14 लाख लाभार्थियों के खाते में मुख्यमंत्री ने हस्तांतरित की 60 करोड़ की गैस सब्सिडी

14 लाख लाभार्थियों के खाते में मुख्यमंत्री ने हस्तांतरित की 60 करोड़ की गैस सब्सिडी

इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों से संवाद

• जनता का पैसा जनता पर हो रहा खर्च
• महंगाई राहत शिविरों में दी गई गारंटी कर रहे पूरी

जोधपुर,मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को जयपुर से बटन दबाकर एक साथ राज्य के 14 लाख लाभार्थियों के खातों में 60 करोड़ रुपए के लाभ का हस्तातरण किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार बचत,राहत,बढ़त की सोच के साथ नीतियां एवं कार्यक्रम बना रही है। महंगाई वर्तमान में देश की बड़ी समस्या है। आमजन महंगाई की मार से त्रस्त है। राज्य सरकार जनता पर मंहगाई का बोझ कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लोगों को बढ़ती कीमतों के कारण गैस सिलेण्डर खरीदने में कठिनाई हो रही है इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के माध्यम से राज्य सरकार 1140 रुपए तक का सिलेण्डर 500 रुपए में उपलब्ध करा रही है और आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए किए गए वादे पूरे कर रही है।

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गहलोत सोमवार को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव में इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बटन दबाकर एक साथ 14 लाख लाभार्थियों के खातों में 60 करोड़ रुपए के लाभ का हस्तातरण किया। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को मुखिया बनाकर जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से जनता का पैसा राहत के रूप में जनता पर ही खर्च किया जा रहा है। यह रेवड़ी न होकर जनसेवा का कार्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इन योजनाओं से जो बचत होगी,उसे लाभार्थी परिवार अपने बच्चों के भविष्य को सवारने,उनकी पढ़ाई तथा अन्य भरण-पोषण पर खर्च कर सकेंगे।

गहलोत ने कहा कि प्रदेशभर में महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं, इससे आमजन पर महंगाई का बोझ कम हुआ है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से 10 योजनाओं के द्वारा लोगों को अधिकतम राहत पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश वासियों को 500 रुपए में गैस सिलेण्डर 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन,दुधारू पशुओं का बीमा,अन्नपूर्णा फूड किट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली, निःशुल्क 200 यूनिट बिजली तक सभी सरचार्ज हटाने एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए प्रतिमाह 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दिए जाने जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक महंगाई राहत कैम्पों से 1.43 करोड़ परिवार जुड़ चुके हैं तथा 6.44 करोड़ गांरटी कार्ड दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है।

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केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करे

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन से जनहितैषी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा तय मानकों को पूरा करने एवं अनुमति मिलने पर ही राज्य सरकारें विकास कार्यों के लिए ऋण लेती हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पूर्ववर्ती केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाकर शिक्षा,सूचना,खाद्य सुरक्षा एवं रोजगार के अधिकार दिए गए, उसी तर्ज पर राज्य में आमजन को स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाकर दिया गया है। केंद्र सरकार को कानून बनाकर पात्र नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए।केंद्र सरकार को राजस्थान के 13 जिलों के लिए महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए अन्यथा इसकी लागत में रिफाईनरी की तरह अप्रत्याशित वृद्धि होने की संभावना है।

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मानवीय दृष्टि से लागू की गई पुरानी पेंशन योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मानवीय दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। इससे कर्मचारियों में अपने भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना आई है। सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों का भविष्य शेयर मार्केट के अधीन नहीं रखा जा सकता है देश के कई राज्यों ने राजस्थान की इस पहल का अनुकरण किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पूरे देश में ओपीएस लागू करनी चाहिए।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पूरे देश में 500 रुपए में गैस सिलेण्डर देने वाला राजस्थान एक मात्र राज्य है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि महंगाई राहत कैम्पों से आमजन को महगाई की मार से राहत मिल रही है। इस अवसर पर महंगाई राहत कैंप एवं इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

इस अवसर पर जलदाय मंत्री महेश जोशी,महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश,महापौर जयपुर हेरिटेज मुनेश गुर्जर,विधायक अमित चाचाण, गोपाल मीणा,अमीन कागजी, रफीक खान,गंगा देवी,अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अभय कुमार,आयुक्त डीओआईटी आशीष गुप्ता,कलेक्टर जयपुर प्रकाश राजपुरोहित सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि,वरिष्ठ अधिकारी एवं लाभार्थी वर्चुअल एवं अन्य माध्यम से उपस्थित थे।

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महिलाओं को जल्द ही देंगे डेटायुक्त निःशुल्क स्मार्टफोन

गहलोत ने कहा कि जल्द ही महिलाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की शुरुआत होगी। यह भी महिलाओं के सशक्तीकरण का एक माध्यम है। मुख्यमंत्री ने उड़ान योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि अब जमाना बदल गया है। महिलाओं को संकोच छोड़कर माहवारी सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिये। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि कोई भी परिवार महंगाई राहत कैम्पों में मिल रहे योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे, इसके लिए वे अपनी भागीदारी निभाएं। राज्य सरकार की मशा हर परिवार को लाभ देने की है। इसके लिये सभी लोग कैम्पों में जाकर आवश्यक रूप से अपना पंजीकरण करवाएं।

महंगाई की मार से राहत देने के लिए सरकार का आभार

जोधपुर जिले की निवासी तरूणा मेहता ने कहा कि सस्ता गैस सिलेण्डर देना राज्य सरकार की सराहनीय पहल है। मुख्यमंत्री को इसके लिए धन्यवाद जोधपुर जिले की ही निवासी अरुणा पटवा ने कहा कि उन्हें कैम्प में रजिस्ट्रेशन करवाने पर 4 योजनाओं का लाभ मिला।

जिला स्तरीय कार्यक्रम में लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित

जोधपुर जिले में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के 65767 लाभार्थियों को 2,75,40,136.70 राशि का लाभ उनके बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया गया। कार्यक्रम में विधायक शहर मनीषा पंवार, महापौर नगर निगम (उत्तर) कुन्ती देवड़ा,जसवन्त सिंह कच्छवाह,नेता प्रतिपक्ष नगर निगम (दक्षिण) गणपत सिंह चौहान,सलीम खान,अयुब खान, सम्भागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना, जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा सहित जनप्रतिनिधि और लाभार्थी उपस्थित थे। जिले में महंगाई राहत कैम्पों के माध्यम से इस योजना में 2,16,036 उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है।

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