पदोन्नति नहीं देने पर पंचायत राज विभाग को नोटिस
विकास अधिकारी का एक पद सुरक्षित रखने का आदेश
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),पदोन्नति नहीं देने पर पंचायत राज विभाग को नोटिस। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जोधपुर ने अतिरिक्त विकास अधिकारी से विकास अधिकारी के पद पर होने वाली पदोन्नति में एक पद अपीलार्थी के लिए सुरक्षित रखने का आदेश पारित किया।
पिण्डवाड़ा जिला सिरोही निवासी हरीराम माली वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति सिरोही जिला सिरोही में कार्यरत है। उन्होंने पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अतिरिक्त विकास अधिकारी की अस्थाई वरिष्ठता सूची के विरूद्ध आपति दर्ज करवाते हुए उसके निस्तारण नहीं करने एवं उसके निस्तारण से पूर्व ही विभाग द्वारा वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 की रिक्तियों के विरूद्ध अतिरिक्त विकास अधिकारी से विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु स्थाई वरिष्ठता सूची जारी करने के विरूद्ध एक अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की।
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अपीलार्थी के अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा का अधिकरण के समक्ष यह तर्क था कि अपीलार्थी ने पूर्व में अधिकरण के समक्ष सहायक विकास अधिकारी से अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद के लिए एक अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी एवं उस अपील को अधिकरण ने अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र पाया था। इसके बावजूद पंचायत राज विभाग द्वारा उसे सहायक विकास अधिकारी से अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पदोन्नत न कर विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने हेतु स्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई। जिस कारण अपीलार्थी को विकास अधिकारी के पद पर अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है।
अधिकरण के निर्णयानुसार पहले रिव्यू पदोन्नति कर अपीलार्थी को सहायक विकास अधिकारी से अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान करनी चाहिये थी एवं उसके पश्चात् अपीलार्थी का नाम अतिरिक्त विकास अधिकारी से विकास अधिकारी की सूची में सम्मिलित करना चाहिए जबकि विभाग द्वारा उसका नाम अतिरिक्त विकास अधिकरी की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया और न ही उसे अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई। इस संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा विभाग के समक्ष आपति भी दर्ज करवाई गई लेकिन विभाग द्वारा अपीलार्थी की आपति पर कोई निर्णय नहीं किया गया।
प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए अधिकरण ने पंचायत राज विभाग द्वारा अतिरिक्त विकास अधिकारी से विकास अधिकारी के पद पर होने वाली पदोन्नति में अपीलार्थी के लिए एक पद सुरक्षित रखने का आदेश पारित रखते हुए पंचायत राज विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।