- बिलाड़ा-बर रेल लाईन सर्वे पर रेल मंत्री का जताया आभार
- पत्र सौंप कर जल्द सर्वे आरंभ करने का अनुरोध
नई दिल्ली, विकास की अपार संभावनाओं और दक्षिण भारत से बिलाड़ा को जोड़ने की मुख्य कड़ी बर-बिलाड़ा के 40 किमी मिसिंग लिंक को पूरा करने के लिए अब पाली सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी फिर से प्रयास किए हैं। उनका विश्वास है कि यह बहुप्रतीक्षित सपना अब रेलवे मंत्रालय द्वारा सर्वे हेतु बजट पारित होने की महत्वपूर्ण घोषणा के बाद जल्द ही पूरा होगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना से जुड़े लोगों को सुगम आवाजाही व विकासोन्मुख दशकों पुरानी मांग भी जल्द पूरी होने की उम्मीद है। मंगलवार को दिल्ली में पाली सांसद और अध्यक्ष विदेशी मामलों संबंधी स्थाई समिति पीपी चौधरी ने केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को सर्वे के लिए बजट स्वीकृत करने पर मुलाकात कर आभार जताया। सांसद ने एक पत्र भी रेल मंत्री को सौंपा। पत्र में सर्वे हेतु बजट स्वीकृत करने का आभार जताते हुए सांसद ने रेल मंत्री से जल्द से जल्द सर्वे की प्रक्रिया को पूर्ण करने का अनुरोध भी किया। सांसद ने अपने पत्र में लिखा कि हमारा राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व और रेल मंत्री की रेल के क्षेत्र में विकास की अभूतपूर्व उपलब्धियों के साथ नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। रेलवे के क्षेत्र में नित नए नवाचारों के साथ रेल मंत्रालय रेल मंत्री की अगुवाई में देश की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पाली संसदीय क्षेत्र में रेल क्षेत्र संबंधित मांगों को समय-समय पर रेल मंत्री के समक्ष रखते हैं, जिनका त्वरित निस्तारण भी किया गया।
सांसद चौधरी ने बिलाड़ा सहित पश्चिमी राजस्थान की विशेष और लंबित मांग बिलाड़ा-बर रेलवे लाइन का पत्र में उल्लेख करते हुए बताया कि इस संबंध में सांसद बनने के बाद से ही इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। इस दिशा में तीन बार सर्वे के रूप में प्रगति भी हो चुकी है लेकिन राजस्व के अभाव में रेलवे मंत्रालय ने रूचि नहीं दिखाई। इस बार सर्वे के लिए बजट आंवटित होने पर इस दशकों पुरानी लंबित मांग को पूरा होने की उम्मीद फिर से जागी है।
सांसद बनने के बाद से ही शुरू कर दिये थे प्रयास
सन् 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उसी वर्ष जून माह में सांसद चौधरी ने तत्कालीन रेल मंत्री सदानंद गौड़ा एवं उसके बाद सुरेश प्रभु सहित राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से कई बार मुलाकातों एवं पत्रों के माध्यम से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बिलाड़ा-बर रेल लाइन हेतु सरकार से सर्वे मंजूर करवाया। प्रस्तावित सर्वे की सकारात्मक स्थिति के लिए सांसद ने अपने पत्रों के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक घरानों बीएसएफ, जोधपुर इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, एयरफोर्स, एम्स, आर्मी, विधि विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यलाय, जोधपुर हैण्डीक्राफ्ट एक्सपोर्ट, बाड़मेर रिफाईनरी, सोलर व पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनियों और माईन्स से जुड़े कारोबारियों को बर-बिलाड़ा रेल लाइन का महत्व बताने के लिए संपर्क साधा। इसके साथ ही सासंद ने इस रेल लाइन पर माल भार बढ़ाने के लिए क्षेत्र के औद्योगिक घरानों से भी वार्ता की। लेकिन सांसद के अथक प्रयासों के बाद भी सर्वे का काम आरंभ नहीं हुआ।
आखिर मेहनत रंग लाई
क्षेत्रवासियों की लंबित मांग और लोकसभा क्षेत्र के विकास हेतु हमेशा तत्पर रहने वाले पाली सांसद सर्वे आरंभ नहीं होने के परिणाम से हताश नहीं हुए। 2018 के बाद वे लगातार रेल मंत्री गोयल को इस बहुप्रतीक्षित रेलवे लाइन के लिए पत्राचारों और सार्वजनिक मंच पर भी उनके समक्ष मांग उठाते रहे। आखिर फरवरी 2021 में वित मंत्री निर्मला सीतामरण द्वारा पेश किए गए बजट में उत्तर.पश्चिम रेलवे को विभिन्न कार्यों के लिए बजट आवंटन हुआ। इस पर सासंद ने रेल मंत्री गोयल से मिलकर आवंटित कार्यों में बिलाड़ा-बर रेल लाइन सर्वे को भी सम्मिलित करने पर क्षेत्रवासियों की ओर से हार्दिक आभार जताया। रेल मंत्री ने आश्वस्त किया जल्द ही सर्वे कार्य आरंभ हो जाएगा।
सर्वे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की हो भागीदारी
सांसद द्वारा रेल मंत्री को सौंपे गए पत्र में बर- बिलाड़ा रेल लाइन सर्वे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल करने की भी मांग रखी गई है। सांसद ने बताया कि सर्वे को मंजूरी पहले भी कई बार मिल चुकी है लेकिन पूर्व में किए गए सर्वे में ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से राय ली गई है और ना ही स्थानीय राष्ट्रीय महत्व के सरकारी संस्थानों से इस बारे में विचार विमर्श किया गया था। उन्होने विश्वास जताया कि इस बार सर्वे में इन दोनों मुख्य बिंदुओं को शामिल किया जाता है तो इस महत्वपूर्ण परियोजना पर सहमति संभव हो सकेगी। सांसद ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि यदि बिलाड़ा से बर रेल लाइन में कोई तकनीकी समस्या आती है तो इसके लिए विकल्प के रूप में रायपुर से बिलाड़ा को भी सर्वे में शामिल किया जा सकता है।