जोधपुर,भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में बजट 2021 के इनकम टैक्स एवं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित बिंदुओं पर व्याख्यानमाला आयोजित की गई। भारतीय कंपनी सचिव स्थान के जोधपुर चैप्टर के अध्यक्ष केशव राठी ने बताया कि बजट 2021 पर आयोजित कार्यशाला के मुख्य वक्ता संस्थान के सचिव एवं कर विशेषज्ञ सीएस दीपक केवलिया थे। मुख्य वक्ता केवलिया ने बजट के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के बिन्दुओं को विस्तृत रूप से समझाया एवं कंपनी सचिवों के विषय में वह बिंदु किस तरह उपयोग में आएंगे उनके बारे में भी बताया। केवलिया ने यूनियन बजट को सराहते हुए बताया कि इसमें कर से सम्बंधित कई प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं, जिसमें लगभग 30 बदलावों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि प्रोविडेंट फंड में जो लिमिट 12% तक कर मुक्त थी की बजाय अब 12% अथवा ₹750000 जो कम हो तक कर मुक्त रहेगा। इस सेमिनार में उन्होंने बताया कि पेंशनभोगी 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की छूट प्रदान करना वरिष्ठ जनों के लिए राहत भरा निर्णय है। ऐसे व्यक्ति जो 95% व्यवहार डिजिटल मोड में करेंगे उनके लिए टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है।डिजिटल इंडिया के संदेश को सराहते हुए क्योंकि पहला बजट डिजिटल बजट था उसकी प्रशंसा की गई। स्वास्थ्य संबंधी बजट के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इस बजट में स्वास्थ्य पर एवं न्यू हेल्थ स्कीम पर अच्छा प्रावधान रखा गया है। कार्यक्रम में सीएस पूजा चंदानी ने कम्पनी अधिनियम से सम्बंधित प्रावधानों पर प्रकाश डाला।
अंत में पूर्व अध्यक्ष धीरेन्द्र शर्मा ने मौजूद सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ सदस्य विकास पालीवाल, अनुपम पांडे, तरुण अग्रवाल, पूनम वर्मा, वीणा डागा सहित कई सदस्य उपस्थित थे।
