपुर एआर कुरैशी को ऊर्जा सचिव राजस्थान के नाम का ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर राजस्थान इंटक के उपाध्यक्ष व प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन राजस्थान इंटक के सेक्रेटरी जनरल मंडल दत्त जोशी ने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार श्रमिक विरोधी है।ये पूंजीपतियों की पोशक है,प्रदेश के हजारों विद्युत श्रमिकों व उनके परिवारजनों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया है।
भारतीय मजदूर संघ के योगेश जोशी ने कहा कि सरकार को कर्मचारी हित में 2004 के पश्चात लगे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की माँग की। विद्युत कर्मचारी संघ की नेता संगीता गहलोत ने कहा कि निजीकरण विद्युत कर्मचारियों के हित में नहीं है।
विरोध प्रदर्शन में बद्री नारायण परिहार,अभिषेक माथुर,मदन लाल मेघवाल,जगदीप सोलंकी,पुखराज सांखला,घनश्याम सिंह,सुरेंद्र प्रसाद शर्मा,शेर सिंह,चिराग गज्जा,देवेंद्र सिंह,राजेंद्र बोड़ा,योगेश जोशी,राजेंद्र भील,भंवर सिंह,उमेद सिंह,सुमेर सिंह,गुलाब प्रसाद, गोविंद सिंह, रामबख्श मीणा,गोपाल,संगीता गहलोत,संगीता मिश्रा,सुमनेश व्यास,निखिल सिंह,दीपेश माथुर,अर्जुन चौधरी, अनिकेत सिंह,दीपेंद्र प्रजापत पवन पुरोहित,अभिषेक शर्मा इत्यादि पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।