कर्मचारी हितों पर कुठाराघात नहीं होने देगी भाजपा-शेखावत
- पेंशन स्कीम्स को लेकर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री ने भारत सरकार की ओर से किया आश्वस्त
- राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा,ओपीएस पर अब तक कानून क्यों नहीं बनाया
- बोले,गहलोत साहब की योजनाएं होती क्या हैं,दिखाई क्या जाती हैं, दोनों का फर्क समझने की आवश्यकता
- प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी बोले, आरपीएसई की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा
जोधपुर,कर्मचारी हितों पर कुठाराघात नहीं होने देगी भाजपा-शेखावत। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने पेंशन स्कीम्स को लेकर एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है,जो पूरे भारत के परिपेक्ष्य में विचार कर रही है। मैं भारत सरकार की तरफ से विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि किसी भी कर्मचारी के हितों पर एनपीएस के चलते कुठाराघात नहीं होगा,इसको भारत सरकार आश्वस्त करती है। वे शनिवार को जोधपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पूछे प्रश्नों का बेबाकी से जवाब दिया। राजस्थान सरकार के ओपीएस को लेकर कानून बनाने की गारंटी पर कहा कि ओपीएस पर यदि उनको कानून बनाना होता तो जिस ओपीएस को उन्होंने 4 साल पहले घोषित किया था,गाजे-बाजे के साथ में घोषितकर चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में लेकर के आए थे। दोनों जगह देने से मुकर चुके हैं। यहां 4 साल बाद अब उनको कानून बनाने का स्मरण आया? प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए कि अब तक कानून बना क्यों नहीं पाए? भाजपा के ओपीएस पर स्टैंड के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड एकदम साफ है। ओपीएस को लेकर जिस तरह की चर्चा और चिंता लोगों के बीच में आई है। कहीं कोई विसंगतियां कैसे हो सकती हैं, क्योंकि जो लोग वर्ष 2014 में नौकरी में आए थे। अभी तक उसमें से लोग रिटायर होना शुरू नहीं हुए हैं। उनकी पेंशनेबल उम्र अभी नहीं हुई है। राजस्थान में वर्ष 2014 के बाद में एक सरकारी योजना में प्राइवेट स्कूल में काम आने वाले टीचर्स समायोजित हुए थे। अब उनके समायोजन के कारण से उनकी पेंशनेबल उम्र नहीं थी। उनके समायोजन के समय ही लिखा गया था कि वो किसी तरह के पेंशन लाभ के हकदार नहीं होंगे। उनका केवल रिटायरमेंट हुआ। उनके केवल ग्रेच्युटी पेपर्स को दिखाकर ऐसा वायुमंडल बनाया गया कि कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। अभी तक पेंशनेबल उम्र किसी की नहीं हुई। 20 साल की नौकरी तो वर्ष 2034 में होगी,उसके बाद ही पेंशन मिलेगी, लेकिन ऐसी संभावित कोई भी विपरीत परिस्थिति किसी कर्मचारी के साथ में कभी हो सकती है,इसको कवरअप करने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है,जो इस पर पूरे भारत के परिपेक्ष्य में विचार कर रही हैं। उन्होंने भारत सरकार की तरफ से विश्वास दिलाते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी के हितों पर एनपीएस के चलते विपरीत कुठाराघात नहीं होगा। इसको भारत सरकार आश्वस्त करती है।
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राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना की गारंटी से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि चिरंजीवी योजना का बेस फाउंडेशन मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना है। भारत सरकार जो पैसा देती है,उसी के आधार पर चिरंजीवी योजना बनी है। सिर्फ उन्होंने अपनी सुविधा और राजनीतिक लाभ के लिए उसका नाम परिवर्तित किया है। भारत सरकार जो 5 लाख रुपए तक का लाभ देती है,उसके ऊपर राजस्थान सरकार अपनी तरफ से थोड़ा अंश जोड़कर 10 लाख रुपए देने की मार्केटिंग करती है लेकिन विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के प्रतिउत्तर में राजस्थान सरकार ने स्वीकारा कि जबसे उन्होंने इस योजना का लाभ 10 लाख किया तब से अब तक कुल 232 लाभार्थी ही हैं। दो साल तक तो उन्होंने इस योजना को शुरू नहीं किया था। उन्होंने कहा कि जहां तक 25 लाख तक की गारंटी की बात की जा रही है,अशोक गहलोत साहब की योजनाएं होती क्या हैं और दिखाई क्या जाती हैं,इन दोनों का फर्क समझने की आवश्यकता है। 10 लाख से ऊपर तक का पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाता है। इस कोष से तो पहले भी दिया जा सकता था। इस साल मार्च में 25 लाख की घोषणा होने के बाद से अब तक एक भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिला है,क्योंकि मुख्यमंत्री राहत कोष यहां तुष्टिकरण के आधार पर तय होता है। उन्होंने कहा कि जब गरीब मेघवाल के दो बच्चों को गैंगवार में संदेह के आधार पर कुचलकर मार दिया जाता है और परिजन 10 दिन तक सड़क पर बैठे रहते हैं। समाज सहायता एकत्रित कर देता है, लेकिन सरकार दो लाख रुपए नहीं देती है, जबकि रोडरेज की एक सामान्य घटना में एक व्यक्ति मारा जाए और उसको 50 लाख रुपए तुरंत मुआवजा दिया जाए,यह मुख्यमंत्री राहत कोष की हकीकत है। आने वाले समय में 25 लाख रुपए के चिरंजीवी बीमा की चर्चा करते हैं, इसमें भी तुष्टिकरण नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? राजस्थान की जनता पूछना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी. जोशी ने भाजपा के संकल्प पत्र की जानकारी दी और बताया कि किसान,युवा,महिलाओं सहित सभी का इसमें ध्यान रखा गया है। भाजपा जो कहती है,उसे पूरा करती है। पेपरलीक और आरपीएसई से जुड़े सवाल पर जोशी ने कहा कि भाजपा सत्ता में आते ही आरपीएसई की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास करेगी। इस अवसर पर कांग्रेसी नेता श्याम खीचड़,कांग्रेस नेता संजय गुदड़ सुथार,कांग्रेस नेता पुखराज सुथार पुखतारी सहित अनेक लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने भाजपा का दुप्पटा ओढ़ाकर इनका पार्टी में स्वागत किया। जोधपुर शहर ज़िला अध्यक्ष देवेन्द्र सालेचा, देहात जिला अध्यक्ष जगराम विश्नोई सहित अनेक पदाधिकारी भाजपा नेता मौजूद थे।
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