पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 7 लाख 50 हजार की राशि स्वीकृत
जोधपुर,राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) जोधपुर महानगर,चन्द्र शेखर शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई।
बैठक में विभिन्न प्रकरणों में पीड़ित पक्षों को इस योजना के तहत कुल 7 लाख 50 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई,जो कि शीघ्र ही पीड़ितों को आवंटित की जाएगी।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुरेन्द्र सिंह सांदु ने बताया कि अपराध के विरूद्ध हुई हानि की पूर्ति के लिए राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना 2011 के तहत सोमवार को अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सचिव सुरेन्द्र सिंह सांदू,विशेष न्यायाधीश,पोक्सो न्यायालय,जोधपुर महानगर सूर्य प्रकाश पारीक,न्यायाधीश,मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,जोधपुर महानगर बुलाकी दास व्यास, न्यायाधीश,पारिवारिक न्यायालय संख्या 1जोधपुर महानगर मुजफ्फर चौधरी,न्यायाधीश,श्रम एवं औद्योगिक न्यायालय,जोधपुर महानगर सीमा अग्रवाल,मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर,मांडवी राजवी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर-प्रथम डॉ.भास्कर विश्नोई,अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त,पश्चिम,पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर गोपाल सिंह भाटी,अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त,पूर्व,पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर नाजिम अली खान,अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसियेशन रणजीत जोशी,राजकीय अधिवक्ता,जिला न्यायालय,जोधपुर महानगर केशर सिंह नरूका सदस्यों ने विभिन्न प्रकरणों में पीड़ितों के लिए 7 लाख 50 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की,जो कि शीघ्र ही संबंधित पक्षकारों को आवंटित की जाएगी।
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इसी क्रम में रालसा,जयपुर के एक्शन प्लान में दिए गए निर्देशों की पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर,जोधपुर के सचिव सुरेंद्र सिंह सांदू की अध्यक्षता में ‘मजदूर दिवस’ के अवसर पर सोमवार को श्रम विभाग,जोधपुर के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के एडीआर भवन में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्रम विभाग,जोधपुर से योथेश चौहान,श्रम निरीक्षक एवं लीगल एड डिफेंस काउंसल के अधिकारीगण एवं इस प्राधिकरण के समस्त कर्मचारीगण एवं पीएलवी उपस्थित थे। उक्त कार्यक्रम में सचिव द्वारा श्रम विभाग के उपस्थित सदस्य को श्रम विभाग द्वारा श्रमिक वर्ग के चलाई जा रही योजनाओं का व्यापक प्रचार- प्रसार करने के आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
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