100 दिवसीय एकीकृत कार्ययोजना पर उच्च स्तरीय मंथन
- वित्तीय समावेशन अभियान
- ग्राम-पंचायत स्तर तक बैंकिंग, बीमा और पेंशन सेवाओं के सार्वभौमिक विस्तार का संकल्प
- संभागीय आयुक्त के निर्देश: साप्ताहिक समीक्षा,डोर-टू-डोर शिविर तथा 100 % संतृप्ति सुनिश्चित करें
- साइबर सुरक्षा जागरूकता: फ्रॉड की स्थिति में 1930 हेल्पलाइन पर तत्काल शिकायत दर्ज करें
जोधपुर(डीडीन्यूज),100 दिवसीय एकीकृत कार्ययोजना पर उच्च स्तरीय मंथन। वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक संचालित त्रैमासिक वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संभागीय आयुक्त डॉ.प्रतिभा सिंह ने की, जिसमें जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल,जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित मिश्र, अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) श्याम पुरोहित सहित सभी प्रमुख बैंक अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकिंग,बीमा और पेंशन जैसी सेवाएं नागरिकों को एक ही मंच पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस हेतु बैंकिंग संवाददाता (BC) और बैंक मित्रों के माध्यम से डोर-टू-डोर सेवा दी जाएगी तथा शिविरों का आयोजन कर ऑन- द-स्पॉट पंजीकरण किया जाएगा। साइबर फ्रॉड से जुड़ी जागरूकता को अभियान का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा,जिसमें नागरिकों को बताया जाएगा कि यदि वे किसी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो तत्काल 1930 टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करें।
संभागीय आयुक्त डॉ.प्रतिभा सिंह ने निर्देश दिए कि प्रत्येक सोमवार को साप्ताहिक प्रगति समीक्षा की जाए तथा लक्ष्य से पीछे चल रहे ब्लॉकों के लिए सूक्ष्म योजना (माइक्रो- प्लानिंग) तैयार की जाए। उन्होंने एकीकृत शिविर मॉडल अपनाने पर बल दिया,जिसमें बैंक,बीमा और पेंशन सेवाओं का पंजीकरण एक ही स्थान पर सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सीमांत और वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई और निर्देश दिए कि जो परिवार अभी तक किसी भी योजना से नहीं जुड़े हैं,उन्हें प्राथमिकता दी जाए।
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जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने निर्देश दिए कि प्रत्येक पंचायत के लिए दिनवार रोस्टर तैयार किया जाए और उसमें तिथि,स्थान व संबंधित अधिकारी की जानकारी पूर्व से साझा की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिविर में कम-से-कम 15 मिनट का साइबर सुरक्षा सत्र अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाए,जिसमें नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाव और शिकायत की प्रक्रिया का लाइव डेमो दिया जाए। इसके अतिरिक्त,योजनाओं और साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए पंपलेट, पोस्टर और लघु वीडियो क्लिप्स का वितरण भी किया जाएगा। उन्होंने पंचायत सचिव,सरपंच,स्वयं सहायता समूहों और आशा सहयोगिनियों को अभियान का ‘फील्ड चैंपियन’ बनाकर सामुदायिक भागीदारी को सशक्त करने का आह्वान किया।
QQबैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एलडीएम कार्यालय द्वारा एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा,जहां से शिविर स्थलों की लाइव ट्रैकिंग और डेटा की निगरानी की जाएगी। जिला परिषद द्वारा एक प्रोत्साहन योजना भी लागू की जाएगी,जिसके अंतर्गत 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रशस्ति पत्र और विशेष विकास निधि प्रदान की जाएगी।
अंत में संभागीय आयुक्त डॉ.प्रतिभा सिंह ने सभी विभागों को समन्वय के साथ अभियान को जनआंदोलन का रूप देने का आह्वान किया। जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने कोई नागरिक योजना से वंचित न रहे के संकल्प के साथ बैठक का समापन किया।