पीआईएल दायर,टैक्स बार ने ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाने की मांग की
हाईकोर्ट पहुंचा इनकम टैक्स पोर्टल की खामियों का मुद्दा
जोधपुर(डीडीन्यूज),पीआईएल दायर,टैक्स बार ने ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाने की मांग की।जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन ने इनकम टैक्स पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं और यूटिलिटी रिलीज में देरी का आधार बताते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सोनी के नेतृत्व में दायर पीआईएल में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट्स बढ़ाने या फिर फिजिकल फाइलिंग की अनुमति देने की मांग रखी है। टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीए अजय सोनी ने बताया कि बड़ी फर्म,ट्रस्ट,कंपनियों और व्यापारियों को सालाना ऑडिट तीस सितंबर तक पूरा करना है,जिसमें अब सिर्फ दस दिन बचे हैं।
इसी बीच नवरात्रि भी शुरू हो रही है। देशभर में हर साल लगभग 40 लाख ऑडिट रिपोर्ट डेडलाइन तक फाइल होती है। अभी तक विभाग के पास देशभर से सिर्फ 3 लाख 10 हजार ऑडिट रिपोर्ट्स ही आई हैं। व्यापारी त्योहारी सीजन में भी ग्राहकी की तरफ ध्यान देने की बजाय बिजनेस का लेखा-जोखा देने में बिजी हैं। दस दिन में लाखों ऑडिट कैसे संभव है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करनी पड़ी।
इसी तर्ज पर गुजरात,पंजाब- हरियाणा,नागपुर,जयपुर सहित देश के कई शहरों से पीआईएल दायर की जा रही हैं।यूटिलिटी रिलीज में देरी टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट डॉ. विकास बालिया व एडवोकेट प्रतीक गट्टानी ने पीआईएल दायर की है।
उन्होंने बताया कि आयकर विभाग की ओर से यूटिलिटी रिलीज में अत्यधिक देरी की वजह से टैक्स पेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (फॉर्म 3सीडी) के लिए यूटिलिटी 18 जुलाई को रिलीज हुई और 14 अगस्त को इसमें मेजर बदलाव किए गए। जबकि वैधानिक ड्यू डेट तीस सितंबर है। इससे करदाताओं के पास केवल 47 दिन का समय बचा, जबकि कानून के अनुसार 183 दिन का समय मिलना चाहिए था।
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इसी तरह,ऑडिट रिपोर्ट के लिए 244 दिन के बजाय 135 दिन ही मिले। सभी ऑडिटेड मामलों में आईटीआर के लिए 214 दिन के बजाय 112 दिन और ट्रांसफर प्राइसिंग मामलों के लिए 244 दिन के बजाय 139 दिन का समय मिला।