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जोधपुर, राज्य सरकार ने सरपंचों से वित्तीय अधिकार छीन लिए हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा अब पंचायतों के खातों में ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि वित्त विभाग के पीडी खाते से लेना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले के बाद सरपंच लामबंद हो गए हैं। जिले की पंचायतों के सरपंचों ने गुरुवार को वित्तीय अधिकार वापस देने की मांग को लेकर तालाबंदी की। जोधपुर के निकट सोढेर की ढाणी में सरपंच रामेश्वर भील के नेतृत्व में तालाबन्दी की गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार एक तरफ पंचायतों को स्वायत्तता देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ इस तरह के आदेश निकालकर सरपंचों के अधिकार छीन रही है। इससे पूरे प्रदेश के सरपंचों में रोष है। इसको लेकर जिले की सभी पंचायत समितियों में सरपंच के माध्यम से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज जोधपुर जिले की ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने सभी ग्राम पंचायतों को ताला लगा कर पेन डाउन हड़ताल शुरू की है। उनका कहना है कि सरकार ने समय रहते मांगें नहीं मानी तो 30 जनवरी को जिले के सभी सरपंच जयपुर कूच करेंगे। राजस्थान सरपंच संघ के निर्णय के आज ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी की गई है। सरपंचों का आरोप है कि राज्य सरकार सरपंचों को भ्रमित कर पीडी खाता खोलने का भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदेश के सरपंच सरकार के इस कुठाराघाती निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे।

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