मुख्य सचिव/कार्मिक विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),मुख्य सचिव/कार्मिक विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश।
राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा ने आदेश दिया कि राज्य सिविल सेवा अपीलेट अधिकरण की जोधपुर स्थाई पीठ में इस माह में सदस्य की नियुक्ति नहीं होने पर राज्य के मुख्य सचिव/कार्मिक विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव को तीन दिसंबर को न्यायालय में हाजिर होना होगा।
राजस्थान हाइकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी,दिलीप सिंह उदावत,शीतल कुंभट और अरुण झांझरिया ने बहस करते हुए कहा कि रेट की स्थाई पीठ, जोधपुर में सदस्य की मृत्यु होने से पद रिक्त है और हाईकोर्ट ने पांच अगस्त,नौ और 17 सितंबर को अविलंब पद भरने के निर्देश दिए, लेकिन राज्य सरकार कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है,जिससे लंबित पत्रावलियों का अम्बार लग गया है।
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राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने इस ओर जल्द ही कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष के अलावा भरती नियमों में 65 वर्ष की आयु तक ही सेवा प्रावधान है सो न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश में संशोधन किया जाए और जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है,उनके सेवा विस्तार से छूट दी जाए।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा ने आदेश दिया कि रेट की जोधपुर स्थाई पीठ में 30 नवंबर तक सदस्य की नियुक्ति नहीं किए जाने पर राज्य के मुख्य सचिव/कार्मिक विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव को आगामी पेशी तीन दिसंबर को न्यायालय के समक्ष हाजिर होना होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण होने पर भर्ती नियमों में अधिकतम निर्धारित आयु तक ही सेवा विस्तार किया जाएगा और जिन सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई लंबित है तो उनके सेवा विस्तार के वास्ते राज्य सरकार बाध्य नहीं होगी और निर्णय लेने में स्वतंत्र होगी।
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